३ नवे फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होणार !

वर्ष १८६० पासून चालत आलेले भा.दं.वि., सी.आर्.पी.सी. होणार इतिहासजमा !

नवी देहली – गेल्या वर्षी ११ ऑगस्टला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अशी ३ विधेयके सादर केली होती. पुढे डिसेंबरमध्ये दोन्ही संसदेत त्यांना कायद्याची मान्यता देण्यात आली आणि २५ डिसेंबरला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हस्ताक्षर केले. आता १ जुलै २०२४ पासून हे कायदे लागू होणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रशासनाने केली आहे. हे तीन नवे कायदे ब्रिटीश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (भा.दं.वि. (१८६०)), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर्.पी.सी. (१८८२)) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.

गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की, टप्प्याटप्प्याने हे कायदे केंद्रशासित प्रदेशांतही लागू केले जाणार आहेत.

ब्रिटीश मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची संधी !

गृहमंत्री शहा यांनी या नव्या कायद्यांविषयी म्हटले होते की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटीशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी बनवले होते. तेव्हापासून हे कायदे पालटण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. ‘हर मॅजेस्टी’, ‘लंडन गॅझेट’, ‘ब्रिटीश क्राऊन’ आणि ‘बॅरिस्टर’ यांसारख्या संज्ञा या कायद्यांमुळे आजही आपण वापरत होतो.

‘हिट अँड रन’च्या गुन्ह्याच्या अंतर्गत १० वर्षे कारावासाच्या तरतुदीवर चर्चा करणार !

जानेवारी महिन्यात देशभरातील काही वाहतूक संघटनांनी नव्या कायद्यांतील ‘हिट अँड रन’संबंधी तरतुदीच्या विरोधात आंदोलन केले होते. निष्काळजीपणामुळे किंवा भरधाव वाहन चालवत असतांना कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित वाहनचालकाने तेथून पळ काढल्यास त्याला १० वर्षांचा कारावास अन् मोठा दंड भरावा लागणार होता. वाहतूक संघटनांनी देशभरातील वाहतूक अडवून तीव्र आंदोलन केल्यानंतर केंद्रशासनाने या कलमातील तरतुदी ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’शी चर्चा करून  अंतिम केल्या जातील, असे आश्‍वासन दिले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार संबंधित आरोपींना २ वर्षांच्या कारावासापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. नव्या कायद्यानुसार हा कारावास अधिकाधिक १० वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो, अशी त्यामध्ये तरतूद आहे.