‘…आम्ही आणि ते !’

रोहिंग्या, बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार करण्यासाठी अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका वर्ष २०१७ पासून प्रलंबित आहे. भिकार्‍यांसारखे दिसणारे आणि वाईट परिस्थितीत रहात असलेले महंमद सलीमुल्ला अन् महंमद शाकीर या दोन रोहिंग्यांच्या वतीने ६ उच्चपदस्थ अधिवक्ते सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते. हे अधिवक्ते होते – डॉ. राजीव धवन, प्रशांत भूषण, डॉ. अश्विनी कुमार, कॉलीन गोन्साल्विस, अधिवक्ता कपिल सिब्बल आणि सध्या हयात नसलेले फली नरिमन.

एवढेच नव्हे, तर अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांनी प्रार्थनास्थळ कायद्याला (‘प्लेसिस ऑफ वर्शिप’ कायद्याला) काही मासांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान देणार्‍या याचिकेला २२ वरिष्ठ अधिवक्ता विरोध करतांना दिसत आहेत.

आणि मुंबईत गेल्या आठवड्यात ‘पॅलेस्टाईन समर्थन मोर्चा’ काढण्यात येणार होता. ‘वर्ष २०१२ च्या आझाद मैदान दंगलीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पॅलेस्टाईन समर्थन मोर्च्यावर बंदी घाला’, या मागणीसाठी मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांच्याकडे निवेदन देतांना हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे संयोजक श्री. सुभाष अहिरे यांच्या समवेत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे संघटक श्री. विलास निकम, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सुरभी सावंत, अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड, बजरंग दलाचे श्री. उदयभान तिवारी, कायदेशीर सल्लागार कु. सानिया शेवाळे, मानव सेवा प्रतिष्ठानचे श्री. सिद्धार्थ पाटील, भाजपचे मलबार हिल महामंत्री श्री. संतोष पालेकर, हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई समन्वयक श्री. बळवंत पाठक, सर्वश्री रवींद्र दासरी, मधुसूदन आले आणि सतीश सोनार एवढेच उपस्थित होते. ही आहे आपल्या हिंदूंची स्थिती !

– श्री. विद्याधर नारगोलकर, महामंत्री, स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृति प्रतिष्ठान, पुणे.