सर्व सरकारी आणि खासगी कार्यालयांना नियम लागू
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारने ‘पीरियड लिव्ह पॉलिसी २०२५’ (मासिक पाळी सुटी धोरण) याला संमती दिली. या धोरणामुळे राज्यातील सरकारी कार्यालये, खासगी आस्थापने आणि औद्योगिक क्षेत्र येथे काम करणार्या महिलांना प्रतिमहा मासिक पाळीची एक पगारी सुटी किंवा वर्षातून १२ सुट्ट्या मिळतील.
Karnataka introduces a progressive policy granting one day of paid menstrual leave for women in both government and private sectors, promoting workplace inclusivity and well-being.#MenstrualLeave pic.twitter.com/0GTDyXfMpI
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 10, 2025
१. धोरण संमत होण्यापूर्वी १८ सदस्यांच्या समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या. ज्यात मासिक पाळीच्या काळात महिलांच्या शरिरात होणारे पालट, त्यांच्या अडचणी आणि या काळात विश्रांतीची आवश्यकता, यांवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. कामगार विभागाच्या मते राज्यात अंदाजे ६० लाख महिला कार्यरत आहेत. त्यांपैकी २५ ते ३० लाख महिला ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्रात काम करतात.
२. कर्नाटकचे कामगारमंत्री संतोष लाड म्हणाले की, महिला फार तणावाखाली असतात, विशेषतः ज्या महिला दिवसातून १० ते १२ घंटे काम करतात, त्यांच्या संदर्भात हे प्रमाण अधिक असते. यासाठी आम्हाला थोडे प्रगतीशील व्हायचे होते आणि त्यांना एक दिवस सुट्टी द्यायची होती. आम्हाला आशा आहे की, याचा अपवापर होणार नाही. आवश्यकता भासल्यास आम्ही भविष्यात आणखी नियम जोडू.
३. बिहारमध्ये महिलांना महिन्यात २ दिवस मासिक पाळीची पगारी सुट्टी मिळते. ओडिशाने अलीकडेच सरकारी खात्यांमध्ये काम करणार्या महिलांसाठी एक मासिक पाळीची पगारी सुट्टी घोषित केली.
सध्या ‘एआय’ कॅमेर्यावरून दंड आकारणार नाही
१ ऑगस्टपासून ‘म्हाजी बस योजना’ संपूर्ण गोव्यात लागू होणार
वैध ‘प्रिस्क्रिप्शन’विना गर्भपाताच्या गोळ्यांची खरेदी-विक्री करू नका !
मोरजी येथे दुसर्या दिवशीही अवैध बांधकामांवर कारवाई
भगवान श्रीकृष्णाचा अवमान करणार्या मौलाना जर्जिस अन्सारीच्या प्रतिमेस जोडेमारा आंदोलन
संपादकीय : ‘विद्यार्थीहिताय ।’