यापुढे ‘कर्जमाफी’ऐवजी ‘कर्जमुक्ती’साठी शासन प्रयत्न करणार !

मुंबई, ३१ ऑक्टोबर – शेतकरी कर्जमुक्त व्हावेत, यासाठी आतापर्यंत महाराष्ट्रात सर्वपक्षीय सरकारांनी विविध योजना राबवल्या आहेत आणि त्यातून शेतकर्‍यांना अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे. सातत्याने विविध योजनांतून केलेल्या अर्थसाहाय्यानंतरही राज्यातील शेतकरी ना कर्जमुक्त झाले आहेत, ना त्यातून होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत आहेत. उलट कर्जाचे आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी मुक्त व्हावेत, यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

शेतकर्‍यांना थकित कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि ‘मित्र संस्थे’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. आतापर्यंत शेतकरी कर्जमुक्त व्हावेत, यासाठी राज्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ (वर्ष २०१७), ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ (वर्ष २०१९), ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना’ (वर्ष २०१९) आदी विविध योजना राबवण्यात आल्या आहेत. शासनाने गठीत केलेली समिती शेतकरी कर्जमुक्त होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्प आणि दीर्घ कालीन उपाययोजना शासनाला सादर करणार आहे. येत्या ६ मासांत याविषयीचा अहवाल समिती शासनाला सादर करणार आहे. या समितीमध्ये महसूल, वित्त आणि कृषी विभाग यांचे अपर मुख्य सचिव, तसेच सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे.