राजस्थान उच्च न्यायालयाचा अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गचा गुन्हा रहित करत निर्णय

जोधपूर (राजस्थान) – ‘नीच’ शब्दाचा अर्थ नीच किंवा अधम असा होतो, ज्याचा उपयोग एखाद्याच्या वाईट नैतिक चारित्र्याचे वर्णन करण्यासाठी केला जातो. हे कोणत्याही विशिष्ट समुदाय किंवा जात यांचे नाव नाही. ‘नीच’ म्हणणे हे जातीआधारित अपमानाच्या श्रेणीत येत नाही, असे सांगत राजस्थान उच्च न्यायालयाने ‘आयआयटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी – भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) जोधपूर’चे संचालक आणि सहयोगी प्राध्यापक डॉ. दीपक अरोरा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गतची फौजदारी कारवाई रहित केली.
न्यायालयाने ‘स्वर्ण सिंह विरुद्ध राज्य’ प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गतचा अपमान सार्वजनिक ठिकाणी असावा. ही घटना संचालकांच्या बंद दालनात घडली होती, जिथे जनतेला प्रवेश नव्हता. त्यामुळे याला ‘सार्वजनिक दृश्य’ मानले जाऊ शकत नाही.
काय आहे प्रकरण ?
हे संपूर्ण प्रकरण २ सप्टेंबर २०२५ या दिवशीचे आहे. ‘आयआयटी जोधपूर’चे कार्यवाहक कुलसचिव अंकुर गुप्ता यांनी पोलिसांत गुन्हा नोंदवला होता. आरोप होता की, सहयोगी प्राध्यापक डॉ. दीपक अरोरा संस्थेचे संचालक प्राध्यापक अविनाश अग्रवाल यांच्या कार्यालयात चर्चा करत होते. याच वेळी त्यांच्यात वाद झाला होता. प्राध्यापक दीपक अरोरा यांनी संचालकांवर आक्रमण केले होते. तेथे उपस्थित कार्यालयीन साहाय्यक विवेक गौतम आणि इतर यांनी मध्यस्थी केली असता, प्राध्यापक डॉ. दीपक अरोरा यांनी विवेक गौतम यांच्याशी मारामारी केली. ‘नीच’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करत शिवीगाळ केली. पोलिसांनी अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याच्या कलमाखाली गुन्हा नोंदवला होता. याला डॉ. दीपक अरोरा यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
Monsoon Reached Keralam : मौसमी पावसाचे केरळम्मध्ये आगमन !
‘हाफकीन’ आणि घाना सरकार यांच्यात सर्पदंशावरील उपचारपद्धतीसह अन्य संशोधनासाठी सहकार्य करार होणार !
आरोपी शाहिना रफिक हिला पुण्यात अन्वेषणासाठी बोलावले
तुमकुरू (कर्नाटक) येथे श्रीराममंदिराच्या शेजारी अल्पसंख्यांकांचे वसतीगृह बांधण्याचा डाव !