गेल्या ३५ वर्षांपासून शासन आणि प्रशासन हेच मायमराठीचे घरचे मारेकरी ठरले ! – विश्वास पाटील, संमेलनाध्यक्ष

सातारा – वर्ष २०१२ पासून राज्यातील मराठी शाळेच्या कोणत्याही तुकडीला शासकीय अनुदान मिळत नाही. गेल्या १३ वर्षांत एकही नवीन मराठी शाळा चालू झालेली नाही. याउलट वर्ष २०२५ या एकाच वर्षांत इंग्रजी माध्यमांच्या ६५ नवीन शाळांना मान्यता मिळाली आहे. ‘अभिजात मराठी’ भाषा म्हणत आपण ढोल वाजवतो; पण आपले वर्तन मायमराठीच्या विकासासाठी कसे घातक आहे, हे संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी पुराव्यानिशीच आपल्या भाषणात मांडले.

तमिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळी आणि उडिया या ६ भाषांना आधीच ‘अभिजात भाषा’ हा दर्जा मिळालेला आहे. तिकडे त्यांच्या मातृभाषेतील शाळांच्या तुकड्या बंद करण्याचा आवाजही काढायची कुणामध्ये धमक नाही; मात्र गेल्या ३५ वर्षांपासून शासन आणि प्रशासन हेच मायमराठीचे घरचे मारेकरी ठरले आहेत, अशी सणसणीत टीका त्यांनी केली.

संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील पुढे म्हणाले की,

१. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या कार्यालयांसमोर अगदी माफक शुल्कात पुस्तक विक्रीच्या दुकानांना अनुमती देण्याची सूचना करावी.

२. अलीकडेच पुणे पुस्तक महोत्सवास १२ लाख ५० सहस्र नागरिकांनी भेट देऊन ३० लाखांहून अधिक पुस्तकांची खरेदी केली. या महोत्सवात ६० टक्के सहभाग तरुणांचा होता. तरुणांमध्ये वाचनसंस्कृती रुजवण्यासाठी पुणे पुस्तक महोत्सव यशस्वी ठरला आहे.

३. केंद्र आणि राज्य शासन यांनी लेखक अन् प्रकाशक यांच्यावर १८ टक्के जी.एस्.टी. कर लावला आहे, तो तात्काळ रहित करावा.

४. सध्या राजकारणाचा चिखल झाला असून प्रत्येक क्षेत्रात राजकारण शिरले आहे. त्यामुळे मी मांडलेले विचार हे स्वतंत्र असतील. ते कुणा एका राजकीय पक्षाच्या बाजूचे आहेत कि विरोधातील, असे ठरवण्याचा खटाटोप कृपया करू नये.

५. शेतमालाला भाव नसण्याचे, शेतकर्‍याला झुंजवणारे वास्तव नेहमीच दिसते. ही भयानक अस्वस्थता उद्याच्या भीषण भविष्याला आमंत्रण देणारी आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे विषारी पर्व म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांचेच नव्हे, तर लेखक-कलावंत यांचेही अपयश आहे.