|

मुंबई – राज्यात १ लाख ३७ सहस्र ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती दिली.
न्यायालयाने या माहितीविषयी चिंता व्यक्त करून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आरोग्यासाठीची एकूण आर्थिक सुविधा, लसीकरण कार्यक्रम आणि सर्वसमावेशक तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कुपोषणाच्या निर्देशांकामध्ये सुधारणा झाली असून मध्यम तीव्र कुपोषण वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४.२१ टक्के होते. ही टक्केवारी वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत न्यून झाली आहे. याच कालावधीत गंभीर तीव्र कुपोषण १.४४ टक्क्यांवरून ०.७ टक्क्यांपर्यंत घटले.
लाचखोर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्याकडे सापडले घबाड !
‘एन्.आय.टी. गोवा’ची भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित !
थोडक्यात महत्त्वाचे : ०९.०६.२०२६
पुणे येथे पोलिसांचा गणवेश घालणार्या बनावट मुसलमान महिलेला अटक !
गोव्यातील मटका जुगाराचे अन्वेषण करणारे विशेष अन्वेषण पथक बंद करण्यास याचिकाकर्त्याचा विरोध
श्री विठ्ठलमूर्ती संवर्धनासाठी रासायनिक लेपनाला विरोधच; धर्मशास्त्रानुसार लेपन करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