केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण
नवी देहली – संरक्षण मंत्रालयाने देशात चालू होणार्या नव्या सैनिक शाळा चालवण्याचे दायित्व भाजप आणि रा.स्व. संघ यांच्याशी संबंधित असलेल्यांना देण्यात येत असल्याचा दावा करणारा अहवाल फेटाळला. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, सैनिक शाळांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये जे काही लेख प्रसिद्ध झाले आहेत, त्यांतील दावे निराधार आहेत. आमच्याकडे नव्या सैनिकी शाळांसाठी ५०० हून अधिक अर्ज आले होते. त्यांपैकी आतापर्यंत आम्ही ४५ शाळांचे अर्ज संमत केले आहेत. अर्जदाराचा राजकीय कल किंवा विचारसरणी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीने निवड प्रक्रियेत फरक पडत नाही. या प्रक्रियेचे राजकारण करणे किंवा योजनेच्या उद्देशाबाबत गैरसमज निर्माण करणे चुकीचे आहे.
ऑनलाईन वृत्तसंकेतस्थळ ‘द रिपोर्ट्स कलेक्टिव्ह’ने एका अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने ६२ टक्के नवीन सैनिक शाळांचे दायित्व संघ परिवार आणि भाजपचे नेते यांच्याशी संबंधित लोकांना दिले आहे.
पहिल्या टप्प्यात १०० सैनिक शाळा उघडणार
केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात देशभरात १०० सैनिक शाळा उघडण्याची योजना लागू केली होती. या अंतर्गत अनेक स्वयंसेवी संस्था, राज्य सरकार आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्या खाजगी क्षेत्राशी भागीदारी करण्यात आली. सरकारने म्हटले की, या शाळांना तात्पुरत्या स्वरूपात मान्यताही दिली जाते. शाळा तपासणी समितीच्या वार्षिक तपासणीच्या आधारे ही मान्यता पुढे नेली जाते. म्हणजेच या योजनेंतर्गत कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तीला शाळा चालू ठेवण्याची अनुमती दिली जाईल कि नाही, हे विहित मानकांची पूर्तता केल्यानंतरच केले जाईल.