बँकांमधील घोटाळे कधी थांबणार ? ते करणार्‍यांना कठोर शिक्षा कधी होणार ?

राजकीय हस्तक्षेप नको !

बँका (अधिकोष) या आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. असे असतांना गत १० वर्षांमध्ये भारतातील अनेक नावाजलेल्या बँका बुडालेल्या आहेत. या बँकांमध्ये जनतेने गुंतवलेले सहस्रो कोटी रुपयेही बुडाले आहेत. आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘बँकांचे कामकाज कसे चालते ? बँकांवर नियंत्रण कुणाचे असते ? बँकांचे विलीनीकरण का केले जात आहे ? भारतातील एकूण बुडीत कर्जे, मोठी कर्जे बुडवणार्‍या व्यक्ती आणि आस्थापने’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

१०. काही बँका आणि आस्थापने यांचे घोटाळे

१० अ. ‘येस बँके’चा घोटाळा : ‘येस बँके’चा घोटाळा हा राजकीय हस्तक्षेपाचा परिपाक होता. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनीच गैरप्रकार केला. मोठ्या रकमा वाटल्या होत्या. एका बाजूला सर्वसामान्यांना बँकेत कर्ज मिळवण्यासाठी घंटोन्‌घंटे वाट पहात थांबावे लागते, तर दुसर्‍या बाजूला बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियमबाह्य कर्जवाटप करून भ्रष्टाचार करतात. राणा कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली येस बँकेने अशा अनेक आस्थापनांना मोठी कर्जे दिली, ज्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट होती (उदा. ‘डी.एच्.एफ्.एल्.’, ‘अनिल अंबानी ग्रुप’, ‘एस्सार ग्रुप’, ‘व्हिडिओकॉन’). जेव्हा इतर बँकांनी या आस्थापनांना कर्ज नाकारले होते, तेव्हा ‘येस बँके’ने त्यांना सहस्रो कोटी रुपयांचे कर्ज दिले.

या घोटाळ्याचे सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र आणि असा आरोप आहे की, ज्या आस्थापनांना येस बँकेने कर्ज दिले, त्या आस्थापनांनी त्या बदल्यात राणा कपूर यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीच्या खासगी आस्थापनांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली किंवा त्यांना लाच दिली. उदाहरणार्थ बँकेने ‘डी.एच्.एफ्.एल्.’ आस्थापनाला ३ सहस्र ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्या बदल्यात ‘डी.एच्.एफ्.एल्.’ने राणा कपूर यांच्या मुलींच्या मालकीच्या ‘डुईट अर्बन व्हेंचर्स’ आस्थापनाला ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, जे प्रत्यक्षात लाच असल्याचा संशय आहे.

बँकेने दिलेली अनेक कर्जे वसूल होत नव्हती; मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी येस बँकेने ही माहिती लपवून ठेवली आणि कागदोपत्री बँक लाभात असल्याचे दाखवले. बँकेची स्थिती पुष्कळ वाईट झाल्यावर ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ आणि इतर काही बँकांनी येस बँकेत गुंतवणूक करून तिला बुडण्यापासून वाचवले.

१० आ. ‘आयसीआयसीआय बँके’ची कर्जे बुडणे : ‘आयसीआयसीआय बँके’ने ‘व्हिडिओकॉन’ आस्थापनाला पैसे दिले. यामध्ये बँकेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रा कोचर यांनी कर्ज मिळवून दिले. ‘व्हिडिओकॉन’ आस्थापनाची स्थिती वाईट होती, तरीही कोचर यांनी स्वत:च्या अधिकारात या आस्थापनाला कर्ज मिळवून दिले. त्या बदल्यात ‘व्हिडिओकॉन’ आस्थापनाने कोचर यांच्या पतीच्या आस्थापनात ५०० ते ६०० कोटी रुपये त्वरित गुंतवले. हे पैसे यासाठीच गुंतवले, जेणेकरून इतरांना लाच दिली, असे वाटू नये, म्हणजे एकप्रकारे कोचर यांनी त्यांच्या कामगिरीसाठीचे ‘कमिशन’ (दलाली) पतीच्या आस्थापनात देण्यास सांगितले. कालांतराने याची माहिती मिळाल्यावर ‘व्हिसल ब्लोअर’ने हा घोटाळा उघड केला. चंद्रा कोचर ‘आयसीआयसीआय’सारख्या प्रतिष्ठित बँकेचे दिवाळे काढण्यास निघाल्या होत्या; मात्र त्यांची चोरी पकडली गेली आणि त्यांना बँकेने निलंबित केले अन् त्यांच्यावर कारवाई केली.

