कारागृहातील कट्टर प्रामाणिक (?) मुख्यमंत्री !

देहलीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांना देहली सरकारच्या मद्य घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) २१ मार्च २०२४ या दिवशी अटक केली आणि न्यायालयानेही ७ दिवसांची ‘ईडी’ची कोठडी प्राथमिक चौकशीसाठी संमत केली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे पहिले विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत की, जे मुख्यमंत्री असतांना कारागृहात गेले आहेत. हा घोटाळा नेमका काय आहे ? हे समजून घेतले, तर त्याची व्याप्ती आपल्या लक्षात येईल.

१. देहली सरकारचे महसुली उत्पन्न बुडवून सरकारचा तोटा करत केला भ्रष्टाचार !

प्रत्येक राज्याचे महसुली उत्पादन अनेक घटकातून येत असते. त्यात मद्य वा दारू हा एक घटक आहे. या मद्याची होणारी विक्री जितकी अधिक तेवढा सरकारी तिजोरीत अधिक महसूल, हे त्यामागचे गणित ! आता एखाद्या गोष्टीची मागणी वाढत जाईल, तशी त्याची उत्पादकता आणि त्यानंतर विक्री वाढत जाते, हा साधा व्यावहारिक नियम आहे. केजरीवालांनी देहली सरकारचे जुने मद्यविक्री धोरण यासाठी पालटले आणि ते पालटतांना त्याचा सर्वाधिक लाभ मद्य उत्पादक आस्थापनांना मिळवून देऊन देहली सरकारचे महसुली उत्पन्न बुडवले, म्हणजे पर्यायाने देहली सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा करून तेवढ्याच रुपयांचा भ्रष्टाचार केला.

२. मद्यविक्री धोरणात केलेला पालट आणि त्यातून केलेला भ्रष्टाचार !

अ. जुने मद्यविक्री धोरण : एका ७५० मिलीलिटर मद्याच्या बाटलीमागे

घाऊक किंमत : १६६ रुपये ७३ पैसे

सीमाशुल्क अधिभार : २२३ रुपये ८८ पैसे

मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) : १०६ रुपये

किरकोळ विक्रेत्याची दलाली : ३३ रुपये ३९ पैसे

कमाल किरकोळ किंमत (एम्.आर्.पी.) : ५३० रुपये

आ. नवे मद्यविक्री धोरण (जे केजरीवाल यांनी मार्च २०२२ मध्ये आणले) : एका ७५० मिलीलिटर मद्याच्या बाटलीमागे

घाऊक किंमत : १८८ रुपये ४१ पैसे

सीमाशुल्क अधिभार : ६ रुपये ४२ पैसे

मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) १ टक्का : १ रुपये ९० पैसे

किरकोळ विक्रेत्याचा लाभ (रिटेलर मार्जिन) : ३६३ रुपये २७ पैसे

कमाल किरकोळ किंमत (एम्.आर्.पी.) : ५६० रुपये

याचा अर्थ जुन्या धोरणानुसार सरकार एका बाटलीमागे ३२९ रुपये ८८ पैसे (सीमाशुल्क अधिभार २२३ रुपये ८८ पैसे आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) १०६ रुपये) मिळवत होते, तर नव्या धोरणानुसार ते फक्त ८ रुपये ३२ पैसे (सीमाशुल्क अधिभार ६ रुपये ४२ पैसे आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) १ रुपये ९० पैसे) मिळवत आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक बाटलीमागे सरकारने ३२१ रुपये ५७ पैशांचा हक्काचा महसूल बुडवला. यात ग्राहकांना कोणताच लाभ न होता प्रत्येक बाटली ३० रुपयांनी महागली. जुन्या धोरणानुसार किरकोळ विक्रेत्यांना ३३ रुपये ३९ पैसे मिळत होते, तर नवीन धोरणानुसार तीच रक्कम तब्बल ३६३ रुपये २७ पैसे झाली, म्हणजे साधारण ३३० रुपये १२ पैशांची घसघशीत वाढ करण्यात आली. यात सगळ्यात मोठी मेख कोणती होती ? तर ती म्हणजे मद्य उत्पादक आस्थापनांनाच मद्यविक्रीचे परवाने (अनुज्ञप्ती) देणे, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर होते. पूर्वी उत्पादकांना विक्री परवाने मिळत नसत. दारू पिण्यासाठी पात्रता वय केजरीवाल यांनी १८ वर्षांवर आणले आणि दुकानात विक्रीची वेळ वाढवून ती मध्यरात्री ३ वाजेपर्यंत वाढवली. सरकारी धोरणात असलेले अधिकचे ‘ड्राय डे’ (मद्यविक्री बंदीचे दिवस) न्यून करून ते ३ दिवसांपर्यंतच आणले. हा सगळा खटाटोप करून केजरीवाल यांनी मद्य उत्पादक आस्थापनांकडून कोट्यवधी रुपये घेतले आणि तेच पैसे गोवा अन् पंजाब निवडणुकीत वापरले.

२. आतापर्यंत ‘ईडी’ने केलेली कारवाई !

