बोगस (खोट्या) अल्पसंख्यांक शाळा शोधण्यासाठी शाळांची डिजिटल नोंदणी होणार !

विशेष प्रतिनिधी – श्री. प्रीतम नाचणकर

मुंबई, २२ ऑक्टोबर (वार्ता.) – सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि सवलती लाटण्यासाठी बोगस पटसंख्या दाखवून राज्यात मोठ्या प्रमाणात ‘अल्पसंख्यांकांच्या बोगस शाळा’ कार्यरत आहेत. अशा बोगस शाळांचा शोध घेण्यासाठी अल्पसंख्यांक विभागाकडून अल्पसंख्यांक शाळांची नव्याने डिजिटल नोंदणी चालू करण्यात आली आहे. ‘अल्पसंख्यांक शाळा’ म्हणून दर्जा देण्यात आलेल्या सर्व शाळांची २० नोव्हेंबरपर्यंत ‘डिजिटल नोंदणी’ पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बोगस अल्पसंख्यांक शाळांची वस्तूस्थिती उघड होणार आहे.
‘अल्पसंख्यांक शाळा’ म्हणून दर्जा असलेल्या प्रत्येक शाळेची नोंद पडताळण्याची सूचना अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे. सध्या हे काम युद्धपातळीवर चालू आहे. जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी ‘अल्पसंख्यांकांच्या बोगस शाळांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येईल’, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही शोधमोहीम चालू करण्यात आली आहे.

🏫 Digital registration drive launched in Maharashtra to identify bogus minority schools!

⚠️ Many institutions faked student counts to grab govt grants and concessions.

📅 All minority-status schools must complete registration by Nov 20.

💰 Each such school gets up to ₹2 lakh… pic.twitter.com/twIrh1CFbn

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 21, 2025