कानिफनाथ महाराज देवस्थान प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाची वक्फ बोर्ड आणि मुसलमान गट यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस !

हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

मुंबई – कानिफनाथ महाराज देवस्थान (गुहा, ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) प्रकरणात हिंदु भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने देवस्थान प्रकरणात मुसलमान गट आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात गुहा ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे स्थानिक पदाधिकारी अन् भाविक यांच्या वतीने हिंदु जनजागृती समितीचे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी प्रभावी युक्तीवाद केला. हा न्यायालयाचा आदेश हिंदु धार्मिक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी म्हटले आहे.

प्रकरणाचा इतिहास

संत कानिफनाथ महाराज हे नाथ संप्रदायातील एक महान संत होते. त्यांनी राहुरी तालुक्यातील गुहा येथे कठोर तपश्चर्या आणि ध्यानसाधना केली होती. त्यामुळे हे ध्यानस्थळ हिंदु भाविकांसाठी श्रद्धेचे ठिकाण असून येथे पूजा-अर्चा, आरती आणि धार्मिक विधी पार पडतात; मात्र काही मुसलमान गट आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड यांनी मिळून या स्थळाला ‘हजरत बाबा रमजान शहा दर्गा’ असल्याचा दावा केला. महसुली अभिलेखांमध्ये फेरफार करून या स्थळावर मुसलमानांची मालकी असल्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

हिंदु भाविकांवरील अन्याय !

हिंदु भाविकांना पूजेसाठी आणि गुरुवारी होणार्‍या धार्मिक विधींना आडकाठी आणली गेली. पौर्णिमेच्या उत्सवांवर बंधने घालण्याचा प्रयत्न झाला. पुजार्‍यांना धमकावले गेले आणि त्यांच्यावर आक्रमणेही झाली. हिंदु भाविकांना त्यांच्या धार्मिक स्थळावरून बळजोरीने हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. या अन्यायाच्या विरोधात गुहा ग्रामपंचायत आणि हिंदु भाविक यांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका प्रविष्ट (नागरी पुनरावलोकन अर्ज क्र. ४७/२०२५) केली. याचिकेत मागणी करण्यात आली की, कानिफनाथ महाराज देवस्थानावरील पूजा-अर्चेवरील बंदी उठवण्यात यावी. मुसलमान गटांनी महसुली अभिलेखांमध्ये घुसडलेली बेकायदेशीर नोंद रहित करण्यात यावी. मंदिरावरील कोणत्याही प्रकारची बंधने हटवण्यात यावीत. न्यायमूर्ती एस्.जी. चपळगावकर यांनी या प्रकरणाची नोंद घेत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड आणि मुसलमान गट यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.

न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व !

न्यायालयाचा आदेश हा हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांचे रक्षण करण्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठे यश मानले जात आहे. बेकायदेशीर महसुली फेरफार, तसेच कानिफनाथ महाराज देवस्थानावरील अन्यायकारक निर्बंध हटवण्यासाठी पुढील पाऊल पडले, तर हिंदु भाविकांना त्यांच्या श्रद्धास्थळी पुन्हा निर्भयपणे पूजा-अर्चा करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. कानिफनाथ महाराज देवस्थान वाचवण्यासाठी धर्माभिमानी नागरिकांनी जागरूक राहावे आणि स्वत:ची भूमिका ठामपणे मांडावी, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने प्रसिद्धीपत्रकात शेवटी म्हटले आहे.