सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Madurai Hill Deepam Row : तमिळनाडूतील थिरुपरंकुंद्रम् टेकडीवर दीप लावण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम  

Madurai Hill Deepam Row : तमिळनाडूतील थिरुपरंकुंद्रम् टेकडीवर दीप लावण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम  

चेन्नई (तमिळनाडू) – मदुराई येथील थिरुपरंकुंद्रम् टेकडीवर कार्तिगै दीपम् उत्सवाच्या वेळी दीप प्रज्वलनाच्या प्रश्नावर दिलेला एकल न्यायाधिशांचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. दर्ग्याजवळ असलेल्या दीपथून येथे दीप प्रज्वलनासंबंधी न्यायालयाने पूर्वी काही दिशानिर्देश दिले होते; मात्र तमिळनाडूतील द्रमुक (द्रविड मुन्नेत्र कळघम – द्रविड प्रगती संघ) सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता व्यक्त करून प्रशासन नेमण्यास नकार दिला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

दर्गा आणि राज्य सरकार पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी

न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन् आणि न्यायमूर्ती के.के. रामकृष्णन् यांच्या खंडपिठाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकार आणि हजरत सुल्तान सिकंदर बदशाह अवलिया दर्गा त्या ठिकाणी दीप प्रज्वलनास आगमशास्त्रात मनाई असल्याचे ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले.

कायदा-सुव्यवस्थेचे सूत्र म्हणजे ‘काल्पनिक भीती’

न्यायालयाने म्हटले केली की, कायदा आणि सुव्यवस्थेची भीती काल्पनिक आहे. ‘मंदिर प्रतिनिधींना वर्षातील एका विशिष्ट दिवशी दगडी स्तंभावर दीप प्रज्वलन करू दिल्यास सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण होईल’, ही एका शक्तीशाली राज्याला वाटणारी भीती समजू न शकणारी आहे. प्रशासनाने या विषयाला मध्यस्थीच्या माध्यमातून समुदायांतील दरी अल्प करण्याची संधी म्हणून पहायला हवे होते.

काय आहे प्रकरण ?

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी तमिळनाडूतील सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिराच्या अधिकार्‍यांना निर्देश दिला होता की, मदुरै जिल्ह्यातील पवित्र थिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील दीपस्तंभावर दीप लावण्याची व्यवस्था करावी. या स्थानाबाबत मंदिर आणि शेजारील दर्गा यांच्यात वाद चालू आहे. १ डिसेंबर २०२५ या दिवशी दिलेल्या आदेशात दीप लावण्याचे दायित्व मंदिराचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला द्रमुक सरकारने मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता.

दीपम् वादातून न्यायाधिशांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव

या प्रकरणात निकाल देणारे न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् यांना पदच्युत करण्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष आणि इंडी आघाडीमधील शंभरहून अधिक खासदारांनी स्वाक्षर्‍या करून हा प्रस्ताव सादर केला होता. तिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवरील अरुलमिगु सुब्रह्मण्यस्वामी मंदिरातील कार्तिगै दीपम् उत्सवासाठी दीप प्रज्वलनास त्यांनी अनुमती दिली होती.

राज्याचा विरोध आणि न्यायालयाचा निर्णय कायम

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने ज्या दीपथूनवर दीप प्रज्वलनाची अनुमती दिली, तो भाग दर्ग्याहजवळ असल्याने राज्य सरकारने विरोध दर्शवला आणि ‘सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो’, असे मत व्यक्त केले. तरीही राज्याच्या पुनर्विचारानंतरही न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी त्यांचा आदेश कायम ठेवला आणि प्रशासनाने तो कार्यान्वित न केल्याने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या सुरक्षेत दीप प्रज्वलनास अनुमती दिली.

नूतन लेख