Taliban : तालिबानच्या अफगाणिस्तानात महिलेवर बलात्कार करणार्‍या मौलानाला शिक्षा होणार नाही ?

नवीन तालिबानी कायद्यांना मानवाधिकार संघटनांकडून विरोध

(मौलाना म्हणजे इस्लामचा अभ्यासक)

काबूल (अफगाणिस्तान) : तालिबानचे सर्वोच्च नेते मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा यांनी पारित केलेल्या नव्या गुन्हेगारी संबंधी कायद्यांमध्ये ‘गुलामगिरी’ला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. विविध कलमांमध्ये ‘गुलाम’ आणि ‘मालक’ या शब्दांचा वापर कायदेशीर वर्गवारी म्हणून करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आज गुलामगिरी पूर्णपणे प्रतिबंधित असतांना तालिबानने न्यायव्यवस्थेत त्यास स्थान दिल्याने मानवाधिकार संघटनांनी त्यास विरोध दर्शवला आहे.

❓ Will a Maulana who rapes a woman go unpunished in Taliban-ruled Afghanistan?

⚠️ New laws by the Taliban spark global outrage, yet India’s so-called “progressive” lobby; loud about Muslim insecurity in India, goes silent.

Remember this hypocrisy.

📌 What the new laws say: 1️⃣… pic.twitter.com/O1KRk5nl4z

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 28, 2026

महिलेवर बलात्कार करणार्‍या मौलवीला शिक्षा होणार नाही ?

याही पुढे जाऊन जर एखादा मुल्ला किंवा मौलवी (इस्लामचा धार्मिक नेता) यांनी गुन्हा केला, तर त्यांच्यावर सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे खटला चालवला जाणार नाही. त्यांना केवळ ‘समजावले’ जाईल. या इस्लामी धार्मिक मक्तेदारीमुळे उद्या धर्मगुरूंनी कुणा महिलेवर बलात्कार केला, कुठे दरोडा घातला अथवा कुणाची हत्या केली, तरी त्यांना कोणतीच शिक्षा होणार नाही, असा याचा सरळ अर्थ आहे, अशी चर्चा आहे.

समाजातील वर्गवारीनुसार शिक्षेचे प्रावधान ठरणार !

तालिबानने अफगाण समाजाला चार श्रेणींमध्ये विभागले आहे – उलेमा (उच्च श्रेणी), अशराफ, मध्यमवर्ग आणि खालचा वर्ग. गुन्ह्यासाठी शिक्षा आता व्यक्तीच्या सामाजिक स्तरावरून ठरवली जाईल.

कायद्यात पतीचा ‘पत्नीचा मालक’ म्हणून उल्लेख !

महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भातील कायद्यात पतीला ‘पत्नीचा मालक’ म्हणून संबोधित करण्यात आले आहे. महिलांवरील घरगुती हिंसाचार आणि शोषण यांना एकप्रकारे कायदेशीर मान्यताच देण्यात आल्याचे यातून बोलले जात आहे.

मध्ययुगापेक्षा भयंकर कायदे ! – मानवाधिकार संघटनांचा आरोप

मानवाधिकार संघटना ‘रवादारी’ आणि अफगाणिस्तानची राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद यांनी या कायद्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. ‘हे कायदे मध्ययुगापेक्षाही भयंकर आणि मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणारे आहेत’, अशी टीका केली जात आहे.