सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > ‘तारखांवर तारखा’ कधीपर्यंत ? – श्री. अभय वर्तक, सनातन संस्था

‘तारखांवर तारखा’ कधीपर्यंत ? – श्री. अभय वर्तक, सनातन संस्था

  • नामदेव जाधवांना न्याय कधी मिळणार ?

  • २७ वर्षे खटला प्रलंबित राहिल्याने न्यायालयात आत्महत्या !

  • ५ कोटी खटले, ३२४ वर्षांची प्रतीक्षा !
श्री. अभय वर्तक

मुंबई – ‘तारीख पे तारीख’ (तारखांवर तारखा) या दुष्टचक्रात २७ वर्षे अडकल्यानंतर न्यायाच्या प्रतीक्षेत हताश झालेले नामदेव जाधव यांनी पुणे न्यायालयाच्या इमारतीवरून उडी मारून त्यांचे आयुष्य संपवले. ही आत्महत्या नसून दिरंगाईने आणि उदासीनतेने ग्रासलेल्या व्यवस्थेने केलेली ही हत्याच म्हणावी लागेल. अद्याप देशांतील न्यायालयांत ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. ते मार्गी लागण्यासाठी नीती आयोगाच्या मताप्रमाणे ३२४ वर्षे लागतील, म्हणजे अनेक पिढ्यांना आणि कोट्यवधी लोकांना न्याय मिळणारच नाही. अखेर ‘तारीख पे तारीख’ कधीपर्यंत चालणार ? नामदेव जाधवांना न्याय कधी मिळणार ?, असा प्रश्‍न सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सरकारला केला आहे.

श्री. वर्तक पुढे म्हणाले, ‘‘जाधव यांचा मृत्यू हा हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. आजमितीला देशभरातील न्यायालयांमध्ये तब्बल ५ कोटी ३ लाखांहून अधिक खटल्यांचे डोंगर उभे आहेत. यांतील सर्वाधिक म्हणजे ४ कोटी ७ लाख प्रकरणे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, जिथे सामान्य माणूस न्यायासाठी पहिला दरवाजा ठोठावतो. धक्कादायक म्हणजे यातील १ लाख ८ सहस्रांहून अधिक खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ, तर काही खटले तर ५० वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

न्यायाधिशांची सहस्रो पदे रिक्त !

या न्यायालयीन दिरंगाईच्या मुळाशी प्रशासनाची उदासीनता आहे. भारतात प्रति १० लाख लोकांमागे केवळ १५ न्यायाधीश कार्यरत आहेत, तर अमेरिकेत हेच प्रमाण १५० आणि युरोपात २२० आहे. कायदा आयोगाने अनेक दशकांपूर्वी प्रति कोटी ५० न्यायाधिशांची शिफारस केली होती; पण आपण ते लक्ष्यही गाठू शकलेलो नाही. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींची २६ टक्के आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५ सहस्र २०० हून अधिक न्यायाधिशांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे कार्यरत न्यायाधिशांवर कामाचा प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे खटले निकाली काढण्याचा वेग मंदावतो आणि न्याय मिळण्यास विलंब होतो. न्यायव्यवस्थेसाठी होणारा व्यय तर देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ ०.०८ टक्के आहे, जो पायाभूत सुविधांच्या अभावातून स्पष्ट दिसतो.

कोट्यवधी प्रलंबित खटले ही ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित करा !

नागरिकांचा न्यायावरील विश्‍वास उडू नये; म्हणून सरकारने या समस्येला राष्ट्रीय आपत्ती मानून युद्धपातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक खटला एका निश्‍चित कालमर्यादेत निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण सिद्ध करून त्याची कठोर कार्यवाही करणे, न्यायाधिशांचे संख्याबळ आंतरराष्ट्रीय मानांकानुसार वाढवणे, न्यायाधिशांची आणि अन्य सर्व रिक्त पदे केवळ भरणे, न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणा करणे अन् तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. या सर्व कृती एकत्रित प्रयत्न केल्यास ‘सर्वांसाठी वेळेवर न्याय’ हे धोरण साध्य होऊ शकते, असेही श्री. वर्तक यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

नूतन लेख