Sameer Wankhede : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून दंड ठोठावला !

समीर वानखेडे बढती प्रकरण

मुंबई – दिल्ली उच्च न्यायालयाने आय.आर्.एस्. (इंटरनल रेव्हेन्यु सर्व्हिस – भारतीय महसूल सेवा) अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या बढतीशी संबंधित प्रकरणी राज्य सरकारवर २० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एका याचिकेत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण माहिती लपवल्याविषयी हा दंड आकारण्यात आला आहे.

⚖️ Delhi High Court slams the Centre for concealing facts in the Sameer Wankhede promotion case!

🧾 Court dismisses the review plea, stating:
“We expect the State to disclose all facts truthfully… Review petition dismissed with ₹20,000 cost.”pic.twitter.com/CsZWP53ynd

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 18, 2025

केंद्र सरकारने वानखेडे यांच्यावरील आर्यन खान प्रकरणातील खटल्यांमुळे त्यांची बढती ‘सीलबंद’ लिफाफ्यात ठेवली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वानखेडे यांच्या बढतीविषयी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. तसे झाल्यास त्यांना १ जानेवारी २०२१ पासून अतिरिक्त आयुक्तपदाचा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका केली. वानखेडे यांनी ही त्रास देण्याची युक्ती असल्याचे सांगून याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आणि महत्त्वपूर्ण माहिती लपवल्याविषयी सरकारवर टीका करून दंड ठोठावला.

वानखेडे यांनी म्हटले की, बढतीचा आदेश वर्ष २०२१ मध्ये झाला असला, तरी केंद्र सरकारने त्याच्या कार्यवाहीस अनेक महिने विलंब केला.

वानखेडे अमली पदार्थविरोधी यंत्रणेच्या मुंबई प्रभागाचे संचालक असतांना त्यांनी अभिनेते शाहरूख खान यांचा मुलगा आर्यन खानला क्रूझवरील अमली पदार्थ प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देत २५ कोटी रुपये मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.