संपादकीय : शुभ्र क्रांतीचा विकास ?

अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात चालू केलेल्या कारवाईनंतर पश्चिम महाराष्ट्रात संकलित होणार्‍या दुधामध्ये तब्बल २०-२५ टक्के घट झाली आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाळ यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याची स्वीकृती दिली. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, मुंढे याच्या कारवायांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध संघामध्ये संकलित होणार्‍या एकूण दुधातील २५ टक्के दूध भेसळयुक्त असायचे. महाराष्ट्रात वितरित होणारे ८० टक्क्यांहून अधिक दूध पश्चिम महाराष्ट्रातून येते आणि ते राज्याच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत पोचते. भेसळयुक्त दूध, म्हणजेच युरिया, शम्पू, डिटर्जंट पावडर आदी रसायने वापरून सिद्ध केलेले कृत्रिम दूध होय. हेच दूध एखादी आई स्वत:च्या बाळाला पाजत असेल, कुणी स्तनदा माता पित असेल, शाळेतील विद्यार्थी पित असतील. पैसे देऊन सुदृढ आरोग्याच्या कामनेने दूध पिणारी व्यक्ती आरोग्य कमवत नाही, तर अशा भेसळयुक्त दुधाने आरोग्य गमावत आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याच्या या नंगानाचाचे अभद्र स्वरूप तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईमुळे पुढे आले आहे. नागरिक मेले तरी चालतील, लहान मुले व्याधीग्रस्त झाली तरी चालतील; परंतु त्यांचे आरोग्य दावणीला बांधूनही पैसे मिळवण्याची ही विकृती, म्हणजे निव्वळ राक्षसीपणा आहे. उठसूठ मोठमोठ्या समाजसुधारकांच्या नावाचा संदर्भ जोडून महाराष्ट्राचा उदो उदो केला जातो, त्याच महाराष्ट्रात हे अभद्र प्रकार वर्षानुवर्षे चालू आहेत. वर्ष १९७० मध्ये शुभ्र क्रांतीतील समर्थ योगदानापासून दूध भेसळीपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या या प्रवासाला विकास म्हणावे कि भकासपणा ? याचे उत्तर कुणीतरी द्यावे.

थातुरमातुर कारवायांचा परिणाम !

भेसळीच्या विरोधातील तुकाराम मुंढे यांच्या कारवायांमध्ये ३१ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे, तर २३० हून अधिक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात २ लाख लिटर दुधाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. भेसळ केवळ दुधात नाही, तर भेसळयुक्त तूप, तळलेल्या तेलाचा पुन्हा पुन्हा वापर करणे, उपाहारगृहात निकृष्ट दर्जाच्या भाज्यांपासून खाद्यपदार्थ बनवणे, निकृष्ट टोमॅटोंपासून सॉस निर्मिती, शाईच्या पेपरवर वडापाव-भेळ आदी पदार्थ देणे, निकृष्ट तुपापासून आणि रसायनाचा वापर करून बनवलेली मिठाई, फळे पिकवण्यासाठी रसायनांचा उपयोग, अशा प्रकारे भेसळीचे कितीतरी प्रकार सर्रासपणे समाजात चालू आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाकडून अधूनमधून कारवाई केली जाते आणि त्याविषयीची काही वृत्ते वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होत असतात. ‘अशा थातुरमातुर कारवाया, म्हणजे तुम्ही मारल्यासारखे करा आणि आम्ही रडल्यासारखे करतो’, असाच प्रकार होय. आम्ही काहीतरी करत आहोत, हे दाखवण्यासाठीच प्रशासनाकडून या कारवाया होत आहेत. तसे नसते, तर तुकाराम मुंढे यांच्या धडक मोहिमेतून एवढे प्रकार उघड झाले नसते. या कारवाया, म्हणजे यापूर्वीच्या प्रशासनाचा आणि पर्यायाने राजकीय नेत्यांच्या नाकर्तेपणाचा अन् भ्रष्ट कारभाराचा कळस होय.

खासगीकरण करा; पण भेसळ नको !

