महापालिकेने अपघात आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांना भरपाई देण्यासाठी सिद्ध रहावे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – पूर्वी अनेक दशके टिकणारे रस्ते आणि एका पावसाने खड्ड्यात रूपांतरित होत आहेत. खड्ड्यांमुळे झालेल्या दुखापती आणि मृत्यू दोन्हीसाठी अधिकार्‍यांनी भरपाई देण्यास सिद्ध रहा. रस्त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे झालेल्या दुर्घटनांसाठी, तसेच धोकादायक परिस्थितीमुळे होणारे अपघात आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांना भरपाई देण्यासाठी त्यांनी सिद्ध रहावे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर या दिवशी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इतर नागरी संस्था यांना कडक शब्दांत फटकारले.

न्यायालयाने जीवितहानी आणि घायाळ यांच्या संख्येविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करून चिंता व्यक्त केली. मुंबई महापालिकेचे मुख्य अभियंता आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एम्.एस्.आर्.डी.सी.) यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना खड्ड्यांमुळे झालेले मृत्यू आणि घायाळ यांच्या संख्येविषयी सविस्तर अहवालांसह पुढील आठवड्यात न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपिठाने शहराची धोकादायक स्थिती आणि रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांविषयी स्वेच्छेने ही जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.

वर्ष २०१८ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याविषयी अधिकार्‍यांविरुद्ध अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे. खड्ड्यांमुळे ५ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती अधिवक्त्यांनी दिली. ‘कुटुंबे कमावत्या लोकांना गमावतात’, असे खंडपिठाने सांगितले.

महामंडळे त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रातील खड्ड्यांमुळे घायाळ झालेल्या व्यक्तींच्या वैद्यकीय खर्चाचे दायित्व घेण्यास सिद्ध आहेत का ? महामंडळांनी वेळोवेळी दिलेल्या अनेक आदेशांचे उल्लंघन केले आहे, असेही न्यायालयाने विचारले.

जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात महापालिकेकडे खड्ड्यांविषयी १० सहस्रांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एका निकालानंतर न्यायालयाने यापूर्वी महापालिका अधिकार्‍यांना रस्त्यांच्या देखभालीशी संबंधित सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एकसमान यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.