महाराष्ट्रातील आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात तब्बल ४७८ खटले प्रलंबित !

मुंबई – कायदे करणारे लोकप्रतिनिधीच कायद्याच्या बडग्यापासून अप्रत्यक्षपणे दूर राहिल्याचे समोर आले आहे. आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, हत्या आणि अन्य गुन्हे, असे एकत्रितपणे तब्बल ४८८ खटले प्रलंबित आहेत. यांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येणार्‍या गोवा आणि दीव-दमण यांचाही समावेश आहे. यांतील केवळ काही खटले निकाली निघाले आहेत. अद्याप ४७८ खटल्यांचा निपटारा झालेला नाही, अशी माहिती राज्यशासनाच्या वतीने १४ नोव्हेंबर या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

खटले त्वरित निकाली काढा ! – उच्च न्यायालय

प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने या खटल्यांच्या वर्गवारीनुसार कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. ज्या खटल्यांमध्ये अंतिम युक्तीवाद चालू आहे, ती न्यायालयीन प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करत शक्य तितक्या लवकर खटल्यांचा निकाल लावा. आरोपींचा जबाब नोंदवून घेण्याच्या टप्प्यावर असलेल्या खटल्यांत येत्या ३ आठवड्यांत जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा, तसेच आरोप निश्चितीच्या टप्यातील खटल्यात ही प्रक्रिया ४ आठवड्यांत पूर्ण करा. यासाठी आरोपी न्यायालयात उपस्थित रहातील, यासाठी त्यांच्या अधिवक्त्यांनाही नोटीस द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्ययभरातील सत्र न्यायालयांना दिले आहेत.

लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटल्यांवर दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी काय केले ?

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखशर आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपिठासमोर मुख्य सरकारी अधिवक्ता मानकुंवर देशमुख यांनी प्रलंबित खटल्याची माहिती देतांना स्पष्ट केले की, काही प्रकरणांना उच्च न्यायालयानेच स्थगिती दिेली आहे. त्यावर ‘ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्रयत्न केले ?’, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तेव्हा ‘या सुनावण्या तातडीने घेण्यासाठी आवेदन केले जातील’, अशी ग्वाही मुख्य सरकारी अधिवक्ता देशमुख यांनी दिली.

राज्यातील आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात नोंद गुन्ह्यांविषयी स्वतःहून याचिका !

‘देशातील लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा स्वच्छ असावी’, या संदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून  याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून घेत याविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी अशा प्रकारे याचिका प्रविष्ट करून घेतली होती. यात ‘राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात मागे घेतलेल्या खटल्यांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे’, असे उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे, तसेच राज्य सरकारने खटला मागे घेण्याची मागणी केलेली नसतांनाही संबंधित आजी-माजी आमदार-खासदार यांनी आवेदन केलेल्या प्रकरणांची सूचीही सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.