बिबट्याला ‘अनुसूची २’मध्ये आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार ! – वनमंत्री

मुंबई, १२ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील बिबट्यांची वाढती आक्रमणे रोखण्यासाठी  बिबट्यांना ‘अनुसूची १’मधून ‘अनुसूची २’मध्ये आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला; मात्र यासाठी केंद्रीय वनजीव विभागाचीही अनुमती घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी १२ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिली. आमदार सत्यजित देशमुख यांनी पुणे जिल्ह्यातील शिराळा येथील बिबट्याच्या आक्रमणात ६ वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाल्याची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर वनमंत्री यांनी त्या क्षेत्रातील वनक्षेत्रपालावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे सांगितले.

मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, ‘‘वनतारा वनक्षेत्रात २५ बिबट्यांची रवानगी करण्यात आली असून आणखी २५ बिबट्यांची रवानगी पुढील काळात होईल. अन्य राज्यांनीही महाराष्ट्राकडून बिबट्यांची मागणी केली आहे. केंद्रीय वनजीव विभागाच्या अनुमतीने बिबट्यांना अन्य राज्यांत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक या भागांमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. त्यावर उपग्रहाद्वारे लक्ष ठेवण्यात येईल.’’

या वेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ‘बिबट्यांचा मानवी वस्तीमधील वावर रोखण्यासाठी जंगलामध्ये शेळ्या-मेंढ्या सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे का ?’, याविषयी माहिती देण्यास सांगितले. ‘मेंढपालांना जंगलात जाण्याची अनुमती नाकारली जात असल्यामुळे बिबट्यांचा वावर वाढत आहे. त्यामुळे मेंढपालांना जंगलात जाण्याची अनुमती द्यावी’, अशी मागणी केली. त्यावर गणेश नाईक यांनी सांगितले, ‘‘पुणे जिल्ह्यात शिरूर येथे हा प्रयोग करण्यात आला आणि तो यशस्वी झाला, तसेच मेंढपालांना जंगलात जाण्याची अनुमती देण्याची सूचना वनअधिकार्‍यांना दिली जाईल. नवीन रोपे लावलेल्या ठिकाणी मात्र मेंढपालांना मनाई करण्यात येईल.’’

बिबट्यांना ‘अनुसूची २’मध्ये आणल्यास होणारा लाभ !

वाघ, सिंह, बिबट्या या अतिसंरक्षित प्राण्यांचा ‘अनुसूची १’मध्ये समावेश होतो. अशा प्राण्यांची हत्या किंवा त्यांच्याविषयीच्या गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षेचे प्रावधान आहे. बिबट्याचा ‘अनुसूची २’मध्ये समावेश झाल्यास त्यांचा मानवी वस्त्यांवरील वावर रोखण्यासाठी राज्यपातळीवर निर्णय घेण्याची लवचिकता प्राप्त होईल.