संपूर्ण जग आता दीर्घकालीन युद्धासाठी सैन्य सिद्ध करत आहे !

नुकतेच नवीन ख्रिस्ती वर्ष (२०२६) चालू झाले होते आणि जग ते साजरे करत असतांना३ जानेवारी या दिवशी अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर आक्रमण केले. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी यांना कह्यात घेऊन त्यांना अमेरिकेत नेत त्यांच्यावर लष्करी कारवाई केली. अमेरिकेने या मोहिमेला ‘ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ असे नाव दिले आणि ते अमली पदार्थ आतंकवादाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. जग सध्या पहात असलेली ही एकमेव सैनिकी कारवाई नाही. गाझापासून युक्रेनपर्यंत आणि काँगोपासून सुदानपर्यंत जगभरात अनेक संघर्ष चालू आहेत. कुठेतरी हवाई आक्रमणे आणि गोळीबार चालू आहेत, कुठेतरी फक्त विलंबाची ठिणगी आहे, जी युद्धाची आगही होऊ शकते. जग अशा टप्प्यातून जात आहे, जिथे तणाव कधीही युद्धाचे रूप घेऊ शकतो आणि प्रत्येक युद्ध जागतिक संकटात पालटू शकते. अशा परिस्थितीत आपणही (भारत) त्याला अपवाद नाही. त्याचा परिणाम प्रत्येकाच्या जीवनावर होतो.

३ फेब्रुवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘दारूगोळ्याच्या साठ्यात बुडाले आहेत जगातील हे देश आणि युद्धाचा भारतावर होणारा परिणाम’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

लेखिका : पूनम पांडे, वार्ता विभागाच्या उपप्रमुख, ‘नवभारत टाइम्स’

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1004307.html

तिसऱ्या महायुद्धाविषयीचे ‘एआय’निर्मित प्रातिनिधिक चित्र

३. युद्धामुळे वाहतुकीवर होणारा परिणाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ चालू असतांना भारताची हवाई हद्द बंद होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चालू होण्यापूर्वी सर्व उड्डाणे रहित करण्यात आली होती. याचा परिणाम सर्वांवर आणि लोकांच्या हालचालींवर झाला. इस्रायल-हमास संघर्षात देहली ते तेल अवीव यांच्या थेट उड्डाणावर अनेक वेळा परिणाम झाला. अनेक दिवस उड्डाणे लांबणीवर पडली होती. या तणावाचा परिणाम संपूर्ण मध्यपूर्वेवरही झाला. इराण, इराक आणि जॉर्डन यांची हवाई हद्दही काही काळासाठी बंद करण्यात आली होती. यामुळे भारतातून युरोप आणि अमेरिका येथे जाणारी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वळवण्यात आली अन् त्यांना लांबचा मार्ग स्वीकारावा लागला. अनेक उड्डाणेही रहित करण्यात आली. जरी इस्रायलने इराणवर क्षेपणास्त्रांची आक्रमणे केली आणि प्रत्युत्तर दिले, परिणामी आखाती देशांनी त्यांची हवाई हद्द बंद केली. जगभरातील २ डझनहून अधिक प्रमुख विमान आस्थापनांना त्यांची उड्डाणे वळवावी लागली किंवा रहित करावी लागली. वर्ष २०२२ मध्ये जेव्हा रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाले, तेव्हा रशियाने पाश्चात्त्य देशांतील विमान आस्थापनांसाठी त्याची हवाई हद्द बंद केली. यामुळे अनेक अमेरिकन आणि युरोपियन विमान आस्थापनांना त्यांचे उड्डाण मार्ग पालटावे लागले. ही समस्या आजही कायम आहे.

याचा परिणाम भारतातून युरोपला जाणार्‍या विमानांच्या वेळा, इंधन व्यय आणि तिकिटांच्या किमती यांवरही झाला आहे. जगभरात प्रतिदिन १ लाखांहून अधिक व्यावसायिक विमानांची उड्डाणे केली जातात, ज्यामध्ये लाखो प्रवासी प्रवास करतात. युद्ध किंवा संघर्ष हा नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात अडथळा आणणारा सर्वांत मोठा घटक आहे. लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या मोठ्या विमानांना अतिरिक्त घंटे भ्रमंती करत रहावे लागल्यास अनुमाने १० सहस्र डॉलर्सचा (९ लाख रुपयांचा) अतिरिक्त व्यय करावा लागतो.

