पुणे – ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजने’अंतर्गत जिल्‍हा परिषद आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्‍तरावरून शाळांना शालेय पोषण आहारासाठी अनुदान दिले जाते. या अनुदानातून विद्यार्थ्‍यांना शालेय पोषण आहारही दिला जातो. ही योजना योग्‍य पद्धतीने चालू आहे का ? याची पहाणी करण्‍यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्‍या वतीने वर्ष २०२१ ते २०२४ या काळातील शाळांच्‍या पोषण आहाराचे लेखापरीक्षण करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्‍या निर्देशाअन्‍वये शहर, तालुका आणि जिल्‍हा स्‍तरांवर केलेल्‍या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्‍यासाठी ‘शिंदे, चव्‍हाण, गांधी आणि कंपनी’ या सनदी लेखापाल संस्‍थेची नियुक्‍ती केली आहे. योजनेस पात्र असणार्‍या सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण ही संस्‍था करेल. पात्र शाळांनी उपलब्‍ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्‍य, अचूक आणि वस्‍तूनिष्‍ठ माहिती भरावी. लेखापरीक्षणास माहिती सादर न करणार्‍या शाळा प्रमुखांवर दंडात्‍मक, तसेच प्रशासकीय कारवाई होईल. शाळांचे लेखापरीक्षण होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य नियोजन करण्‍याचे दायित्‍व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांचे असेल, असे स्‍पष्‍ट केले आहे.
संपादकीय भूमिका
|
आधुनिक वैद्यांनी मृत म्हणून घोषित केल्यानंतरही हरिनामाचा जप करणारे वारकरी पांडुरंगतात्या उलपे परत जिवंत !
पुष्कळ गर्दीमुळे पंडित धीरेंद्र शास्त्री यांच्या कार्यक्रमात गोंधळ !
आज दादर येथे ३ सहस्र महिलांकडून पथसंचलन !
रंकाळा येथील विद्युत् दिवे आणि खांब यांची हानी करणार्यांवर गुन्हा नोंद करा ! – कोल्हापूर शहर सुधारणा समिती
तीर्थक्षेत्र आळंदी येथील इंद्रायणी प्रदूषण रोखण्याविषयी कायमस्वरूपी पर्याय काढावा !
इंदापूर पंचायत समितीतील गटविकास अधिकार्यांच्या कार्यालयात स्वामी समर्थांची प्रतिमा !