बनावट किंवा आदेशाविना घेतलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रहित होणार !

राज्यशासनाचे निर्देश

मुंबई – राज्यातील बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचे प्रमाण लक्षात घेता राज्यशासनाने बनावट किंवा आदेशाविना परस्पर घेतलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रहित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनेक बांग्लादेशी नागरिक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देशात रहात आहेत. त्यांच्याकडे बनावट आधारकार्ड, शिधापत्रिका, भारतीय पारपत्र, बँक खाती, पॅनकार्ड, विवाह आणि अधिवास प्रमाणपत्रे अशी अनेक प्रमाणपत्रे सापडतात. बेकायदेशीर मार्गाने ते ही प्रमाणपत्रे मिळवून वर्षानुवर्षे अवैधरित्या राज्यात वास्तव्य करतात.

अशी होईल कारवाई ! 

१. एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याच्या आदेशांवर आधारित सर्व नोंदींची सविस्तर सूची निबंधकांनी तहसीलदारांना तातडीने उपलब्ध द्यावी.

२. तहसीलदारांनी नोंदी पडताळून ते आदेश रहित करावेत. त्याचा तपशील निबंधक, जिल्हा निबंधक आणि स्थानिक पोलीस यांना द्यावा. रहित केलेल्या आदेशाची प्रत अर्जदाराच्या पत्त्यावर पाठवावी, ज्यात मूळ प्रमाणपत्र ७ दिवसांत तहसील कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश द्यावेत.

३. मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलीस प्रमाणपत्र जप्त करतील. निबंधक आणि जिल्हा निबंधक यांनी रहित आदेशांनुसार नोंदवहीतील आणि सी.आर्.एस्. पोर्टलवरील नोंदी रहित कराव्यात.

४. स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांशी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ प्रमाणपत्र जप्त करावे आणि ती प्रत तहसीलदारांना द्यावी.

५. प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे रहित करावीत आणि तहसीलदारांनी त्याची निश्चिती करून घ्यावी.

६. ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढील ३ महिन्यांत पूर्ण करावी. कोणत्याही सबबीविना मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काय आहे शासनाचा निर्णय ? 

केंद्र सरकारने ‘जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९’ मध्ये सुधारणा करून विलंबाने नोंद होणार्‍या जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश देण्याचे अधिकार तहसीलदार, तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत, तसेच ‘जन्म-मृत्यू अधिनियम नोंदणी, १९६९’ आणि ‘महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २०००’ नुसार नोंदणी करण्याची कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यातील तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी जारी केलेली आणि जन्माच्या एका वर्षानंतर जारी करण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी रहित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

१२ मार्च २०२५ या दिवशी काढलेल्या शासनाच्या निर्णयानुसार विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याची सविस्तर कार्यपद्धत ठरवण्यात आली होती; मात्र ही कार्यपद्धत कार्यान्वित होण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन विलंबित नोंदी घेण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे अशा प्रकारे जारी करण्यात आलेली खोटी आणि बनावट प्रमाणपत्रे रहित केली जातील.