पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दबावामुळेच विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यास विलंब ! – विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती 

हिंदुत्वनिष्ठांची दिशाभूल करणार्‍या तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांवर शासनाने कारवाई करण्याचीही मागणी 

श्री. बाबासाहेब भोपळे

कोल्हापूर – १४ जुलैला शिवप्रेमींचा उद्रेक झाल्यावर प्रशासनाने १५ जुलैला विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्यास प्रारंभ केला. अतिक्रमणे हटवण्याच्या संदर्भात प्रशासनाने शासकीय महाअधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागवला होता. त्यात नमूद केले होते की, उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालय येथे जे बांधकाम हटवण्यास स्थगिती दिली आहे, ती वगळून इतर अतिक्रमणे हटवता येतील. जे याचिकाकर्ते न्यायालयात गेले आहेत, त्यांच्याच बाबतीत जर स्थगिती देण्याचा आदेश असेल, तर आजपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने अन्य अतिक्रमणे का हटवली नाहीत ? हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून नेहमीच हिंदुत्वनिष्ठ आणि गडप्रेमी यांची दिशाभूल करण्यात आली. स्थानिक न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिलेला असतांनाही तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी हे अतिक्रमण काढण्यास विलंब केला. त्यामुळेच या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात जाण्यास अवधी मिळाला. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठांची दिशाभूल करणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांच्यावर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे निमंत्रक

श्री. बाबासाहेब भोपळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. ‘जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना विचारल्याविना प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नाही. ‘पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दबावामुळेच इतका काळ हे अतिक्रमण हटवले गेले नाही’, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे ‘कोल्हापूरचे पालकमंत्री सर्व समाजाचे आहेत कि केवळ अल्पसंख्यांकांचे आहेत ?, हा प्रश्नही उपस्थित होतो’, असेही सूत्र कृती समितीने उपस्थित केले आहे.

समितीचे निमंत्रक श्री. बाबासाहेब भोपळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे 

तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना वारंवार खोटे सांगितले !

या संदर्भात स्थानिक न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिल्यावर ‘पावसाळ्यात अतिक्रमण काढता येत नाही’, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सांगितले होते. असे असेल, तर आता भर पावसाळ्यात हे अतिक्रमण कसे काय काढत आहात ? तसेच ‘उच्च न्यायालयात गेल्यावर स्थगिती असल्याने कृती करता येत नाही’, असेही उत्तर त्यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना दिले होते; मात्र ही स्थगिती केवळ ६ अतिक्रमणांपुरती मर्यादित होती, हे आता स्पष्ट झाले. याचा अर्थ तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना वारंवार खोटे सांगितले, हेच सिद्ध होते.

हिंदूंवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्या ! 

१४ जुलैला झालेला उद्रेक हा प्रशासनाचा बोटचेपेपणा आणि अन्यायकारक भूमिकेमुळेच झाला आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या हिंदूंवर दरोडेखोरांवर लावण्यात येतात, तशी कलमे लावणे, तसेच अनेक निरपराध िहंदूंना अटक करणे अत्यंत चुकीचे असून या प्रकरणी सर्व हिंदूंवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत. तसेच सध्या अतिक्रमण हटवण्याची चालू झालेली मोहीम विशाळगडावरील सर्व अतिक्रमणे हटवूनच पूर्ण करावी, तसेच राज्यातील ज्या ज्या गडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, ती सर्व अतिक्रमणे शासनाने तात्काळ हटवावीत, अशा मागण्याही समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.

विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या विषयाला वाचा फोडणारी ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ 

मार्च २०२१ मध्ये विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या विषयाला सर्वप्रथम ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ने वाचा फोडली. विशाळगडावर झालेली अतिक्रमणे, मंदिरे-समाधी यांची दुरवस्था यांकडे पुरातत्व खात्याचे अक्षम्य दुर्लक्ष पुराव्यांनिशी पत्रकारांसमोर मांडले. तसेच या संदर्भात आंदोलने, निवेदने देणे, विधानसभा अधिवेशन काळात सातत्याने हा विषय लावून धरणे, असे प्रयत्न समिती सातत्याने करत आहे.