|

मुंबई – राज्यात १ लाख ३७ सहस्र ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती दिली.
न्यायालयाने या माहितीविषयी चिंता व्यक्त करून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आरोग्यासाठीची एकूण आर्थिक सुविधा, लसीकरण कार्यक्रम आणि सर्वसमावेशक तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कुपोषणाच्या निर्देशांकामध्ये सुधारणा झाली असून मध्यम तीव्र कुपोषण वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४.२१ टक्के होते. ही टक्केवारी वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत न्यून झाली आहे. याच कालावधीत गंभीर तीव्र कुपोषण १.४४ टक्क्यांवरून ०.७ टक्क्यांपर्यंत घटले.
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !
संत मुक्ताई पालखीचे ७०० किलोमीटर प्रवास करून मोहोळ (जिल्हा सोलापूर) तालुक्यात आगमन !