नवी देहली – साधू, गुरु, फकीर आणि इतर धार्मिक व्यक्ती यांना सार्वजनिक भूमी प्रार्थनास्थळे किंवा समाधी बांधण्याची अनुमती दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि व्यापक जनहित धोक्यात येईल, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. महंत नागा बाबा भोला गिरी यांनी त्यांच्या वारसांच्या माध्यमातून प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही टीप्पणी केली.
या याचिकेमध्ये ‘निगम बोध घाट येथे जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्यांना द्यावा’, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने देहली विशेष कायदा कायद्याने निर्धारित केलेल्या वर्ष २००६ च्या मुदतीपूर्वी भूमीच्या मालकीचा दावा केला होता. जिल्हा दंडाधिकार्यांनी हा दावा यापूर्वीच फेटाळला होता. त्यांनी भूमीशी संबंधित महसूल नोंदी उपलब्ध नसल्याचा संदर्भ देत विनंती नाकारली होती.
न्यायालय पुढे म्हणाले की, नागा साधू भगवान शिवाचे भक्त असतात. त्यांना सांसारिक आसक्तींपासून मुक्त जीवन जगावे लागते. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या नावावर मालमत्तेची मालकी मिळवणे, हे त्यांच्या श्रद्धा आणि आचरण यांच्या विरुद्ध आहे.