‘टेरिफ’च्या (आयात शुल्काच्या) खेळीने शह कुणाला ? कुणाला बसणार फटका ?

जानेवारी महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासूनच डॉनल्ड ट्रम्प यांच्याकडून घेतली जाणारी भूमिका आणि सातत्याने केली जाणारी विधाने भारत अन् अमेरिका यांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करणारीच आहेत. भारतावर २५ टक्के ‘टेरिफ’ आकारणीचा निर्णय हा ट्रम्प यांच्या दबावतंत्राचाच भाग असण्याची शक्यता आहे. भारतानेही उत्तम पद्धतीने, समर्पक आणि ठामपणाने या निर्णयाला उत्तर दिले; कारण भारताला या ‘टेरिफ’चे परिणाम अन् त्याच्या दाहकतेची कल्पना आहे.

१. चीनने अमेरिकेला होणारा दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठा बंद केल्याने झालेला परिणाम

अमेरिकेने लावलेल्या २५ टक्के आयात शुल्काचा भारतावर परिणाम अत्यल्प आहे; कारण भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये (राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्ये) निर्यातीचा वाटा २० टक्के आहे. चीनच्या ‘जीडीपी’मध्ये निर्यातीचा वाटा ६० टक्के आहे. त्यामुळे चीनवर अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. चीनवर ट्रम्प यांनी आधी २०० टक्के टेरिफ आकारले. नंतर अचानक दोन्ही देशांत व्यापार करार झाल्याचे सांगत हे टेरिफ न्यून करण्यात आले. हे एकाएकी घडले नाही. चीन धूर्त देश आहे. ट्रम्प यांनी टेरिफ लावल्यानंतर चीनने दुर्मिळ खनिजांचा अमेरिकेला होणारा पुरवठा बंद केला. यामुळे ट्रम्प यांचे ‘मेक इन अमेरिका’सारखे (अमेरिकेत उत्पादन करणे) प्रकल्प धोक्यात आले. परिणामी चीनच्या या हुकूमी एक्क्यामुळे ट्रम्प यांना चीनपुढे गुडघे टेकावे लागले.

२. भारत आणि अमेरिका यांच्यावर होणारा परिणाम

भारताचा विचार करता अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीत बड्या उद्योगांचा वाटा मोठा असून छोट्या व्यावसायिकांचा हिस्सा अल्प आहे. ‘जेम्स अँड ज्वेलरी’, ‘ऑटोपार्टस्’ (वाहन क्षेत्रासाठी लागणारे सुटे भाग) सिद्ध करणार्‍या मोठ्या कंपन्या, इंडस्ट्रीज प्रॉडक्टस  आणि ‘फार्मास्युटिकल्स कंपन्या’ (औषध निर्मितीची आस्थापने) यांची अमेरिकेला होणारी निर्यात मोठी आहे; परंतु भारताकडे एक जमेची बाजू आहे, ती म्हणजे देशांतर्गत मागणी. भारताचे ‘डोमेस्टिक कंझम्पशन’ (देशांतर्गत वापर) ‘जीडीपी’च्या ४० टक्के आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेवर भारताची फारशी भिस्त नाही.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ४ ट्रिलियन डॉलर (एकावर १२ शून्य) इतका आहे. या तुलनेत अमेरिकेसमवेतच व्यापार हा केवळ २ टक्के इतका आहे. त्यामुळे २५ टक्के टेरिफ आकारणीमुळे फार मोठे आकाश कोसळणार आहे, अशी स्थिती नाही. ‘जेम्स अँड ज्वेलरी’सारख्या क्षेत्राचाच विचार केल्यास भारताने इंग्लंडशी मुक्त व्यापार करार केल्याने ही बाजारपेठ खुली झाली आहे. याखेरीज भारताने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), ऑस्ट्रेलियासह १३ देशांशी मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. मध्य आशियातील देशांशी भारताचे व्यापार करार आहेत. त्यामुळे भारताने पुष्कळ मोठी काळजी करण्याची आवश्यकता आहे, अशी स्थिती नाही. उलट भारतीय उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकन नागरिकांना महागात वस्तू विकत घ्याव्या लागणार आहेत.

त्यातून अमेरिकेत ट्रम्प यांच्याविषयीचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातून एक गोष्ट पुढे येत आहे, ती म्हणजे १९९० च्या दशकामध्ये आलेल्या जागतिकीकरणाच्या युगानंतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणांचे वारे वाहू लागले; पण व्यापाराच्या क्षेत्रात आजही सुधारणा झालेल्या नाहीत. ट्रम्प यांच्या टेरिफ अस्त्राच्या निमित्ताने याविषयी साधकबाधक चर्चेचा प्रारंभ होणे आवश्यक आहे.

३. भारत दबावाखाली येणार नाही !

एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी भारतावरील टेरिफची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. या ९० दिवसांमध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचा अमेरिका दौरा झाला. दोन्ही देशांत चर्चेच्या ४ फेर्‍याही पार पडल्या आहेत. असे असतांना ट्रम्प यांनी २५ टक्के टेरिफची घोषणा का केली ? कारण ट्रम्प यांना दबाव टाकून भारताकडून अधिकाधिक सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत. भारत सरकार ‘शेतकरी आणि ‘एम्.एस्.एम्.ई.’च्या (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या) हिताला बाधा पोचू नये’, या भूमिकेत आहे. छोटे व्यावसायिक-उद्योजक, शेतकरी हा तणावाचा मुद्दा असण्याची शक्यता आहे. कृषीक्षेत्र आणि डेअरी उत्पादने, ‘फिशरीज’ (मत्स्य उत्पादन) यांमध्ये अमेरिकेला पाय ठेवू न देण्याची ठाम भूमिका घेऊन भारत वाटाघाटी करत आहे.

ट्रम्प असे वागत आहेत; कारण ट्रम्प हे कसलेले उद्योगपती आहेत. त्यांची कार्य करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. प्रतिपक्षावर प्रचंड दबाव टाकणे आणि त्याला चर्चेसाठी सिद्ध करून स्वतःच्या पदरात यश पाडून घेणे, ही त्यांची कार्यपद्धत आहे. ते लाभाविना अन्य काही विचार करत नाहीत. त्यांना कुणी मित्र नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने अमेरिकेचे हितसंबंध शीर्षस्थानी आहेत. मतदारांना, अमेरिकन नागरिकांना खूश करणे यापलीकडे दुसरा विचार ते करत नाहीत. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बहुपक्षतावादाला महत्त्व होते, तसेच अमेरिकेची भूमिका ही प्रामुख्याने उपकाराची होती; पण ट्रम्प सातत्याने देवाणघेवाणीच्या विषयांवरच बोलतात. त्यांच्या घोषणा बहुतांश वेळा दबावासाठीच असतात. त्यामुळेच ते बिनधास्तपणाने घुमजाव करतात.

४. ट्रम्प यांना फटका बसणे अटळ आहे…!

शेवटचा मुद्दा, म्हणजे टॅरिफसंदर्भातील धोरण हे अमेरिकेचे नसून ट्रम्प यांचे भारतासंदर्भातील आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांची लगबग चालू होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांना फटका बसणे अटळ आहे, तसेच त्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे वा त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंध कायमचे बिघडणार आहेत, अशी स्थिती बिलकूल नाही. ही पूर्णतः ट्रम्प यांची दबावनीती आहे. याचा परिणाम भारतापेक्षा अमेरिकेवर अधिक होणार आहे. येणार्‍या काळात व्यापार करारात ‘रिअरेंजमेंट’ (पुनर्रचना) कराव्या लागणार आहेत.

५. …यांच्यामुळे अधिक त्रागा होत आहे !

ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचाराच्या कालावधीत ‘सत्तेत आल्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध काही घंट्यांतच थांबवेन’, अशी गर्जना केली होती; पण आज परिस्थिती अशी आहे की, झेलेंस्कीही त्यांचे ऐकण्यास सिद्ध नाहीत आणि व्लादीमिर पुतिन यांनीही त्यांचे प्रस्ताव धुडकावून लावले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावला गेला. त्यातच सध्या आपल्या एकूण आवश्यकतेच्या ४० टक्के कच्चे तेल भारत रशियाकडून घेत आहे. त्यामुळेच आता त्यांनी टेरिफची घोषणा करतांना रशियाकडून केल्या जाणार्‍या तेलआयातीचा मुद्दा पुढे करत अतिरिक्त दंडआकारणी करण्याची धमकीही दिली आहे. यातून त्यांचा त्रागा होत आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे. (३.८.२०२५)

(साभार : दैनिक ‘लोकमत’)