१० इ. ‘सत्यम कॉम्प्युटर्स’चा घोटाळा : ‘सत्यम कॉम्प्युटर्स’चे बी. रामलिंग राजू यांनी बँकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले होते आणि ते बुडवले. भारताच्या ‘कॉर्पोरेट’ (व्यावसायिक) इतिहासातील सर्वांत मोठा आर्थिक फसवणुकीचा प्रकार मानला जातो. हा घोटाळा प्रामुख्याने आस्थापनाचे संस्थापक आणि तत्कालीन अध्यक्ष बी. रामलिंग राजू यांनी केला होता. राजू यांनी अनेक वर्षे आस्थापनाच्या ताळेबंदात फेरफार केला. आस्थापनाला प्रत्यक्षात जितका लाभ होत होता, त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक लाभ कागदावर दाखवला. यामुळे शेअर (समभाग) बाजारात आस्थापनाच्या शेअरच्या किमती वाढत राहिल्या. आस्थापनाकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि बँकेत पैसे असल्याचे दाखवण्यासाठी त्यांनी बँकांची मुदत ठेवीची खोटी प्रमाणपत्रे सिद्ध केली. ७ सहस्र कोटी रुपयांच्या एकूण मालमत्तेपैकी जवळपास ५ सहस्र कोटी रुपये हे पूर्णपणे काल्पनिक होते, म्हणजे ते प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते. राजू यांनी आस्थापनात ५३ सहस्र कर्मचारी असल्याचे भासवले होते, तर प्रत्यक्षात ही संख्या त्यापेक्षा १० सहस्रांनी न्यून होती. या कर्मचार्‍यांच्या नावावर प्रत्येक मासाला वेतन दाखवले जात असे, जे प्रत्यक्षात राजू आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या खिशात जात होते.

जेव्हा आस्थापनाच्या शेअर्सचे भाव शिखरावर होते, तेव्हा राजू आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी स्वतःचे शेअर्स विकून मोठी रक्कम उभी केली. हे सर्व करतांना त्यांनी गुंतवणूकदारांना अंधारात ठेवले. त्यांनी त्यांच्या मुलांच्या ‘मायटास’ नावाची २ आस्थापने विकत घेण्याचा प्रयत्न केला. याला गुंतवणूकदारांनी विरोध केला; कारण ही २ आस्थापने बांधकाम क्षेत्रातील होती. लोकांचा दबाव वाढल्याने अखेर बी. रामलिंग राजू यांनी स्वत:चा गुन्हा मान्य केला. या घोटाळ्यामुळे ‘सत्यम’चे शेअर्स कोसळले आणि सहस्रो गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले. पुढे भारत सरकारने हस्तक्षेप करून हे आस्थापन ‘टेक महिंद्रा’ला विकले. बी. रामलिंग राजू आणि त्यांचे सहकारी यांना कारागृहात पाठवण्यात आले. सत्यम घोटाळा उघडकीस आल्यावर अनेक दैनिकांनी ‘राम नाम सत्यम’ असा मथळा देऊन या घोटाळ्याचे वार्तांकन केले.

११. तारण असूनही बँकांचे पैसे का बुडतात ?

‘एबीजी शिपयार्ड’ किंवा ‘किंगफिशर’ यांसारख्या प्रकरणांमध्ये तारण असूनही बँका अडचणीत येण्याची काही कारणे येथे देत आहे –

अ. मालमत्तेचे फुगवलेले मूल्य : अनेकदा आस्थापन स्वत:च्या मालमत्तेची किंमत जाणीवपूर्वक अधिक दाखवते (उदाहरणार्थ १०० कोटींची भूमी ५०० कोटी रुपये दाखवणे)

आ. कालबाह्य यंत्रसामग्री : जहाज किंवा यंत्रे जुनी झाल्यामुळे लिलावात त्यांची योग्य किंमत मिळत नाही.

इ. कायदेशीर गुंतागुंत : एकाच मालमत्तेवर अनेक बँकांचा हक्क असल्यास ती विकून पैसे मिळवण्यास अनेक वर्षे लागतात.

ई. समभागाच्या किमतीतील घसरण : जर आस्थापन तोट्यात गेले, तर त्याच्या गहाण ठेवलेल्या समभागाची किंमतही मातीमोल होते, ज्यामुळे बँकांना काहीच मिळत नाही.

१२. गृहकर्ज आणि व्यावसायिक कर्ज

गृहकर्ज देतांना ‘घर’ हेच तारण असते. जोपर्यंत तुम्ही पूर्ण कर्ज फेडत नाही, तोपर्यंत घराची मूळ कागदपत्रे बँकेकडे असतात. व्यावसायिक कर्ज घेतांना यात कारखान्याची भूमी, यंत्रे किंवा सोन्यासारखी मालमत्ता तारण ठेवावी लागते. छोट्या व्यवसायांसाठी तारण न घेताही कर्ज दिले जाते; पण त्याचा व्याजदर पुष्कळ अधिक असतो. हे दोन्ही कर्ज प्रकार असले, तरी त्यांचा उद्देश, व्याजदर आणि अटी यांमध्ये मोठा फरक असतो.

