संपादकीय : इराणमधील असंतोष !

इराणचे चलन ‘रियाल’ इतिहासातील नीचांकी स्तरावर असून महागाई ६० ते ७० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. इराणचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे आणि महागाई पुष्कळ वाढली आहे. इराणच्या ‘रियाल’ची घसरण झाल्यामुळे तेहरान येथील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा व्यवसाय करणार्‍या व्यापार्‍यांनी त्यांची दुकाने बंद करून संप पुकारला आणि लोकांनाही संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. इराणी जनता लागलीच या आवाहनाला प्रतिसाद देत त्वरित संपामध्ये सहभागी झाली. सध्या या आंदोलनाचे लोण इराणची अनेक शहरे आणि गावे यांमध्ये पसरले आहे. ज्या भागांमध्ये कधी आंदोलने झाली नाहीत, त्या भागांमध्येही आंदोलनाचे लोण पोचणे आणि तेही एवढ्या जलदगतीने हे आश्चर्यकारक असून ‘हे बाह्य पाठिंब्याविना घडणार नाही’, अशी इराणला शंका आहे. सरकारने इंटरनेटवर निर्बंध घातले असूनही लोक रस्त्यावर उतरत असल्यामुळे सरकारने क्रूरतेने हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या अहवालानुसार १७ जानेवारी २०२६ पर्यंत अनुमाने ३ सहस्र ९० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात साधारण २ सहस्र ८८५ आंदोलक आणि १३५ सुरक्षा दलाच्या सैनिकांचा समावेश आहे. काही आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या मते हा आकडा ५ ते १२ सहस्र या संख्येत असू शकतो. आंदोलन चालू झाल्यापासून आतापर्यंत २४ सहस्रांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. आंदोलनात झालेल्या मृत्यूच्या संख्येवरून आंदोलनाची व्याप्ती लक्षात येते.

धगधगता इराण 

इराण आणि आंदोलने हे काही नवीन समीकरण नाही. इराणमध्ये अनेक वेळा आंदोलने झाली आहेत. वर्ष १९७९ मध्ये इराणमधील राजेशाही संपुष्टात आणण्यासाठी झालेली इस्लामी क्रांती, त्यानंतर वर्ष २०१७, २०१८, २०२२ आणि २०२३ अशी मोठी आंदोलने झाली आहेत. वर्ष १९७९ मध्ये इराणमध्ये पहलवी यांची राजेशाही इराणमधील कट्टरतावाद्यांनी हिंसक आंदोलन करून, अमेरिकेच्या नागरिकांना ओलीस ठेवून संपुष्टात आणली होती. त्यानंतर खोमेनी यांचे हुकूमशाहीचे एक हाती सत्ताकेंद्र जन्माला आले. मूळ उठाव करणारे खोमेनी आज हयात नसले, तरी त्यानंतर त्यांची गादी चालवणारे अली खामेनी यांनी त्यांची परंपरा पुढे नेली आहे. इराण खरे तर पूर्वीचा पर्शिया म्हणजे पारशांचा देश; मात्र येथे इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी हळूहळू बस्तान बांधत पारशांना संपुष्टात आणले आणि जे काही उरलेसुरले होते, ते भारतात पळून आले. याचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे सध्या आंदोलनकर्त्यांमधील काही जणांनी इराणची मूळ पारशी संस्कृती पुनर्स्थापित करण्याची केलेली मागणी ! म्हणजे त्यांना सध्याची शिया इस्लामी राजवटही नको आहे. ही मागणी म्हणजे स्तुत्य प्रयत्न असला, तरी सध्याच्या भयानक इस्लामी राजवटीत ही कशी साध्य होणार ? हा प्रश्न आहे.

