तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर असलेली जगाची धोकादायक स्थिती !

नुकतेच नवीन ख्रिस्ती वर्ष (२०२६) चालू झाले होते आणि जग ते साजरे करत असतांना३ जानेवारी या दिवशी अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर आक्रमण केले. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी यांना कह्यात घेऊन त्यांना अमेरिकेत नेत त्यांच्यावर लष्करी कारवाई केली. अमेरिकेने या मोहिमेला ‘ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ असे नाव दिले आणि ते अमली पदार्थ आतंकवादाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. जग सध्या पहात असलेली ही एकमेव सैनिकी कारवाई नाही. गाझापासून युक्रेनपर्यंत आणि काँगोपासून सुदानपर्यंत जगभरात अनेक संघर्ष चालू आहेत. कुठेतरी हवाई आक्रमणे आणि गोळीबार चालू आहेत, कुठेतरी फक्त विलंबाची ठिणगी आहे, जी युद्धाची आगही होऊ शकते. जग अशा टप्प्यातून जात आहे, जिथे तणाव कधीही युद्धाचे रूप घेऊ शकतो आणि प्रत्येक युद्ध जागतिक संकटात पालटू शकते. अशा परिस्थितीत आपणही त्याला अपवाद नाही. त्याचा परिणाम प्रत्येकाच्या जीवनावर होतो. कोणते देश संघर्षात आहेत आणि कोणते देश संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आहेत, हे जाणून घेऊया.

लेखिका : पूनम पांडे, वार्ता विभागाच्या उपप्रमुख, ‘नवभारत टाइम्स’

१. दारूगोळ्याच्या साठ्यात बुडाले आहेत जगातील हे देश !

अ. युक्रेन-रशिया : वर्ष २०१४ मध्ये जेव्हा रशियाने क्रिमियाला बळजोरीने कह्यात घेतले, तेव्हापासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संबंध बिघडू लागले. त्यानंतर २४ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि तेव्हापासून रशिया-युक्रेन युद्ध चालूच आहे. रशियाने ‘नाटो’च्या (‘उत्तर अटलांटिक करार संघटने’च्या) विस्ताराला ‘स्वतःच्या सुरक्षेसाठी धोका’, असे म्हटले आहे. ‘जर युक्रेन ‘नाटो’मध्ये सामील झाला, तर तो आमच्या हितसंबंधांना धोका आहे’, असे रशियाचे म्हणणे आहे. या युद्धात आतापर्यंत ११ लाखांहून अधिक रशियन सैनिक मारले गेले किंवा घायाळ झाले आहेत. दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेला झालेल्या हानीपेक्षा हे अधिक आहे. त्याचप्रमाणे युक्रेनचे ४ लाखांहून अधिक सैनिक एकतर घायाळ झाले किंवा मृत्यूमुखी पडले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार देखरेख मोहिमेनुसार युक्रेनमध्ये आतापर्यंत अनुमाने १५ सहस्र नागरिक मारले गेले, तर अनुमाने ३८ सहस्र नागरिक घायाळ झाले आहेत. अमेरिकाही रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे, तसेच त्यांच्यात शांतता चर्चा चालू आहे.

आ. इस्रायल-हमास : ७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी ‘हमास’ या जिहादी संघटनेने इस्रायलवर अचानक आक्रमण केले. इस्रायली सैन्याला याची माहिती नव्हती. हमासने इस्रायली नागरिकांवर आक्रमण करत त्यांना ओलीस ठेवले. ८ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी इस्रायलने युद्ध घोषित केले आणि प्रत्युत्तर म्हणून आक्रमण केले. इस्रायलने हवाई आणि भूमीवरील आक्रमणे करून गाझा पट्टीवर सैनिकी कारवाई चालू केली. इस्रायली संरक्षण दलानुसार