४. नवा मार्ग आणि नवा दृष्टीकोन

पूनम पांडे, वार्ता विभागाच्या उपप्रमुख, ‘नवभारत टाइम्स’

जगभरात चालू असलेल्या विविध युद्धांनी नवीन पद्धती दाखवल्या, त्यांनी जगभरातील सैन्याला एक नवीन दृष्टीकोनही दिला आणि प्रत्येकाने त्यानुसार सिद्धता करण्यास प्रारंभ केला. इस्रायलवर आक्रमण करण्यासाठी हमासचे लोक ‘ग्लायडर’मध्ये आले आणि त्यांनी एकत्र आक्रमण केले. अलीकडच्या युद्धांमध्ये ज्याप्रकारे ड्रोन आणि अँटी-ड्रोनचा वापर करण्यात आला, त्यामुळे भारतासह जगभरातील सैन्याने ड्रोनविरोधी क्षमता वाढवण्यासाठी काम करण्यास प्रारंभ केला. इस्रायलने ज्याप्रकारे अचूक आक्रमण करून हिजबुल्लाच्या संपूर्ण नेतृत्वाचा नायनाट केला, त्यानुसार प्रत्येकाने अचूक आक्रमण करण्याची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने काम करण्यास प्रारंभ केला. हिजबुल्ला सदस्यांच्या ‘पेजर’चा (संदेश पोचवणारे एक उपकरण) एका मागून एक स्फोट होऊ लागल्याने त्याचे नियोजन किती काळासाठी करण्यात आले होते, याकडेही जगाचे लक्ष वेधले गेले. त्याच वेळी हमासने रॉकेट डागल्यानंतर ‘इस्रायलचे ‘आयर्न डोम’ (क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली) हे हाताळू शकत नाही’, असे म्हटल्यावर जगभरातील हवाई संरक्षणाकडे अधिक लक्ष दिले गेले आहे. भारताने हवाई संरक्षणासाठी ‘सुदर्शनचक्र’ मोहिमेवर काम करण्याचीही घोषणा केली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानेही ड्रोनची आवश्यकता अधोरेखित केली, तर जगभरातील सैन्य ज्याप्रकारे लांब पल्ल्याच्या शस्त्रांचा वापर करत होती, हे त्यातून शिकले. पूर्वी असे मानले जात होते की, सध्याच्या युगात युद्ध ८-१० दिवसांपेक्षा अधिक काळ टिकणार नाही; पण रशिया-युक्रेन युद्ध लक्षात घेता संपूर्ण जग आता दीर्घकालीन युद्धासाठी सैन्य सिद्ध करत आहे.

५. संरक्षण उद्योगाचा विकास

संघर्ष आणि युद्धे मानवतावादी संकटे आणत असतांना ती संरक्षण उद्योगासाठी वेगाने वाढण्याची संधी आहे. इस्रायल-हमास संघर्षामुळे शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणे बनवणार्‍या अनेक इस्रायली आस्थापनांना नवीन प्रकल्प मिळाले, तर रशिया-युक्रेन अन् इतर संघर्षांपासून धडे घेत भारताने संरक्षण क्षेत्रातही वेगाने स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल चालू केली. संघर्षाच्या वातावरणात संरक्षण उद्योग सर्वांत वेगाने वाढत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान युद्धाची जगभरात चर्चा होत होती, ‘कोणत्या देशाच्या शस्त्रास्त्र प्रणालीने चांगली कामगिरी केली किंवा कोणत्या विमानाची हानी झाली, तेव्हा ती प्रत्यक्षात चर्चेपेक्षा अधिक चर्चा होती, ती वेगवेगळ्या देशांच्या संरक्षण उद्योगांमधील संघर्ष आणि त्यांची उत्पादने विकण्याची लढाईही होती.’

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या नंतर संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय सशस्त्र दलांसाठी अनेक शस्त्रांच्या खरेदीला संमती दिली. मे २०२५ मध्ये सशस्त्रदलांना ४० सहस्र कोटी रुपयांची आपत्कालीन खरेदीसाठी संमती देण्यात आली आहे. जुलै २०२५ मध्ये १ लाख ५ सहस्र कोटी रुपयांची सैनिकी उपकरणे आणि अद्ययावतीकरणाची आवश्यकता, तसेच ऑगस्ट २०२५ मध्ये ६७ सहस्र कोटी रुपये, तर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ७९ सहस्र कोटी रुपयांच्या सैनिकी उपकरणांच्या खरेदीला संमती देण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये ७९ सहस्र कोटी रुपयांची सैनिकी उपकरणे खरेदी करण्याची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

(समाप्त)

(साभार : ‘नवभारत टाइम्स’चे संकेतस्थळ)