या प्रकरणात तेलंगाणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविता याही कारागृहात गेल्या आहेत आणि ‘तिच्यासह केजरीवाल यांनी या सगळ्या व्यवहारात ३०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे म्हटले आहे’, असे वृत्त अनेक वृत्तवाहिन्यांनी दाखवले. आतापर्यंत १६ जणांना अटक झाली असून ‘या सगळ्या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आहेत’, असे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे. केजरीवाल यांचे अत्यंत विश्वासू मानले गेलेले ‘आप’चे नेते आणि देहलीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे याच घोटाळ्यात गेले १४ मास कारावासात आहेत. त्यांना एकदाही जामीन संमत होऊ शकलेला नाही, इतके अभेद्य प्रकरण (केस) ‘ईडी’ने बनवले आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांचे भविष्य वेगळे असायची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. ‘माझ्याकडे ते खाते नव्हते आणि यामध्ये माझा कोणताच सहभाग नाही’, असे सांगून केजरीवाल सगळ्यातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न गेली वर्षभर करत होते. त्यांनी ‘ईडी’ची तब्बल ९ समन्स धुडकावून लावली आणि ‘ईडी’नेही कोणतीही घाई गडबड न करता सर्व काही प्रक्रियेनुसार होईल, याची काळजी घेतली.

३. केजरीवाल यांना सांभाळून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांची भूमिका !

ही संपूर्ण केस हानीभरपाईची असून त्यात कोट्यवधी रुपये मिळवणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचा ‘आम आदमी पक्ष’ (आप) हे सगळ्यात मोठे लाभार्थी आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून पुढे आलेला राजकीय पर्यायही तितकाच निर्लज्ज आणि कोडगा असून यांचे ढोंगही आता सगळ्यांना कळले आहे. ‘इंडि’ या विरोधकांच्या आघाडीत केजरीवाल यांना सांभाळून घ्यायची कसरत चालू आहे; कारण या घोटाळ्याचा लाभ या पक्षांनाही मिळालेला असू शकतो.

४. केजरीवाल यांचा उद्दामपणा आणि अराजकवादीपणा !

केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतरही त्यांचा उद्दामपणा तसूभरही कमी झालेला नाही. ‘आपण त्यागपत्र देणार नाही आणि कारागृहातून सरकार चालवू’, अशा वल्गना त्यांनी केल्या आहेत. कारागृहातून गुन्हेगारांची टोळी चालवता येते; पण सरकार चालवता येत नाही, हे त्यांनी ओळखावे. ‘कारागृह नियमावली १३४९’ (जेल मॅन्युअल) अन्वये ‘कोणत्याही कैद्याला बैठक घेणे, भ्रमणभाषवर बोलणे, कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे यांतील काहीही करता येत नाही.’ मुख्यमंत्री या नात्याने वरील सर्व गोष्टी त्यांनीच करणे, हे कायद्याने त्यांच्यावर बंधनकारक आहे आणि तेच राज्यघटनात्मक आहे. सर्व खात्यांचे सर्वोच्च उत्तरदायित्व त्यांचेच आहे; परंतु सगळी सूत्रे आपल्याच हातात रहावीत, यासाठी आजपर्यंत त्यांनी आपल्या अनेक सहकार्‍यांना लाथा घालून पक्षातून बाहेर काढले आहे. त्यामुळे ‘आता नवीन मुख्यमंत्री देणे, म्हणजे आपली पक्षावरची पकड सोडणे’, हे अराजकवादी केजरीवालांना कधीच मान्य होणार नाही. त्यामुळे कारागृहातून आणि पोसलेल्या ‘इकोसिस्टीम’मधून (विरोधकांची प्रणाली) पुढचे काही दिवस प्रतिदिन रडगाणे गाऊन ‘व्हिक्टिम कार्ड’ (पीडित असल्याचा आव आणत) खेळण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न ते करत रहातील.

५. खोटे कथानक करण्यासाठी खटाटोप !

‘कारागृहात गेल्यावर एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी राहू शकणार नाही’, असे कोणतेच प्रावधान (तरतूद) सध्या तरी राज्यघटनेत नाही. त्यामुळे ही पळवाट वापरून शक्य तितका वेळ केजरीवाल कारागृहात राहून सरकार चालवायचा आटापिटा करतील. केंद्र सरकारने कलम ३५६ लावून ‘देहलीत राष्ट्रपती राजवट लावावी’, अशी त्यांची मनोमन इच्छा असेल, जेणेकरून ‘केंद्रातील मोदी सरकार कसे क्रूर आहे आणि ते लोकशाही धुळीस मिळवत आहे’, असे कपोलकल्पित कथानक (नॅरेटिव्ह) चालवता येईल; परंतु त्यांची मनोकामना पूर्ण करतील इतके पंतप्रधान मोदी दुधखुळे नाहीत, हे त्यांना अजूनही समजलेले नाही.

६. पुरोगामी मंडळींचा थयथयाट !

या सर्व घटनाक्रमावर पुरोगामी मंडळींचा थयथयाटही अपेक्षित असाच आहे. त्याचेही नवल आता राहिले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण काळात केजरीवाल कारागृहात राहिले, तरी ही मंडळी केजरीवाल यांना ‘योद्धा’ ठरवण्यासाठी ते त्यांची सर्व शक्ती पणाला लावणार, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेष आहे. स्वतःच्या शिष्याच्या विरोधातच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया दिल्याने ‘आता अण्णाही पुरोगामी मंडळीत ‘खलनायक’ असतील’, हेही तितकेच सत्य आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून सिद्ध झालेले सर्वाधिक भ्रष्टाचारी असतात, हा धडा सामान्य लोकांना पटवून दिल्याविषयी केजरीवाल यांचे आभार !

– श्री. केदार सरवटे, पुणे (२३.३.२०२४)

(श्री. केदार सरवटे यांचे सामाजिक माध्यमावरील लिखाण)

संपादकीय भूमिका  भ्रष्टाचार संपवण्याच्या वल्गना करणार्‍या पक्षाच्या नेत्यांनीच भ्रष्टाचार केला, तर देश वा राज्य ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ होईल का ?