‘नोटा’ (उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार) आणि बिनविरोध !

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीमध्ये राज्यात सत्तेत असलेल्यांचे अनेक उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्यावरून काही जणांनी दंगा चालू केला आहे की, लोकशाहीत कुणी बिनविरोध कसे निवडून येऊ शकते वगैरे.

तुम्ही कुणाला मत देणार ?, हे मुळात कोण उमेदवार उभे आहेत ?, यावर अवलंबून असते.  तुमच्या आवडत्या पक्षाने उभा केलेला उमेदवार अगदीच लफंगा  (फसवणूक करणारा) असेल, तरच तुम्ही सहसा त्याला मत न देण्याचा निर्णय घेता; कारण किरकोळ कारणांमुळे तुम्ही त्याला मत दिले नाही आणि भलताच उमेदवार निवडून आला, तर मग महापालिकेत शहरासाठी पक्षीय पातळीवर जे निर्णय होतात, त्यात अन्य पक्षाचा उमेदवार कितीही चांगला असला, तरी तो पक्ष सत्तेत आल्यास त्या विपरीत निर्णयाला विरोध होणे कठीण; म्हणून पक्षाला महत्त्व !

१. ‘नोटा’ उपयुक्त आहे का ?

‘नोटा’ या पर्यायाचे एकेकाळी समर्थन केले होते; मात्र त्याला अपेक्षित दाद देता येणे शक्य नाही आणि त्यामुळे कुणाला कितीही न आवडो, उपलब्ध उमेदवारांमधूनच मतदान करणे, हे लोकशाहीत अभिप्रेत असते आणि असायला हवे. त्यामुळेच स्वतःच्या मतदारसंघातील आवडत्या उमेदवाराला मत देण्यासाठी घराबाहेर न पडणे किंवा मतदानाला जाऊन ‘नोटा’ला मत देणे, हा स्वतःच्या मेंदूचा वांझोटेपणा ठरतो. खरी कसोटी लागते ती आवडत्या पक्षाची युती असलेल्या अन्य पक्षाच्या उमेदवाराला मत द्यावे लागत असेल तर.

एकेकाळी जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्यांनी स्थापन केलेली संस्था शहरी नक्षल्यांच्या कह्यात गेल्याने त्यांनी बदमाशपणापोटी केलेल्या याचिकेतील खोडसाळपणा आणि त्याचा निरर्थकपणा सर्वोच्च न्यायालयात बसलेले काही जणांना पहाता आले नाही.  त्यांनी वर्ष २०१३ मध्ये ‘नोटा’ निवडणूक आयोगाच्या गळ्यात बांधला. शक्य असेल, तर निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’चा निरर्थकपणा सर्वोच्च न्यायालयाला नव्याने पटवून द्यावा.

२. घराणेशाहीमुळे आणि उमेदवाराने अर्ज मागे यांमुळे बिनविरोध निवडून येणे

आता निवडणूक बिनविरोध होण्याविषयी. एक प्रकार असतो तो, म्हणजे एखाद्या उमेदवाराचे निधन झाले, तर त्याच्या नातेवाईकासाठीची निवडणूक बिनविरोध घडवून आणण्यासाठी होणारी स्पर्धा. जणू काही तो मतदारसंघ त्या उमेदवाराच्या कुटुंबाला आणि त्याच्या पक्षाला आंदण दिला आहे, अशा आविर्भावात हे घडते. अखिलेश यादवने जेव्हा लोकसभेतून उत्तरप्रदेश विधानसभेत जायचे ठरवले, तेव्हा त्याच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर त्याच्या बायकोला बिनविरोध निवडून आणले गेले. वर्ष २०१२ मधील या घटनेत दुर्दैवाने भाजपही सहभागी होता. कदाचित् त्याच्या पत्नीचे निवडून येणे निश्चित असेल. मुंबईतील एका विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाच्या मृत उमेदवाराच्या पत्नीला उभे केले, तेव्हा ‘त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणे, हे जणू पाप आहे’, असा प्रचार केला गेला होता.

दुसरा प्रकार असा असतो की, अनेकांनी अर्ज भरल्यानंतर एक सोडून अन्य सर्वांनी तो मागे घेणे. त्यात वावगे काही नाही. अर्थात् समोरच्या उमेदवारांना लाच देऊन किंवा धाक दाखवून कुणाला अर्ज मागे घेण्यास प्रवृत्त केले असेल, तर ते गैर; परंतु घाबरून अर्ज मागे घेणारा उमेदवार तसे केल्याची तक्रार करील, असे हे संभवत नाही. रहाता राहिला प्रकार अपक्षांसह अन्य उमेदवारांनी अर्ज मागे घेण्याचा; प्रश्न पडतो की, असे पराभूत मनोवृत्तीचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहिले असते, तर तुम्ही तसेही त्यांना मत देणार होता का ?

तेव्हा निवडणूक बिनविरोध होण्यावरून कोरडे उसासे सोडण्याऐवजी तुम्हीच स्वतः अर्ज भरून ठेवत जा. छाननीमध्ये तो रहित होणार नाही, असा नीट भरा. मग उर्वरित कुणीही लोभापायी किंवा भीतीपोटी त्यांचे अर्ज मागे घेतले, तरी तुमचा अर्ज शाबूत असल्याने निवडणूक होईलच होईल.

– श्री. राजेश कुलकर्णी, पुणे