राज्यातील भूमी मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांना मिळणार गती !

२०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती; मोजणीची प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण होणार !

मुंबई, ११ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील भूमींच्या मोजणीसाठी नागरिकांना आता महिनोन्महिने वाट पहावी लागणार नाही. प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी शासनाने २०० खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती केली असून ते ३० मार्च २०२६ पासून प्रत्यक्ष सेवेत रुजू होणार आहेत, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १० मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. मनुष्यबळाअभावी रखडलेली पोट-हिस्सा, हद्दकायम आणि बिनशेती मोजणीची कामे आता १५ ते ३० दिवसांच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.

चर्चेच्या वेळी माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी मांडलेल्या सूचनेची नोंद घेत ‘अडीच एकरपेक्षा अल्प भूमी असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी मोजणी शुल्कात सवलत देण्याविषयी शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे’, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ज्या १८ तालुक्यांमध्ये मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, तिथे प्रथम हा प्रकल्प राबवण्यात येईल. मोजणीचे नकाशे आणि अक्षांश-रेखांश (GIS) तपशील थेट प्रणालीवर ‘अपलोड’ करण्यात येतील. याचे प्रमाणीकरण मात्र शासकीय उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारेच होईल.

शासकीय भूमींवरील अतिक्रमणे किवा पुनर्मोजणीचे काम खासगी भूमापकांना करता येणार नाही. कामात दोष आढळल्यास संबंधित भूमापकावर दंडात्मक कारवाईचीचे प्रावधानही करण्यात आले आहे. खरेदीपूर्वीची मोजणी, सहमतीने पोट-हिस्सा आणि पाणंद रस्ते मोजणीची कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेवरील ताण न्यून होऊन सर्वसामान्यांचे भूमीचे वाद लवकर सुटण्यास साहाय्य होईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला.