महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांचे प्रतिपादन
गोरक्षणासाठी ‘गो टेन’ असा कार्यक्रम यशस्वी

पुणे, २१ जुलै (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाने गोवंशाला ‘राज्यमाता’ म्हणून दर्जा दिला आहे. राज्यात नोंदणीकृत अशा ९६० गोशाळा आहेत. या माध्यमांतून देशी गोवंशियांचे जतन केले जाते. गो रक्षणासाठी ‘गो टेन’ असा १० सूत्री कार्यक्रम हाती घेतला आहे. राज्यातील ९५ टक्के गोवंशियांना ‘टॅग’ करण्यात आम्हाला यश आले आहे. गोवंशियांसाठी १९६२ या क्रमांकावर ‘रुग्णवाहिका’सुद्धा उपलब्ध केली जाते, तसेच आताच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ७ आमदारांनी गोवंशियांविषयी लक्षवेधी उपस्थित केल्या होत्या, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’चे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. ते गेल्या २ वर्षांमध्ये ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’च्या कामाचा आढावा देत होते.
मुंदडा यांनी मांडलेली सूत्रे
१. शाश्वत ग्रामीण विकासासाठी ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन’ दिन २२ जुलै या दिवशी साजरा होत आहे.
२. राज्यातील गोशाळांना किंवा गोवंश पालनासाठी ५६० गोशाळांतील प्रत्येक गायीमागे प्रतिदिन ५० रुपये अनुदान देण्यात येते. त्यातून त्या गायींना चारा आणि पाण्याची व्यवस्था होते.
३. प्रत्येक गोशाळेला त्यांच्या संख्येनुसार १५ ते २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्यातून त्या गोवंशासाठी निवारा बांधण्यास उपयुक्त होतो.
४. सी.एस्.आर्. निधीतून आपण शेतकर्यांकडून गायी खरेदी करतो. जेणेकरून त्या पशूवधखान्याकडे न जाता त्यांचे जतन करता येईल. या पद्धतीने आतापर्यंत ४ सहस्र ४५० गोवंश खरेदी केले आहेत.
५. दर १५ दिवसांतून आपण ‘ई-गो कट्टा’ चालू केला आहे. त्यात इंटरनेटच्या साहाय्याने गोशाळा चालकांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या अडचणी समजावून घेणे सोपे जात आहे.
६. प्रत्येक तालुका पातळीवर गोशाळा प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.
७. राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेला बेवारस म्हणजे रस्त्यावर सोडलेल्या गोवंशियांसाठी ‘कोंडवाडा’ चालू करण्याचे सांगण्यात आले आहे. बर्याच ठिकाणी असे ‘कोंडवाडे’ चालू झालेले आहेत.
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !
गोव्यात शैक्षणिक वर्ष पुन्हा जूनपासून चालू करण्याचा प्रस्ताव