इतरांना इराणची डोकेदुखी 

इराण हा शियाबहुल देश आणि शेजारील देश हे सुन्नीबहुल आहेत. त्यामुळे इराणचे या सुन्नीबहुल देशांवर नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न चालू असतात. इस्रायलला इराण हा मोठा अडथळा वाटतो. त्यात इस्रायल हा ज्यूंचा देश असल्याने त्याचे वैर आधीपासून आहेच. दादागिरी करण्यासाठी इराणने हमास, हिजबुल्ला, हुती बंडखोर अशा अनेक आतंकवादी संघटनांना आर्थिक आणि अन्य प्रकारे साहाय्य केले आहे. या आतंकवादी संघटना इस्रायलसह आखाती देशांमध्ये उत्पात माजवतात. परिणामी आखाती देशही इराणच्या दादागिरीला कंटाळले आहेत. इस्रायलने १२ दिवस छेडलेल्या इराणविरुद्धच्या युद्धात इराणची पुष्कळ हानी झाली. तेव्हाच अमेरिकेने इराणच्या फोर्डाे येथील अणू संशोधन केंद्रावर शक्तीशाली बाँब टाकून ते उद्ध्वस्त केले होते. त्यामुळे इराणचे दोन्ही दृष्टीने म्हणजे आर्थिक स्वरूपाची हानी आणि अणूऊर्जा उत्पादन या दृष्टीनेही कंबरडे मोडले होतेच. त्यापूर्वी हिजाबविरोधी आंदोलनामध्ये इराणने पुन्हा एकदा अमानुष अत्याचार करून आणि नागरिकांचे जीव घेऊन हे आंदोलन चिरडले होते. अली खामेनी हे कट्टर इस्लामी हुकूमशहा आहेत. अमेरिकेने आतापर्यंत दिलेल्या धमक्या, इस्रायलची आक्रमणे आणि आतापर्यंत झालेली आंदोलने यानंतरही तेथील सैन्य अन् इराण सरकारमधील महत्त्वाच्या अधिकारी यांचा खामेनी यांच्यावर विश्वास आहे. आताही अमेरिका इराणी नागरिकांचे आंदोलन चिरडण्याच्या इराण सरकारच्या भूमिकेमुळे संतप्त झाली असून महत्त्वाच्या सरकारी केंद्रांवर आक्रमणे करण्याची धमकी दिली आहे. इराण त्याच्या देशातील आंदोलनांना ‘शत्रूदेश पुरस्कृत’ म्हणत असला, तरी त्याचे मित्रही फारसे उरलेले नाहीत. इस्रायलने हमास, हिजबुल्ला यांसारख्या आतंकवादी संघटनांचे कंबरडे मोडले असल्याने तेही इराणला साहाय्य करण्याचे धारिष्ट्य दाखवत नाहीत.

आंदोलकांनी अनेक शहरांमध्ये बँका, पोलीस ठाणी आणि सरकारी इमारती यांना लक्ष्य करण्यासह अनेक ठिकाणी सैन्याची वाहने अन् सरकारी बसगाड्या जाळल्या आहेत. काही धार्मिक स्थळे आणि सरकारी चिन्हांनाही (उदा. सर्वोच्च नेत्यांचे फलक) आंदोलकांनी हानी पोचवली आहे. म्हणजे लोकांवर जेवढी दडपशाही खामेनी यांचे सैन्य अधिक करील, तेवढे आंदोलकही विरोध करू शकतात; मात्र एकूणच सरकारच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे आणि सरकारकडून आंदोलकांच्या केलेल्या हत्यांमुळे थोड्या प्रमाणात दहशत लोकांनाही बसली आहे अन् ते घराबाहेर पडू इच्छित नाहीत. लोकांची पारशी संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्यासह आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे. ती म्हणजे इराणी राजेशाही व्यवस्था, ज्यामध्ये वर्ष १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीमध्ये देश सोडून गेलेले पहलवी यांच्या पुढच्या पिढीतील रेझा पहलवी यांना देशात पुन्हा बोलवून राजेशाही प्रस्थापित करणे होय. रेझा पहलवी हे अमेरिकेत बसून आंदोलकांना आंदोलनाची दिशा देत आहेत. पहलवी यांना आणून राजेशाही व्यवस्था स्वीकारल्यास देशातील परिस्थिती पालटेल, अशी लोकांना आशा आहे. ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने आंदोलकांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिल्याने परिस्थिती चिघळली आहे. भारत सरकारपुढे तिथे अडकलेल्या ९ सहस्र ते १० सहस्र भारतियांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात २ तुकड्या शासनाने आणल्या, तरी इराणने हवाई हद्द बंद केल्यामुळे भारतियांना आणणे कठीण झाले आहे. इराणमधील अस्थिरतेमुळे भारताचा महत्त्वाकांक्षी चाबहार बंदर प्रकल्प आणि अनुमाने २ सहस्र कोटी रुपयांची निर्यात धोक्यात आली आहे. भारतासाठी आपल्या नागरिकांची सुरक्षा आणि प्रादेशिक शांतता टिकवून ठेवणे ही ‘कसरत’ ठरणार आहे. नागरिकांमध्ये खदखदणारा असंतोष बाहेर आल्यामुळे प्रस्थापित कट्टरतावादी शासन उलथवण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. अमेरिका, इस्रायल यांनाही हेच हवे आहे. यामुळे भूराजकीय समीकरणे पालटणार असली, तरी तणाव मात्र पुष्कळ वाढला आहे. एकूणच इस्लामी कट्टरतावादाच्या साहाय्याने दीर्घकाळ लोकांवर राज्य करता येणार नाही, हेसुद्धा या ऐतिहासिक आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे.