(म्हणे) ‘मुसलमान केवळ कुराण आणि शरिया यांचेच पालन करणार !’ – समाजवादी पक्षाचे खासदार डॉ. एस्.टी. हसन

आसाम शासनाने मुसलमान विवाह कायदा रहित केल्यावरून मुसलमान नेत्यांचे पित्त खवळले !

गौहत्ती (आसाम) – आसाम सरकारने ‘मुसलमान विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३५’ रहित केल्याने मुसलमान नेत्यांचे पित्त खवळले आहे. उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे खासदार आणि शल्यचिकित्सक डॉ. एस्.टी. हसन यांनी यावरून गरळओक केली आहे. ते म्हणाले की, सरकार हवे तितके कायदे करू शकते; परंतु मुसलमान केवळ शरीयत आणि कुराण यांचेच पालन करतील. (एखाद्या मुसलमानाने कितीही शिक्षण घेतले, तरी त्याच्यातील धर्मांधतेत यत्किंचितही पालट होत नाही. आता यावरून ओसामा बिन लादेन याच्या पंगतीत डॉ. हसन यांना बसवण्याचा कुणी विचार केला, तर त्यात चुकीचे काय ? – संपादक) आसाम राज्य सरकारने हा कायदा रहित करून हिंदु मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्व धर्मांची स्वतःची श्रद्धा आहे. सहस्रावधी वर्षांपासून लोक त्याचा अंगिकार करत आहेत आणि भविष्यातही करत रहातील.

आसाम सरकारने हा कायदा रहित करतांना म्हटले, ‘आता राज्यातील सर्व विवाह ‘विशेष विवाह कायद्यां’तर्गत होतील. हा निर्णय बालविवाह बंद करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.’ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कायदा रहित करण्याच्या प्रस्तावाला नुकतीच संमती देण्यात आली.’

राज्य सरकारला मुसलमानांना चिथवायचे आहे ! – खासदार बद्रुद्दीन अजमल

हिंदुद्वेषाची कावीळ झालेले आसामचे ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’चे प्रमुख आणि खासदार बद्रुद्दीन अजमलसुद्धा बरळले. ते म्हणाले की, हा कायदा रहित करून राज्य सरकारला मुसलमानांना चिथवायचे आहे. मुसलमान यावरून चिथावले जाणार नाहीत. याद्वारे सरकारला राज्यात समान नागरी संहिता आणायची आहे. काझी (इस्लामी कायदेतज्ञ आणि न्यायाधीश) भिकारी नसतात. ते सरकारकडून एक रुपयाही घेत नाहीत. (हिंदूंच्या करावर पोसले जाणारे आसाममधील लक्षावधी बांगलादेशी घुसखोरांविषयी मात्र अजमल चकारही काढत नाहीत, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)

सरकारचे हे पाऊल भेदभावपूर्ण ! – काँग्रेस

काँग्रेसचे नेते अब्दुर रशीद मंडल यांनी सरकारचे हे पाऊल भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, आसाम सरकार समान नागरी संहिता आणण्यात आणि बहुपत्नीत्व थांबवण्यात अपयशी ठरले आहे.