केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची समिती कर्नाटकच्या भंडुरा धरण प्रकल्पाची पहाणी करणार

पणजी, २ फेब्रुवारी (वार्ता.) – कर्नाटक सरकारचा भंडुरा धरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये मलप्रभा नदीत वळवण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्नाटक सरकारने प्रस्तावित भंडुरा प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान पालट मंत्रालयाकडे वनक्षेत्र अनुज्ञप्ती मागितली आहे. कर्नाटक सरकारच्या मते सरकार हुबळ्ळी आणि धारवाड, तसेच आसपासच्या भागांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी भंडुरा धरण प्रकल्प बांधत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ८ हेक्टर वनक्षेत्राचा दर्जा पालटण्यासाठी कर्नाटकने अनुज्ञप्ती मागितली आहे. या धरण प्रकल्पामुळे १७.५
हेक्टर वनक्षेत्र पाण्याखाली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रथम कर्नाटककडे ४ विविध सूत्रांसंबंधी माहिती मागितली आहे आणि ही माहिती मिळाल्यानंतरच मंत्रालयाची प्रादेशिक विशेषाधिकार समिती भंडुरा प्रकल्पाची पहाणी करणार आहे. मंत्रालयाच्या २० जानेवारी या दिवशी झालेल्या ८२ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
भंडुरा नाला हा म्हादई नदीचा स्रोत आहे आणि गोव्यात प्रवेश करतांना ती ‘म्हादई’ या नावाने ओळखली जाते. विभागीय
विशेषाधिकारी समितीने कर्नाटक सरकारकडून पुढील माहिती मागितली आहे.

१. प्रस्तावित भंडुरा प्रकल्प हा वनक्षेत्रामध्ये मोडतो. हे वनक्षेत्र समृद्ध जैवविविधतेने युक्त आहे आणि तिथे अनेक दुर्मिळ प्राणी अन् वनस्पती आढळतात. प्रस्तावित प्रकल्पावर मुख्य वन्यजीव वॉर्डनची भूमिका कर्नाटक सरकारने सादर करावी.

२. प्रस्तावित प्रकल्प भीमगड वन्यजीव अभयारण्यात मोडतो. या प्रकल्पासाठी उपवन संरक्षकाने भीमगड वन्यजीव अभयारण्यातील काही गावांचे पुनर्वसन आणि अभयारण्याचा विस्तार करण्याची शिफारस केली आहे. यावर कर्नाटकने त्यांचे स्पष्ट मत समितीसमोर मांडावे.

३. कर्नाटक सरकारने वृक्षलागवडीच्या भरपाईच्या संबंधीची विस्तृत योजना समितीकडे मांडावी.

४. कर्नाटक सरकारने भीमगड वन्यजीव अभयारण्याच्या संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्राची अंतिम अधिसूचनेची प्रत, तसेच प्रकल्प क्षेत्राचे स्थान दर्शवणारा नकाशा सादर करावा. सर्वाेच्च न्यायालयाने भंडुरा प्रकल्पाच्या कार्यवाहीसाठी कोणतेही निर्बंध घातलेले नसल्याचे कर्नाटकने पर्यावरण मंत्रालयाला सांगितले आहे.