महालेखापालांच्या बैठकीत अधोरेखित केलेल्या ‘अलवारा’ भूमीशी संबंधित अवैध गोष्टींविषयी चर्चा करण्यासाठी आज बैठक

(अलवारा भूमी म्हणजे वर्ष १९१७ मध्ये पोर्तुगीज राजवटीत शेतकर्‍यांना दीर्घ कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर देण्यात आलेली भूमी)

पणजी, २ फेब्रुवारी (वार्ता.) – महालेखापालांच्या वर्ष २०१६ मधील गोवा सरकारच्या कामगिरीवरील लेखापरीक्षण’ या अहवालामध्ये नमूद केलेल्या ‘अलवारा’ भूमींशी संबंधित ५ लेखापरीक्षण निष्कर्षांवर केलेल्या कारवाईवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी ३ फेब्रुवारी या दिवशी मामलेदारांची विशेष बैठक बोलावली आहे. वर्ष २०१६ च्या महालेखापालांच्या अहवालानुसार भाडेपट्टीवरील भूमीच्या ३०० पैकी १०४ नोंदींमध्ये गोवा सरकारऐवजी खासगी व्यक्तींची नावे होती, तसेच एकूण ८८.१२ हेक्टर क्षेत्र असलेल्या भाडेपट्टीवरील भूमीच्या ११ भागांची अनियमित विक्री झाल्याचे या अहवालात निदर्शनास आले आहे. या अहवालात ठळकपणे म्हटले आहे की, भूमी नोंदीच्या ‘सेटलमेंट’ संचालकांनी (जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक) १२५.२६ हेक्टरच्या १५ भूमींच्या हक्काविषयीच्या नोंदी (रेकॉर्ड ऑफ राईट्स) अद्ययावत केल्या नाहीत. या भूमी सरकारकडे परत आल्या होत्या. ५ प्रकरणांमध्ये ४३.६२ हेक्टर मालकीची भाडेपट्टी असलेली भूमी सरकारला परत देण्यात आली असून ती तृतीय पक्षांना विकली गेल्याचे आढळून आले. वर्ष २०२८ ते २०११ या कालावधीत भाडेपट्टीवर घेतलेल्या ७ भूमी नियमित करण्यात आल्या आणि प्रचलित बाजार दरांऐवजी वर्ष १९७१ मधील बाजार दरांवर आधारित हप्त्यांवर भूमी महसूल संहितेखाली गोव्यात प्रथम श्रेणी अधिभोग म्हणून त्यांचे पुनर्वर्गीकरण करण्यात आले, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. ३ फेब्रुवारी या दिवशी होणार्‍या या बैठकीत ५ लेखापरीक्षण निष्कर्षांवर केलेल्या कृती अहवालावर चर्चा केली जाईल.