उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी भूरूपांतरावरील स्थगितीचे दिलेले पत्र स्वीकारण्यास आमदार वीरेश बोरकर यांचा नकार

सांत आंद्रे येथील नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९ (अ)अंतर्गत क्षेत्र रूपांतरावर सरकारकडून स्थगिती

पणजी, २६ फेब्रुवारी (वार्ता.) – नगरनियोजन खात्याने सांत आंद्रे मतदारसंघातील ‘नगरनियोजन कायदा १९७४’चे कलम ३९ (अ) अंतर्गत झालेले सर्व ‘झोन’ (क्षेत्र) रूपांतर (तात्पुरती आणि अंतिम झालेली सर्व प्रकरणे) तात्काळ प्रभावाने रहित केली आहेत. खात्याने २६ फेब्रुवारी या दिवशी यासंबंधी आदेश काढला आहे. उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव हे या आदेशाची प्रत २६ फेब्रुवारी या दिवशी सायंकाळी पणजी येथील आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ पक्षाचे (‘आर्जी’चे) आमदार वीरेश बोरकर यांना देण्यासाठी गेले होते; मात्र आमदार वीरेश बोरकर यांनी हे पत्र स्वीकारण्यास नकार दर्शवला आहे. आमदार वीरेश बोरकर यांच्या मते जिल्हाधिकार्‍यांनी हे पत्र कार्यालयीन लेटरहेडवर दिलेले नाही, तसेच आदेशात ‘स्थगित’ ठेवल्याचे म्हटले आहे आणि ‘स्थगित’ याचा नेमका अर्थ आदेशात नमूद केलेला नाही.

नगरनियोजन कार्यालयातील १० धारिका गायब झाल्याचे प्रकरण

आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासह २५ जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंद

पणजी – आमदार वीरेश बोरकर यांनी २० फेब्रुवारी या दिवशी नगरनियोजन खाताच्या पाटो, पणजी येथील कार्यालयात घुसून आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या काळात नगरनियोजन कार्यालयातील १० धारिका गायब झाल्याची तक्रार कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी पणजी पोलीस ठाण्यात प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. या वेळी आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलक नगरनियोजन कार्यालयात रात्रभर ठाण मांडून होते. पोलिसांनी दुसर्‍या दिवशी आंदोलकांना कार्यालयातून बाहेर काढले होते. या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर आंदोलकानी तेथेच ठिय्या मांडला आणि या काळातच धारिका गायब झाल्याची तक्रार आहे.’’ (आंदोलकांनी कार्यालयात ठिय्या मांडला, तेव्हाच तिथे सुरक्षारक्षक किंवा पोलीस का नेमण्यात आले नाहीत ? – संपादक) तक्रारीत आंदोलनकर्त्यांनी कार्यालयात अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याचे, तसेच सरकारी कार्यालयातील संवेदनशील धारिका गायब झाल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी पणजी पोलिसांनी आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासह आंदोलनात सहभागी झालेल्या २५ जणांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणी पोलीस सीसीटीव्ही चित्रीकरण, उपस्थित कर्मचारी, सुरक्षारक्षक आणि आंदोलनात सहभागी व्यक्ती यांची चौकशी करणार आहे.

विरोधी पक्षांची राज्यपालांना विनंती : कलम ३९ (अ) रहित करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे !

पणजी – आमदार वीरेश बोरकर यांची प्रकृती खालावत जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कलम ३९ (अ) रहित करण्याच्या विषयावर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी २६ फेब्रुवारी या दिवशी राज्यापाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन केली आहे. यासंबंधी एक निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले आहे. या वेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वेंझी व्हिएगस, आमदार क्रूझ सिल्वा आणि अन्य पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती.