ABVP On UGC : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीमध्ये स्पष्टता आणि संतुलन आवश्यक !

नवी देहली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसीने – ‘युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन’ने) संपूर्ण देशात नवे नियम लागू केले आहेत. या नियमांचा उद्देश महाविद्यालय आणि विद्यापीठ येथील भेदभाव समाप्त करणे अन् सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे, हा आहे; मात्र याला देशभरातून विरोध केला जात आहे. यावर आता भाजपची विद्यार्थी शाखा असणार्‍या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेही (अभाविपनेही) मत व्यक्त केले आहे.  अभाविपने म्हटले आहे की, या नियमावलींमध्ये स्पष्टता आणि संतुलन आवश्यक आहे. यूजीसी आणि सर्व शैक्षणिक संस्था यांनी लोकशाहीची भावना कायम ठेवली पाहिजे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार असतील आणि भारत भेदभावमुक्त अन् समान बनेल.

Clarify equity regulations in higher education: @ABVPVoice to UGC

🗣️ National General Secretary Virendra Singh Solanki:
“Educational campuses must ensure harmony, equality & zero discrimination for all sections.”

📌 ABVP urges the UGC to clarify ambiguities in equity… pic.twitter.com/6yOcyccnzB

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 28, 2026

अभाविपने पुढे म्हटले की,

यूजीसीने यूजीसीच्या या समानता नियमावलीतील काही प्रावधान आणि परिभाषांबद्दल समुदाय, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात निर्माण होत असलेल्या अस्पष्टता अन् गोंधळ यांची त्वरित दखल घ्यावी आणि कोणतीही फूट पाडणारी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून त्वरित कारवाई करावी. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि म्हणूनच अभाविपचा असा विश्‍वास आहे की, यूजीसीने लवकरच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करून या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी.