बांगलादेशी घुसखोरांचे आधारकार्ड कनेक्शन आणि देशाची सुरक्षितता !

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, ठाणे, नवी मुंबई आदी जिल्ह्यांत बांगलादेशी घुसखोर सापडले आहेत आणि अजूनही सापडत आहेत. पूर्वी अमली पदार्थांची तस्करी किंवा अन्य गुन्ह्यांत सापडल्यानंतर ‘बांगलादेशी घुसखोर’ सापडत होते. सद्यःस्थितीत मात्र आधारकार्ड आणि भारतीय नागरिक असल्याचे जन्मप्रमाणपत्रेही बांगलादेशी घुसखोरांकडे आढळून आली आहेत. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, बांगलादेशी घुसखोरांनी जन्मप्रमाणपत्रे मिळवून भारताचे नागरिकत्व प्राप्त केले आहे. धक्कादायक, म्हणजे महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये असे प्रकार आढळून आले आहेत. हा प्रकार केवळ घुसखोरी किंवा बांगलादेशी घुसखोरांनी देशातील सोयीसुविधा मिळवणे यांपुरता मर्यादित नाही, तर देहली येथे नुकत्याच झालेल्या बाँबस्फोटाप्रमाणे त्याचे भयानक परिणाम भविष्यात संभवू शकतात. बांगलादेशी घुसखोरांनी भारताचे नागरिकत्व अवैधरित्या प्राप्त करणे, हे देशाच्या अन्वेषण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे तर आहेच; परंतु प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि देशातील धर्मांधांच्या राष्ट्रविरोधी कारवाया यांचे लक्षण आहे. याविषयीची गंभीर स्थिती आणि त्याचे दुष्परिणाम या लेखाद्वारे पाहूया !

१. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात घुसखोर पोचणे !

महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अंजनगाव सूर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर, परळी या भागांमध्ये आधारकार्डच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आधारकार्ड हे जन्माचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. असे असूनही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात केवळ आधारकार्डाच्या आधारे जन्मप्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत आणि ही प्रमाणपत्रे घेणार्‍यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असणार, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर देशभरात अशा प्रकारे कोट्यवधी बांगलादेशी घुसखोर पसरले असल्याची शक्यता आहे.

२. नेमका घोळ काय ?

‘देशात एक समान ओळखपत्र असावे’, या उद्देशाने वर्ष २०१० मध्ये ‘आधारकार्ड’ काढण्यात आले. भ्रमणभाष, बँकेची माहिती, शिधापत्रक, पॅनकार्ड आदी अन्य ओळखपत्रे आधारकार्डशी ‘लिंक’ करण्यात, म्हणजे जोडण्यात आली. त्यामुळे आधारकार्डवरून संबंधित व्यक्तीची सर्व माहिती एका क्लिकवर प्राप्त करणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय काम, अर्थसाहाय्य आदींसाठी आधारकार्ड हे ओळखपत्र सर्रासपणे वापरले जाऊ लागले. असे असले, तरी आधारकार्ड हा जन्माचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही; कारण आधारकार्ड आिण जन्मदाखला यांचा काही थेट संबंधच नाही. असे असूनही महाराष्ट्रात केवळ आधारकार्डच्या पुराव्यावरून जन्मप्रमाणपत्रे देण्यात आली. हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर सुनियोजित षड्यंत्र आहे. अशा प्रकारे आधारकार्ड कुणी दिली ?, त्या अधिकार्‍यांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी पैसे घेतले का ? कुणाकडून पैसे घेतले ? यांच्या मुळाशी गेल्यास यामागील राष्ट्रविरोधी कारवाया पुढे येतील.

३. आधारकार्ड कसे मिळवले ?