७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी हमासच्या आक्रमणात अनुमाने १ सहस्र २०० इस्रायली नागरिक मारले गेले आणि शेकडो लोकांचे अपहरण करून त्यांना गाझाला नेण्यात आले. ‘हमासची जिहादी आणि प्रशासकीय क्षमता पूर्णपणे नष्ट करणे’, हे इस्रायलचे ध्येय आहे. गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार इस्रायल-हमास संघर्षात गाझामध्ये ७२ सहस्रांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार

२ सहस्र १०० हून अधिक इस्रायली मारले गेले आहेत. गाझामधील अनुमाने ७८ टक्के इमारती नष्ट झाल्या आहेत किंवा त्यांची हानी झाली आहे. गाझाच्या निम्म्याहून अधिक भागावर इस्रायलचे नियंत्रण आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील शांतता योजनेच्या पहिल्या टप्प्यावर सहमती झाली आहे; परंतु इस्रायल संरक्षण दल आणि हमास यांच्यात अजूनही युद्ध चालू आहे.

इ. काँगो-रवांडा : जरी काँगो आणि रवांडा यांच्यातील संघर्ष अनेक दशकांपासून चालू असला, तरी वर्ष २०२२ मध्ये पूर्व काँगोमध्ये ‘एम् २३’ बंडखोर गटाच्या कारवाया पुन्हा तीव्र झाल्या. जानेवारी २०२५ मध्ये ‘एम् २३’ने काँगोच्या उत्तर किवू प्रांताची राजधानी गोमा कह्यात घेतली आणि त्यानंतर दक्षिण किवूमधील बुक्यू कह्यात घेतले. हा जातीय संघर्ष आहे. जून २०२५ मध्ये काँगो आणि रवांडा यांनी अमेरिकेने मध्यस्थी केलेल्या प्राथमिक शांतता करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या; परंतु त्याची कार्यवाही पूर्णपणे झालेली नाही. संघर्ष चालूच आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार ९ कोटींहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.

ई. सुदान : सुदानमध्ये राष्ट्रीय सैन्य (सुदानीज आर्मड् फोर्सेस) आणि निमलष्करी दल (रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस) यांच्यात संघर्ष चालू आहे. १५ एप्रिल २०२३ या दिवशी जेव्हा राष्ट्रीय सैन्याने काही शहरांमध्ये सैनिकी हालचाली वाढवल्या, तेव्हा सुदानमध्ये राष्ट्रीय सैन्य आणि निमलष्करी दल यांच्यात हिंसक संघर्ष चालू झाला. सत्ता आणि नियंत्रण यांवरून राष्ट्रीय सैन्य अन् निमलष्करी दल यांच्यात संघर्ष आहे. आतापर्यंत अनुमाने १ कोटी ५० लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. हा संघर्ष जगातील सर्वांत मोठ्या मानवतावादी संकटांपैकी एक मानला जातो. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेने मानवतावादी युद्धबंदीचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो राष्ट्रीय सैन्याने स्वीकारला, जेणेकरून मानवतेच्या अनुषंगाने साहाय्य पोचू शकेल; पण सुदानी निमलष्करी दलाचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय सैन्याच्या शरणागतीविना युद्ध संपणार नाही.

उ. अमेरिका-कोलंबिया : व्हेनेझुएलावरील आक्रमणानंतर ट्रम्प यांनी कोलंबियाचे अध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांना जीव वाचवण्याविषयीची चेतावणी दिली. व्हेनेझुएलाचा शेजारी असलेल्या कोलंबियाकडे तेलाचे प्रचंड साठे आहेत.

ऊ. अमेरिका-ग्रीनलँड : ‘आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आपल्याला ग्रीनलँडची आवश्यकता आहे’, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचा आधीपासूनच ‘पिटुफिक स्पेस बेस’ हा सैनिकी तळ आहे; पण ट्रम्प यांना संपूर्ण बेट अमेरिकेच्या हातात घ्यायचे आहे.

ए. थायलंड-कंबोडिया : थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील सीमा विवाद बर्‍याच काळापासून चालू आहे. गेल्या वर्षी त्याचे रूपांतर भीषण लढाईत झाले. हा वाद प्रेह विहार मंदिर आणि त्याच्या सभोवतालच्या भागावरून आहे. दोन्ही देश यावर दावा करत आहेत. ‘आसियान’ संघटना आणि चीन शांततापूर्ण तोडग्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; परंतु परिस्थिती अजूनही नाजूक आहे.

