‘निमेसुलाईड’ औषधाविषयी भारत सरकारने घेतलेला निर्णय आणि काही महत्त्वाचे प्रश्न !

‘निमेसुलाईड’ या औषधाविषयी भारत सरकारने नुकतेच काही महत्त्वाचे आणि कडक निर्णय घेतले आहेत.

१. काय आहेत हे निर्णय ?

भारत सरकारने १०० मिलीग्रॅमपेक्षा अधिक डोस असलेल्या ‘निमेसुलाईड’च्या सर्व तोंडावाटे घेतल्या जाणार्‍या औषधांवर बंदी घातली आहे. यामध्ये गोळ्या आणि सिरप (द्रवरूप) यांचा समावेश होतो. हा निर्णय त्वरित प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.

‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, १९४०’च्या ‘कलम २६ अ’च्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. १२ वर्षांखालील लहान मुलांसाठी ‘निमेसुलाईड’चा वापर भारतात वर्ष २०११ पासूनच पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. आताच्या नवीन निर्णयामुळे प्रौढांनी डोस घेण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत.

२. बंदी घालण्याचे मुख्य कारण काय ?

सरकार आणि तज्ञ यांनी हे औषध आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

अ. यकृतावर गंभीर परिणाम : ‘निमेसुलाईड’च्या अतीवापरामुळे यकृत खराब होण्याचा किंवा ‘लिव्हर फेल’ होण्याचा मोठा धोका असतो. जागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये याच कारणामुळे या औषधावर आधीच बंदी आहे. अधिक डोस घेतल्यामुळे केवळ यकृतच नाही, तर मूत्रपिंडावरही वाईट परिणाम होऊ शकतात.

लक्षात घेण्याजोगे महत्त्वाचे, म्हणजे ‘निमेसुलाईड’ हे औषध यकृतावर होणार्‍या गंभीर दुष्परिणामांमुळे अनेक प्रगत देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून एकतर प्रतिबंधित आहे किंवा त्याला कधीच मान्यता मिळाली नाही.

अ १. औषधाला कधीच मान्यता न देणारे देश : ज्या देशांमध्ये औषधांचे नियम अत्यंत कडक आहेत, अशा अमेरिका, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन), कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि जपान या देशांनी ‘निमेसुलाईड’ सुरक्षित नसल्याचे कारण देत त्याला कधीच बाजारात येऊ दिले नाही. (या देशांनी प्रारंभीच्या चाचण्यांमध्येच हे औषध यकृतासाठी धोकादायक असल्याचे ओळखून त्याला अनुमती नाकारली.)

अ २. ‘निमेसुलाईड’चा आधी वापर चालू होता; पण नंतर बंदी घातलेले देश : काही देशांमध्ये हे औषध आधी मिळत होते; पण रुग्णांच्या यकृतावर गंभीर परिणाम (कावीळ, यकृत खराब होणे) दिसून आल्यानंतर त्यावर बंदी घालण्यात आली. स्पेन (वर्ष २००२ मध्ये बंदी), फिनलंड (वर्ष २००२ मध्ये बंदी), आयर्लंड (वर्ष २००७ मध्ये बंदी – यकृत खराब होण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ), सिंगापूर (वर्ष २००७-०८ च्या सुमारास बंदी) आणि मलेशिया, व्हिएतनाम, अर्जेंटिना या देशांनीही वर्ष २००८-०९ च्या काळात यावर बंदी घातली.

३. काही महत्त्वाचे प्रश्न

अ. वरील आकडेवारी पहाता उशिरात उशिरा वर्ष २००९ मध्ये व्हिएतनामसारख्या देशालाही ज्या औषधाचे (?) दुष्परिणाम माहिती झाल्याने त्याने त्यावर बंदी घातली, तिथे भारतासारख्या देशात यासाठी वर्ष २०२६ उजाडावे लागते ?

आ. ‘क्लिनिकल ट्रायल फेज ४’ (वैद्यकीय चाचण्या), म्हणजे औषध बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्यानंतर होणारे संशोधन किंवा निरीक्षण. याला वैद्यकीय भाषेत ‘पोस्ट-मार्केटिंग सर्व्हेलन्स’ असेही म्हणतात. यात दुष्परिणाम दिसून आलेली ‘सिंथेटिक’ (कृत्रिम) औषधे (?) मार्केटमधून रहित केली जातात; पण तोवर या संशोधन झालेल्या औषधांनी (?) केलेल्या हानीचे उत्तरदायित्व कुणाचे ?

इ. ऊठसूट ‘लिव्हर इन्जुरी’वरून (यकृत निकामी होण्यावरून) आयुर्वेदाविषयी जाणीवपूर्वक अपप्रचार करणार्‍या आणि वैज्ञानिकतेचे बोंडुक समोरच्याच्या तोंडात घालायला सिद्ध असलेल्या पुतना मावश्या या औषधांविषयी (?) तितक्याच तळमळीने आणि सातत्याने लिहितांना दिसतात का ?

ई. अद्यापही या ‘सिंथेटिक’ औषधावर (?) भारतात पूर्णपणे बंदी आलेली नाही. हे इतके अनिवार्य आणि पर्यायच उपलब्ध नसलेले औषध (?) आहे का ?

उ. आपण दुर्लक्ष आणि अनास्था यांच्या गाढ झोपेतून जागे होणार का ? नवीन इंग्रजी वर्ष चालू झाले आहे. थोडा नवा विचारही करायला हवा !

– वैद्य परीक्षित शेवडे, आयुर्वेद वाचस्पति, डोंबिवली.