Uttrakhand Madarsa Board : उत्तराखंडमध्ये मदरसा बोर्ड रहित !

१ जुलैपासून अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरण स्थापन होणार

डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने मदरसा बोर्ड रहित  करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मदरसा बोर्डाऐवजी नवीन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर राज्य अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेविषयीची अधिसूचना प्रसारित करण्यात आली. अधिसूचनेनुसार अध्यक्षांसह एकूण ११ पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. रुडकी येथील बीएस्एम् पीजी महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राध्यापक सुरजित सिंह गांधी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधिकरण आता अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांविषयी धोरण निश्चित करणार आहे. हे प्राधिकरण मुख्यतः मदरसा संस्थांचे संचालन पहाणार आहे, तसेच शिक्षणाची रचना आणि अभ्यासक्रम यांचे स्वरूपही प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. १ जुलै २०२६ पासून हे नवीन प्राधिकरण अस्तित्वात येईल.

Uttarakhand Abolishes Madrasa Board! 🚨

​Starting July 1st, a new Minority Education Authority will be established in the state. 🏫

​It is time to scrap Madrasa Boards and stop religion-based education nationwide.

Streamlining our education system is a vital step toward… pic.twitter.com/Dsg6f5HpDA

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 4, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले की, आता उत्तराखंड अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरण ‘अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाईल ?’, हे ठरवणार आहे. मदरसा बोर्ड रहित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर प्राधिकरण स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना ‘उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन’कडून मान्यता घेणे बंधनकारक असेल.