बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागपूरमधील १२ शाळांनी सरकारी अनुदान लाटले !

मुंबई – नागपूर येथील काही जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी अनुदान प्राप्त केले. या प्रकरणी दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे विभागीय अन्वेषण पूर्ण झाले असून शालेय शिक्षण विभागाकडून त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी २७ फेब्रुवारी या दिवशी याविषयीचा तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर शिक्षण विभागाकडून लेखी उत्तर देण्यात आले.

वर्ष २०१४ पासून या शाळांना नियमबाह्य अनुदान देण्यात येत होते. वर्ष २०१७ मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला. अशा प्रकारे १२ शाळांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून अनुदान लाटले. नागपूर शहर पोलीस ठाण्यात या शाळेतील पदाधिकार्‍यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.