सर्वसामान्य माणसांना गृहकर्ज देतांना ते घराच्या एकूण मूल्याच्या ८० टक्केच कर्ज संमत होते. त्यासाठी बँक कितीतरी प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता, घराचा आराखडा, अशा अनेक गोष्टी मागते. त्यांची पूर्तता केल्याविना गृहकर्ज सहजासहजी मिळत नाही. तेच मोठ्या आस्थापनांना मात्र सहस्रो कोटी रुपयांचे कर्ज खिरापतीप्रमाणे वाटले जाते. हे पैसे सर्वसामान्य लोकांनी बँकेवर विश्वास ठेवून गुंतवलेले असतात. बँकेचे भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकारणी मात्र तोट्यात चाललेल्या आस्थापनांना कर्ज संमत करून जनतेचे पैसे लुटून पसार होण्यासाठी एकप्रकारे अनुमतीच देतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकांच्या स्थितीविषयी व्यक्त केलेले विचार !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकांच्या दु:स्थितीविषयी वर्ष २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयीच्या भाषणात उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘मी वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आलो, तेव्हा बँकांची स्थिती वाईट होती. बँकींग व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट होणार होती. देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या बँकेत कर्ज मिळवण्यासाठी रांगेत, तर काँग्रेसच्या नेत्यांच्या संपर्कातील त्यांच्या परिचितांना सहस्रो कोटी रुपये दिले जात होते. बँकींग व्यवस्थेत चर्चा होती ‘एन्.पी.ए.’ (अनुत्पादित मालमत्ता)चे कसे होणार ? यातून कसे वाचणार ? आम्ही बँकींग क्षेत्रातील लोकांना विश्वासात घेऊन अनेक सुधारणा केल्या. ज्या सरकारी बँका कमकुवत झाल्या होत्या, त्यांचे मोठ्या बँकेत विलीनीकरण केले. परिणामी बँका या आजारातून मुक्त झाल्या. गरिबांना कर्ज मिळत नव्हते, ते आता मिळत आहे. ‘मुद्रा योजने’ने स्वयंरोजगाराची प्रेरणा दिली. या योजनेतून ३० लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज विनाहमी दिले. माता-भगिनी लाभार्थी बनल्या आहेत. आता बँकांचा लाभ भरपूर आहे. बँका भक्कम, तर अन्य व्यवस्था भक्कम होऊ शकते.’

– श्री. यज्ञेश सावंत

१३. बँकांची दादागिरी

सर्वसामान्यांवर कर्जाचे हप्ते थकवल्यावर बँक त्वरित कारवाई करते; मात्र मोठी कर्जे घेऊन ती बुडवणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी बँक धाडस दाखवत नाही. क्रेडिट कार्डचे हप्ते भरायचे राहिल्यास बँक खासगी वसुलीदार नेमते आणि ते लोकांकडून पैसे वसूल करण्याचे काम करतात. या दादागिरीचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. येथे काही सहस्र रुपयांची रक्कम भरली नाही म्हणून सर्वसामान्यांवर दादागिरी केली जाते. हे धाडस या ‘दादां’ना मोठ्या आस्थापनांकडे का वापरले जात नाही ? बँकेत ठराविक कालावधीत मोठ्या कर्जदारांच्या व्याजाचे हप्ते न भरल्यास ते लक्षात आणून देण्याची अशी यंत्रणा असेल आणि त्यामध्ये कुणी राजकारणी अडथळा आणत असेल, तर त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी सर्वसामान्यांची इच्छा असते.

१४. घोटाळा करणार्‍यांना कठोर शिक्षा हवी !

सर्वसाधारण असे मानले जाते की, बँकेकडून कर्ज देतांना आस्थापनाची ते योग्य प्रकारे चालवण्याची हमी असते आणि नंतर आस्थापनाकडून फसवणूक होऊन ते पैसे बुडतात. बँकेच्या घोटाळ्यांमध्ये अनेक लोक उत्तरदायी वाटत असले, तरी शिक्षा मात्र कुणाला झालेली नाही, म्हणजे ज्याप्रमाणे हत्या, बलात्कार, लूटमार इत्यादी गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा होते, तशी शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. जोपर्यंत संबंधित आस्थापनाचे मालक-चालक यांसह बँकेच्या अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत घोटाळे थांबतील, असे वाटत नाही. ज्या राजकारण्यांनी कर्ज संमत करण्यासाठी शिफारस केली, त्यांनाही आरोपी ठरवून कठोर शिक्षा करायला हवी. असे झाले, तरच कुणी नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी बनून जनतेच्या पैशांशी खेळण्याचे धाडस करणार नाही. (९.२.२०२६)

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल.