गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत संमत

राज्यभरातून निर्णयाचे स्वागत आणि आनंद व्यक्त : आता राज्यसभेत सादर होणार विधेयक 

पणजी, ५ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोव्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. लोकसभेत ५ ऑगस्ट या दिवशी गोव्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याचे विधेयक संमत झाले. यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत याविषयी माहिती दिली. लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेले हे पहिलेच विधेयक आहे.

कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ५ ऑगस्ट या दिवशी संसदेत विरोधकांच्या बिहारच्या मतदारसूचीतील सुधारणांवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी चालू असलेल्या गदारोळातच ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक : २०२४’ विचारार्थ आणि संमतीसाठी मांडले. हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले. वर्ष २०२४ मध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले होते आणि तेव्हापासून ते प्रलंबित होते. आता हे विधेयक राज्यसभेत जाणार आहे. विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध न केल्याने हे विधेयक राज्यसभेत सहजतेने संमत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर आरक्षणासंबंधी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. यासंबंधी मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये पालट करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

लोकसभेत अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षणाचे विधेयक संमत झाल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, सभापती रमेश तवडकर, आमदार गणेश गावकर, नेते धाकू मडकईकर, प्रभाकर गावकर आणि अँथनी बार्बाेझा यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले.

काय आहे अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षणाचे विधेयक ?

प्रारंभी विधेयकावर चर्चा करतांना कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, ‘‘गोव्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १ लाख ४९ सहस्रांवर पोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्यात अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी गोव्यात केवळ अनुसूचित जातींसाठीच आरक्षण होते आणि गोव्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या वाढल्याने त्यांच्यासाठी मतदारसंघ आरक्षित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या विधेयकामुळे अनुसूचित जमातींच्या लोकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. गोव्यातील अनुसूचित जमातींची अनेक वर्षांची मागणी यामुळे पूर्ण होणार आहे.’’

अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेचे कमीतकमी ४ मतदारसंघ आरक्षित होणार !

गोवा विधानसभेत एकूण ४० जागा आहेत आणि यामधील १ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहे. गोव्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १०.२ टक्के आहे. यामुळे कमीतकमी विधानसभेचे ४ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते सांगे, केपे, प्रियोळ, काणकोण, सावर्डे किंवा नुवे हे मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे.