SC On Fire Crackers : फटाक्यांवर देशभरात बंदी का घातली जाऊ नये ? – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबरला देहली-एन्.सी.आर्.मध्ये (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात) वर्षभर लागू असलेली फटाक्यांवरील बंदी संपूर्ण देशात का लागू केली जाऊ नये ?, असा प्रश्न उपस्थित केला. सरन्यायाधीश बी.आर्. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन् यांच्या खंडपिठाने यासंदर्भात तोंडी निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रदूषणमुक्त हवा हा अधिकार केवळ राजधानीच्या नागरिकांपुरता मर्यादित असू शकत नाही. जर दिल्लीतील नागरिकांना स्वच्छ हवेचा अधिकार आहे, तर इतर राज्यांतील नागरिकांना तो का नको ? फटाके व्यावसायिकांच्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सांगितले की, देशभर एकसंध धोरण असणे आवश्यक आहे.

बंदीचा ५ लाख कुटुंबांवर परिणाम ! – वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर

याविषयी वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर म्हणाले की, ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत फटाक्यांवर बंदी घालणे योग्य ठरू शकते; परंतु वर्षभर बंदी घालण्याचा परिणाम फटाक्यांचे उत्पादन आणि विक्री करणार्‍या अनुमाने ५ लाख कुटुंबांवर होतो. स्वीकारार्ह फटाक्यांच्या निर्मितीसाठी फटाके उत्पादक ‘राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’ अर्थात् ‘नीरी’ला सहकार्य करत आहेत; परंतु फटाके उत्पादकांचे परवानेच रहित केले जात आहेत. यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, ‘राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’ अर्थात् ‘नीरी’ वैज्ञानिक सल्ल्याने फटाक्यांच्या समस्येची तपासणी करत आहे.’

यावर न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलकडून ‘हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगा’चा अहवाल मागवत विद्यमान परवान्यांची स्थिती आहे तशी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.