सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Allahabad High Court : ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये अगोदर सहमतीने संबंध ठेवले आणि नंतर नाते तुटले, तर बलात्काराचा गुन्हा नोंद होऊ शकत नाही ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

Allahabad High Court : ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये अगोदर सहमतीने संबंध ठेवले आणि नंतर नाते तुटले, तर बलात्काराचा गुन्हा नोंद होऊ शकत नाही ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

  • अलाहाबाद उच्च न्यायालय

  • कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रहित !

  • आरोपीची निर्दाेष मुक्तता !

(लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे विवाह न करता पुरुष आणि स्त्री यांनी एकत्र रहाणे )

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’शी संबंधित एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अपहरण, बलात्कार, ‘पॉक्सो’ कायदा आणि एस्.सी.-एस्.टी. कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आलेल्या तरुणावरील सर्व शिक्षा रहित केल्या. २ प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये रहात असतील आणि नंतर त्यांचे नाते तुटले, तर केवळ त्या कारणावरून पुरुषाला गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांत अडकवणे, हा कायद्याचा अपवापर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ संकल्पना अस्तित्वात नसतांना हे कायदे करण्यात आले होते, अशी टिपणीही न्यायालयाने केली.

१. ऑगस्ट २०२१ मध्ये एका दलित तरुणीच्या आईने पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट (दाखल) केली होती. त्यात इतर मागासवर्गीय समाजातील तरुणाने फेब्रुवारी २०२१मध्ये विवाहाचे आमीष दाखवून तिच्या मुलीला घरातून पळवून नेल्याचा आरोप केला होता. युवकाने तरुणीशी शारीरिक संबंध ठेवले, तिला गर्भवती केले आणि नंतर तिला घराबाहेर काढले, असाही आरोप करण्यात आला होता.

२. या प्रकरणात पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३, ३६३, ३६६, ३७६, तसेच ‘पॉक्सो’ कायद्याचे कलम ६ आणि एस्.सी.-एस्.टी. कायद्याचे कलम ३(२)(व्ही) अंतर्गत आरोपपत्र प्रविष्ट केले होते. महाराजगंज येथील विशेष न्यायालयाने तरुणाला दोषी ठरवून ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत २० वर्षांची शिक्षा आणि एस्.सी.-एस्.टी कायद्यांतर्गत जन्मठेपेसह विविध शिक्षा सुनावल्या होत्या.

३. आरोपी तरुणाने विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपिठाने निरीक्षण नोंदवले की, घटनेच्या वेळी पीडित तरुणी प्रौढ होती. महाराजगंजचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या वयाच्या प्रमाणपत्राचा आधार घेत न्यायालयाने नमूद केले की, ऑगस्ट २०२१मध्ये तरुणीचे वय २० वर्षे होते.

४. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तरुणी स्वतःच्या इच्छेने आरोपीसमवेत गेली होती आणि दोघे ६ महिने ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये रहात होते. ते जोडपे सार्वजनिक ठिकाणी आणि इतर लोकांमध्ये रहात असल्याने बलपूर्वक अपहरण किंवा विवाहासाठी दबाव आणल्याचा आरोप सिद्ध होत नाही.

५. पीडिता प्रौढ असून त्यांच्यातील शारीरिक संबंध परस्पर संमतीने असतील, तर ‘पॉक्सो’ कायदा, तसेच बलात्काराचे कलम लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एस्.सी.-एस्.टी. कायद्याचे कलम ३(२)(व्ही) लागू होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेनुसार १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा गुन्हा सिद्ध होणे आवश्यक असते, जे या प्रकरणात आढळले नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

६. उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रहित करत आरोपीला तात्काळ मुक्त करण्याचा आदेश दिला.

नूतन लेख