विलंबित जन्मप्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ज्या रुग्णालयात जन्म झाला किंवा जन्म घरी झाला असल्यास ग्रामपंचायतीकडून जन्मप्रमाणपत्र दिले जाते. शिधापत्रिकेवर आई-वडिलांचे नाव असावे लागते; परंतु ही कागदपत्रे न पहाता आधारकार्डाच्या आधारे महाराष्ट्रात जन्मप्रमाणपत्रे दिली गेली. एवढेच नाही, तर जन्मप्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार असलेले तहसीलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात या अधिकार्‍यांच्या व्यतिरिक्त कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी जन्मप्रमाणपत्रे दिल्याचेही अपप्रकार महाराष्ट्रात उघड झाले आहेत. अशा प्रकारे घुसखोरांनी आधारकार्ड प्राप्त केली. बांगलादेशी घुसखोरांना आधारकार्ड प्राप्त करण्याचा मूळ स्रोत बंगाल आहे. बंगालमध्ये बनावट आधारकार्ड देणार्‍या टोळ्या कार्यरत आहेत. हा प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून चालू आहे. महाराष्ट्रात सापडलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांनी बंगालमध्ये आधारकार्ड करून घेतल्याचे उघड झाले आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बंगालमध्ये आधारकार्ड घ्यायचे आणि त्या आधारे महाराष्ट्रात आधारकार्डवरील पत्ता पालटून घ्यायचा, अशी पद्धत घुसखोरांनी वापरली.

४. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे खरे आधारकार्ड !

‘बनावट (खोटे) आधारकार्ड’ हा शब्दप्रयोग सर्रासपणे वापरला जातो; परंतु यामध्ये एक महत्त्वाचे सूत्र लक्षात घ्यायला हवे की, बांगलादेशी घुसखोरांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरी आधारकार्ड प्राप्त केली आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांनी प्राप्त केलेली आधारकार्ड खरी आहेत, म्हणजे ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ या केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारितील प्राधिकरणाद्वारे मान्यता असलेली आधारकार्ड घुसखोरांनी प्राप्त केली आहेत. त्यामुळे अशा बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध घेणे कठीण झाले आहे.

५. नियोजित षड्यंत्र आणि देशापुढील धोका

महाराष्ट्रात आधारकार्ड बनवण्याचे काम ज्या एजन्सींना देण्यात आले, त्यामध्ये मुसलमानांनी मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला. त्यामुळे घुसखोरांना महाराष्ट्रात आधारकार्डमध्ये सुधारणा करणे सुलभ झाले. यामध्ये केवळ बांगलादेशी घुसखोर नाहीत, तर अशा प्रकारे पाकिस्तानमधील नागरिकांनीही भारतात घुसखोरी केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि ही घुसखोरी केवळ पोटापाण्याच्या आवश्यकतेतून झालेली नाही, तर त्यामागे भारतविरोधी कारवाया हा मुख्य हेतू असल्याचा धोका संभवतो. देशांतर्गत दंगली करून अस्थिरता निर्माण करणे, जिहादी कारवाया वाढून भविष्यात यांचे गंभीर परिणाम पुढे येण्याची शक्यता आहे.

६. वेळीच गांभीर्याने घ्यावे !

१ वर्षांहून अधिक काळानंतर जी विलंबित जन्मप्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत, ती ७ दिवसांच्या आत पुन्हा घेण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे. ही प्रमाणपत्रे पुन्हा दिली गेली नाहीत, तर पोलिसांनी संबंधितांच्या घरी जाऊन ती आधारकार्ड जप्त करावीत, असा आदेशही देण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याविषयी समन्वय करण्याचे सप्टेंबर २०२५ मध्ये निश्चित करण्यात आले; मात्र विभागाने याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. त्यामुळे हे काम आता महसूल विभागाद्वारे केले जाणार आहे. जन्मप्रमाणपत्रे मिळवण्यामध्ये फसवणुकीचा प्रकार झाल्याचे लक्षात आल्यास संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

एकूणच हा अपप्रकार देशाची सुरक्षितता धोक्यात घालणारा आहे. त्यामुळे सरकार, पोलीस आणि सर्व शासकीय यंत्रणा यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, मुंबई. (११.१२.२०२५)