Budget 2026-27 : समाजाभिमुख विकास साधण्याचा प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प !

नवी देहली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी वर्ष २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्र यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. याद्वारे सरकारने समाजाभिमुख विकास करण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचा मानस व्यक्त केला आहे. यात १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार आहे. आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आता आयकर भरणे अधिक सुटसुटीत आणि सोपे होणार आहे. यासमवेतच अपघाती विम्यावर मिळणार्‍या रकमेवर आता कर लागणार नाही. या व्यतिरिक्त ७ नवीन अतीवेगवान (हाय स्पीड) रेल्वे मार्ग आणि ३ आयुर्वेदिक ‘एम्स’ बांधले जाण्याची घोषणा सीतारामन् यांनी केली. यामुळे आयुर्वेद शिक्षण, संशोधन आणि आरोग्यसेवा क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. विशेष म्हणजे कर्करोगाच्या १७ औषधांवर सीमा शुल्क रहित करण्यात आला आहे.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2026-27 with a focus on 'People-Centric Development.' 🇮🇳

​Key Highlights:
🔹 Tax structure remains unchanged

🔹 ₹7.84 Lakh Cr allocated for Defense 🛡️

🔹 7 New High-Speed Rail routes 🚄

🔹 3 Ayurvedic ‘AIIMS’ to… pic.twitter.com/VdltwAwJwk

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 1, 2026

अर्थसंकल्पाची ३ मुख्य कर्तव्ये

• वेग : उत्पादकता वाढवून आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे.

• क्षमता : लोकांची क्षमता वाढवणे जेणेकरून ते देशाच्या प्रगतीत भागीदार होतील.

• सबका साथ : प्रत्येक कुटुंब आणि क्षेत्राकडे उत्पन्नाचे पुरेसे स्रोत आणि संधी असाव्यात.

अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा

१. ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी २ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान

२. कर्करोगाच्या १७ औषधांना आणि ७ दुर्मिळ आजारांवरील औषधांना आयात शुल्कामध्ये सूट

३. देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषणा. वर्ष २०४७ पर्यंत जलमार्गांचे जाळे १२ टक्क्यांंपर्यंत वाढवण्यात येणार. वाराणसी आणि पाटलीपुत्र येथे नौका बांधणी केंद्रे उभारण्यात येणार

४. मुंबई ते पुणे, पुणे ते भाग्यनगर, भाग्यनगर ते चेन्नई, भाग्यनगर ते बेंगळुरू, चेन्नई ते बेंगळुरू, देहली ते वाराणसी आणि वाराणसी ते सिलिगुडी असे हे ७ नवीन अतीवेगवान रेल्वे मार्ग

५. टायर-२, टायर-३ शहरांच्या विकासासाठी ५ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान. शहर विकासासाठी १२ लाख २० सहस्र कोटी रुपये वापरणार

६. आयुर्वेद अभ्यासासाठी ३ नव्या ‘आयुर्वेदिक ‘एम्स’ संस्था स्थापन करणार

७. भारताला ‘मेडिकल टुरिझम’ केंद्र बनवणार. देशभरात ५ ठिकाणी ‘मेडिकल हब’ स्थापन करणार. गुजरात येथील जामनगरचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे केंद्र आधुनिक करणार. पशुवैद्यक महाविद्यालय आणि रुग्णालय यांसाठी अर्थसाहाय्य करणार. बायोफार्मा शक्तीसाठी १० सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान, ३ मोठ्या ‘केमिकल पार्क’ची स्थापना करणार

८. वस्त्रोद्योग, हातमाग आणि हस्तकला उद्योगांना चालना देणार, ‘मेगा टेक्स्टाईल’ची उभारणी करणार.

९. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतीगृह उभारणार, १५ सहस्र शाळांमध्ये ‘कंटेट क्रियेटर हब’ बनवणार

१०. ५०० एकात्मिक मत्स्य केंद्रे उभारणार, मत्स्यव्यवसात महिलांचा सहभाग वाढवणार

११. ‘खेलो इंडिया मिशन’ची घोषणा, क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रे भरवणार, स्पर्धांचे आयोजन करणार

१२. प्रशिक्षण, तसेच इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या सुट्या भागांवर मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट

१३. भारत सेमीकंडक्टर मिशन ‘आय.एस्.एम्.२.०’ प्रारंभ करणार

१४. भ्रमणभाष आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सचे सुटे भाग बनवण्यासाठी ४० सहस्र कोटी रुपये

संरक्षणदलांसाठी ७ लाख ८४ सहस्र कोटी रुपये

भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडे राफेल लढाऊ विमान खरेदी, पाणबुड्या आणि मानवरहित हवाई वाहने यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. संरक्षण अर्थसंकल्पात एकूण ८ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाला ७ लाख ८४ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी २१ लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

नारळ उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित

नारळ उत्पादनात स्पर्धा वाढवण्यासाठी, विविध पद्धतींद्वारे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी नारळ प्रोत्साहन योजना आणण्यात येणार. यामध्ये मुख्य नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये खराब झालेल्या झाडांच्या जागी नवीन जाती लावणे समाविष्ट आहे. वर्ष २०३० पर्यंत भारताला कच्च्या काजू आणि नारळ यांच्या उत्पादनात, तसेच प्रक्रियेत स्वावलंबी बनवण्यासाठी, निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी अन् भारतीय काजू आणि भारतीय ‘कोको’ यांना प्रीमियम जागतिक ब्रँडमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी भारतीय काजू अन् कोको यांसाठी एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित आहे.

कररचनेत पालट नाही !

कररचनेत पालट झालेला नाही. त्यामुळे कर प्रणाली ‘जैसे थे’च असणार आहे. कशी आहे करप्रणाली जाणून घ्या !

(यानुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तीला आयकर भरावा लागणार नाही. याचे कारण या करदात्यांवर त्यांच्या उत्पन्नानुसार जेवढा कर आकारला जाईल, त्यावर सरकार तेवढ्याच रकमेची सूट (रिबेट) देईल. तथापि १२ लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना सर्व कर भरावा लागणार आहे.)

स्वस्त

• विडी
• बूट
• कपड्यांची निर्यात
• सी.एन्.जी.
• परदेशी प्रवास
• चामड्याची निर्यात
• बायोगॅस
• ओवन (‘ओवन’ किंवा संबंधित वस्तू)
• बॅटरी
• ७ गंभीर आजारांची औषधे
• मधुमेहावरील औषधे
• मासेमारांंसाठी निर्यात स्वस्त
• परदेशात शिक्षण घेणे

महाग

• मद्य
• सिगारेट
• खनिजे
• स्क्रॅप (भंगार)

विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा अर्थसंकल्प ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र  

मुंबई – विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करून, उद्योग आणि उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक अन् रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, शेती, पशूपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यांसाठी भरीव प्रावधाने करण्यात आली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना सिद्ध करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात ‘आपात चिकित्सा व्यवस्था’ उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. या अर्थसंकल्पामुळे उद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्मिती ध्येय दिसत आहे. त्यातून गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे.

LIVE | Interaction with media on #ViksitBharatBudget

🕜 1.42pm | 1-2-2026📍Mumbai.#Maharashtra #ViksitBharatBudget https://t.co/dPPdvoNCxg

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 1, 2026

पायाभूत सुविधेसाठी सरकार १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. शेती, पशूपालन, मत्स्य व्यवसाय, सिंचनासाठी भरीव योजना, गुंतवणूक आणि वाढ होण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. ‘लखपती दीदी’ योजना, ‘मार्क्रेटप्लेस’ निर्माण करण्याची योजना, ‘वुमन लिड’ व्यवस्था (स्त्रियांना नेतृत्व करता येणारी व्यवस्था) निर्माण झाल्याने महिलांचा सहभाग वाढेल. काही ‘कॉरिडॉर’ (सुसज्ज मार्ग) घोषित करण्यात आल्याने महाराष्ट्राला लाभ होईल. ग्रामीण रस्ते प्रकल्पात ३७८ कोटी रुपये, उपसा सिंचन २०७ कोटी रुपये, असे वेगवेगळे प्रकल्प यांत नमूद आहेत. याचा निश्चितच राज्याला लाभ होणार आहे.