भारतात शुभ्र क्रांतीच्या वेळी दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी ब्राझीलमधून भारतीय वंशाच्या गायी आणण्यात आल्या. ज्या पूर्वी ब्राझीलने भारतातूनच नेल्या होत्या. ब्राझीलचे दुग्ध व्यवसायातील तंत्रज्ञान भारताने आत्मसात् केले आणि यातूनच महाराष्ट्रात मुंबईमधील ‘आरे’ येथे सरकारची पहिला दुग्धशाळा चालू करण्यात आली. त्याला प्राप्त झालेल्या प्रतिसादामुळे महाराष्ट्रामध्ये विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक सरकारी दुग्धशाळा निर्माण झाल्या. बघता बघता भारत दुग्ध व्यवसायामध्ये अग्रेसर झाला. सद्यःस्थितीत मात्र महाराष्ट्रातील या दुग्धशाळा केवळ नावाला शिल्लक आहेत. खासगी आणि सहकारी दुग्ध व्यावसायिकांनी शासनकर्त्यांशी साटेलोटे करून स्वत:ची तुंबडी भरून घेतली. त्याचा परिणाम, म्हणजे सद्यःस्थितीत सरकारच्या दुग्धशाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि खासगी दुधाचे ठेकेदार निर्माण झाले आहेत. यातून नियमित लाखो लिटर भेसळयुक्त दूध नागरिकांच्या पोटात जात आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताला दुग्धक्रांतीची आवश्यकता होती. काळानुसार दुग्ध व्यवसायाचे खासगीकरण करायचे कि त्याची मक्तेदारी स्वत:कडे ठेवावी ? याविषयी सरकारने धोरण निश्चित करायला हवे. दुग्ध व्यवसायातील सहभाग थोडा थोडा न्यून करून यातून हात बाजूला करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकारच्या काळापासून चालू करण्यात आली. सद्यःस्थितीत राज्यातील दुग्ध शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. दुग्ध व्यवसाय खासगी क्षेत्रात वाढत असेल, तर तेही सरकारचेच यश आहे. सर्वच क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप असायलाच हवा, असे नाही. त्यामुळे दुग्ध क्षेत्रातील सहभाग काढून घेण्याची सरकारची भूमिका चुकीची आहे, असे म्हणता येणार नाही. असे असले, तरी सहभाग काढून घेतला म्हणून दुग्ध व्यवसायातील भेसळीकडे दुर्लक्ष करणे, असा याचा अर्थ होत नाही. शुभ्र क्रांतीपासून दुधाच्या भेसळीपर्यंत महाराष्ट्राची झालेली वाटचाल हे समृद्धीचे नव्हे, तर पराकोटीच्या भ्रष्टाचाराचे एक लाजिरवाणे उदाहरण आहे.

नाकर्तेपणा नको, कठोर कारवाई हवी !

दूध, तसेच अन्य जीवनावश्यक पदार्थांमध्ये भेसळ करणार्‍यांसाठी कठोर कायदे आहेत; परंतु प्रत्यक्षात मात्र यानुसार कारवाई केली जात नाही. भेसळीमुळे कुणाचा मृत्यू झाल्यास ‘भारतीय न्याय संहिते’नुसार आजन्म कारावास किंवा मृत्यूदंडापर्यंत शिक्षेचे प्रावधान आहे. ‘अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६’नुसारही भेसळीच्या विरोधात कठोर शिक्षा आहेत; परंतु भेसळीमुळे तात्काळ मृत्यू झाला, असे सहसा होत नाही. रासायनिक भेसळीमुळे कर्करोगासारखे असाध्य रोग जडतात. त्यामुळे मागील काही वर्षांत अकाली मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. भेसळीचा होणारा परिणाम, हा संथगतीने होणारा असल्यामुळे तो सिद्ध करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अन्न पदार्थांतील भेसळीवरही केवळ दंडात्मक कारवाई होते. त्यात पदार्थांच्या नमुन्यांचे परीक्षण शासकीय प्रयोगशाळेतून प्राप्त व्हायला अनेक महिने लागतात. त्यात लाच घेऊन अहवाल पालटण्याची शक्यताही असते. या कारणांमुळे कायदे कठोर असले, तरी गुन्हा न्यायालयात सिद्ध व्हायला मर्यादा येतात. भेसळ करणारे याचाच अपलाभ घेतात; परंतु तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करून प्रशासन आणि शासनकर्ते यांचा नाकर्तेपणा दुलर्क्षित करता येणार नाही. मार्च २०२६ मध्ये मुंबईतील अंधेरी येथे दुधात भेसळ करणार्‍या ७ जणांवर या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती; परंतु असे उदाहरण राज्यात क्वचितच आढळते. सध्या संपूर्ण राज्यभरात ज्याप्रकारे भेसळ करण्याचे प्रकार वाढत आहेत, त्यांच्यावर ‘मकोका’सारखे (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यासारखे) कठोर कायदे लावून कारवाई होईल, तेव्हाच भेसळखोर वठणीवर येतील !