जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रसार समितीत आध्यात्मिक संप्रदायांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करा !

आमदार डॉ. निलेश राणे यांना समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून निवेदन सादर करत मागणी

चिपळूण – महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा संमत झाल्यानंतर ५ जानेवारी २०१७ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीची पुनर्रचना करण्याविषयी शासन निर्णय काढला होता. या समितीतील सर्वच अशासकीय सदस्यांना काढून टाकावे आणि आध्यात्मिक संप्रदायांच्या प्रतिनिधींना या समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन १ मार्च या दिवशी चिपळूण येथे आमदार डॉ. नीलेश राणे यांना देण्यात आले. ‘याबद्दल माहिती घेऊन मी विषय पुढे कळवतो’, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. हे निवेदन देण्यासाठी नगरसेवक निहार कोवळे, गुहागर विधानसभा क्षेत्र निरीक्षक शिवसेनेचे अनुराग उतेकर, शिवसेनेचे परिमल भोसले, नाना काळे आदी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की,

१. ही समिती २३ जणांची असून त्यामध्ये (अनुक्रम १६ ते २२) ७ सदस्य हे अशासकीय आहेत. हे सात अशासकीय सदस्य शाम मानव, अविनाश पाटील, पुरुषोत्तम आवारे पाटील, सुरेश झुरमुरे, छाया सावरकर, मुक्ता दाभोलकर, माधव बावगे हे आहेत.

२. हे सातही अशासकीय सदस्य अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीशी संबंधित असून ते नास्तिक आहेत. स्वामी समर्थांसारख्या हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवर हे लोक अश्लाघ्य टीका करत असतात. दुसरीकडे अन्य धर्मियांच्या मात्र मंत्राने भारित तेल, मंत्राने भारित पाणी, आंधळ्याला दृष्टी देणे, लंगड्याचा पाय बरा करणे इत्यादी गोष्टींचा मात्र ही मंडळी कधीही विरोध करतांना दिसत नाहीत.

३. अंधश्रद्धा या केवळ हिंदु धर्मातच असतात, याच तत्त्वावर या मंडळींचे काम चालते. त्यामुळे एक साहजिक प्रश्न उपस्थित होतो की, जे लोक धर्मच मानत नाहीत, त्यांना धर्माची चिकित्सा करण्याचा काय अधिकार ? तो अधिकार धर्म तत्त्वज्ञान जाणणार्‍यांचा आहे.

४. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, या समितीतील सर्वच अशासकीय सदस्यांना काढून टाकावे आणि आध्यात्मिक संप्रदायांच्या प्रतिनिधींना या समतीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.