ऐ. अमेरिका-इराण : इराणमध्ये सरकारच्या विरोधात निदर्शने चालूच आहेत. ‘आणखी निदर्शक मारले गेल्यास तेथील अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा केली जाईल’, अशी चेतावणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी इराणच्या आण्विक प्रकल्पांवर आक्रमण केल्यानंतर इराणच्या सरकारला पुढील कारवाई करण्याची धमकी दिली होती.

ओ. सौदी-येमेन : येमेनमध्ये वर्ष २०१४ पासून हुती बंडखोर आणि सरकार यांच्यात गृहयुद्ध चालू आहे. हुतींना इराणचा पाठिंबा आहे. वर्ष २०१५ मध्ये सौदी अरेबियाने येमेनी सरकारला हुतींना सत्ता कह्यात घेण्यापासून रोखण्यासाठी साहाय्य म्हणून सैनिकी कारवाई चालू केली. तेव्हापासून सौदी-येमेन सीमेवर क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि हवाई आक्रमणे चालू झाली आहेत. संघर्षाची तीव्रता न्यूनाधिक होत असते. या संघर्षामधील कोणतीही ठिणगी आगीमध्ये रूपांतरित होऊ शकते.

औ. तैवान-चीन : अमेरिकेच्या ‘ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ नंतर जगभरातील तज्ञांची दृष्टी चीन-तैवानवर खिळली आहे. ‘चीनही तैवानवर अशाच प्रकारचे आक्रमण करू शकतो’, अशी चर्चा आहे. ‘तैवान हा आमचा भाग आहे’, असा दावा चीन करतो. गेल्या काही वर्षांत चीनने तैवानच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात सैनिकी कवायतीही केल्या आहेत. तथापि ‘चीन त्वरित लष्करी कारवाई करील, अशी शक्यता नाही’, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

२. युद्धाचा आपल्यावर होणारा परिणाम

परराष्ट्र व्यवहार तज्ञ कमर आगा म्हणतात, ‘जिथे जिथे युद्ध होते, तिथे आणि जगभरात त्याचा परिणाम जाणवतो.’ रशियाकडून तेलाचा पुरवठा थांबवला जात असल्याने रशिया-युक्रेन युद्ध आम्हाला दुखावत आहे. जर तेल आले नाही, तर किमती वाढतील आणि त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांकडून सैन्याला मिळणारी शस्त्रे आणि उपकरणे यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्याचप्रमाणे इस्रायल-हमास संघर्षाचा परिणाम केवळ तिथेच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण मध्यपूर्वेत आहे. भारतातील अनेक लोक तिथे आहेत. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराक हे मध्यपूर्वेतील देश भारताचे महत्त्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार आहेत, जे भारताच्या ऊर्जेच्या आवश्यकता पूर्ण करतात.

पुरवठ्यावरील परिणाम, म्हणजे भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांना हानी पोचवणे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे हिंद महासागरातील सागरी व्यापारावरही परिणाम झाला आहे, जिथे हुती बंडखोरांची आक्रमणे वाढली आहेत. महागाई, म्हणजे फक्त लाल समुद्रातून येणार्‍या व्यापारावर होणारा परिणाम होय; कारण माल लांबच्या मार्गाने येईल किंवा जाईल. रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने भारतीय संसदेला कळवले होते की, या संघर्षामुळे अनेक देशांनी रशियावर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे ! ऊर्जा आणि इतर वस्तू यांच्या किमतींवर परिणाम आधीच दिसून येत आहे. एकंदरीत सर्व युद्धे आणि संघर्ष यांचा आपल्या सर्वांवर अन् नागरिकांच्या खिशावरही परिणाम होतो.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

(साभार : ‘नवभारत टाइम्स’चे संकेतस्थळ)

लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1004623.html