संपादकीय : तैवानचा भारताशी दृढ संबंध !

तैवान हा दक्षिण-पूर्व चीनच्या किनार्‍यापासून १६१ किलोमीटर अंतरावर आहे. तैवानची लोकसंख्या २ कोटी ३० लाख असून ३६ सहस्र चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेले हे बेट आहे. वर्ष १९४९ मध्ये गृहयुद्धात चीनमधील राष्ट्रवादी पक्ष कुओमिंतांगचा (के.एम्.टी.) चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून पराभव झाला, तेव्हा ते तैवान बेटावर परत आले. त्यांनी तेथे सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून हे बेट स्वशासित आहे. अनेक दशकांनंतर तैवान हुकूमशाहीपासून दूर गेले आणि नवीन सत्ताधार्‍यांनी लोकशाही स्वीकारली. लोकसंख्येचा मोठा भाग या बेटाला मुख्य चिनी भूमीपासून वेगळे मानतो; पण चिनी कम्युनिस्ट पक्ष तैवानवरील नियंत्रण हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे सूत्र मानतात. तैवान येथे १३ जानेवारी २०२४ या दिवशी सार्वत्रिक निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाने (‘डीपीपी’ने) सलग तिसर्‍यांदा तैवानवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे. हा विजय चीनला मुळीच आवडलेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात साम्यवादी चीन आणि लोकशाहीवादी तैवान यांच्यातील संघर्ष तीव्र स्वरूप धारण करील; कारण हा पक्ष तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानतो, तर चीनच्या किनार्‍याजवळ केवळ १८० कि.मी. अंतरावर असलेल्या तैवानला चीन स्वतःचाच भाग मानतो. याला ‘वन चायना पॉलिसी’ म्हणून संबोधले जाते. लाई-चिंग ते यांची सत्ता आली. त्यानंतर चीनचा तीळपापड झाला आहे. चीनला लाई-चिंग ते यांचे वर्चस्व मान्य नाही. लाई चिंग हे साम्यवादी चीनच्या तैवानविषयक दमनकारी धोरणांचे कट्टर विरोधक आहेत. लाई म्हणाले की, तैवानच्या आखातात शांतता आणि स्थैर्य राहील, यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू; पण चीनच्या आक्रमणाचा सर्वशक्तीनिशी सामनाही करू.

तैवान आणि भारत यांचे दृढ संबंध

तैवान आणि भारत हे व्यापारापासून तंत्रज्ञानापर्यंत जोडलेले आहेत. ‘वन चायना पॉलिसी’ धोरण स्वीकारूनही भारताने वर्ष २००८ पासून त्याचा उल्लेख करणे बंद केले आहे. चीनने जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशमधील नागरिकांना ‘स्टेपल व्हिसा’ लागू केल्यानंतर भारताने हे पाऊल उचलले आहे. तैवान आणि भारत एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. अनेक तैवानी आस्थापनांना भारतात प्रकल्प उभारायचे आहेत. येत्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि तैवान यांच्यातील व्यापार वाढणार आहे. सध्या तैवान हा भारताचा ३५ वा मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि तैवानसाठी भारत हा १७ वा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. वर्ष १९९० च्या दशकात भारताने ‘पूर्वेकडे पहा’ धोरण चालू केले, तेव्हा तैवान भारताच्या जवळ आला. व्हिसाची बंधनेही शिथिल होऊ लागली. तैवानने कोरोना महामारीच्या काळात भारताला साहाय्य केले आहे. त्या काळात तैवानने मुखपट्टीचा (‘मास्क’चा) पुरवठा केला होता. भारत आणि तैवान शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान अन् व्यापार या क्षेत्रांत एकमेकांच्या पाठीशी उभे आहेत. आजही अनुमाने ३ सहस्र भारतीय तैवानमध्ये शिक्षण घेत आहेत. या दोन्ही देशांत व्यापारी आणि व्यवसायात सतत भर पडत आहे. हे सर्व असूनही भारताने तैवानशी औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत भारत तैवानशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवत आहे.

राजकीय संबंध नसतांनाही तैवानने वर्ष १९९५ मध्ये देहली येथे पहिले ‘तैपई इकॉनॉमिक अँड कल्चर सेंटर’ उघडले आणि ‘इंडिया तैपेई असोसिएशन’ तैवानमध्ये चालू झाले. वर्ष २०१२ मध्ये चेन्नईमध्ये त्याचे दुसरे केंद्र उघडण्यात आले. त्यानंतर दक्षिण भारतात तैवानची गुंतवणूक वाढली. वर्ष २०२० मध्ये गलवान खोर्‍यात भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीमुळे उभय देशातील संबंधांमध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. त्या वेळी तैवानने भारताची बाजू घेतली होती. भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये अजूनही तणाव असून दोन्ही देशांचे सैनिक सीमेवर समोरासमोर उभे आहेत. अशा वेळी तैवानची भारताविषयीच्या भूमिकेला पुष्कळ महत्त्व आहे.

तैवानवर आक्रमण म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर घाला !

भविष्यात तंत्रज्ञान जगावर कसे राज्य करू शकते, याचे मूर्तीमंत उदाहरण, म्हणजे तैवान आणि तैवानचे चीनसमवेत असलेले संबंध ! ‘मेड इन अमेरिका’, ‘मेड इन जपान’नंतर आता ‘मेड इन तैवान’चा उदय होऊ लागला आहे. पहाता पहाता तैवान इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाच्या क्षेत्रात एक अग्रगण्य आणि भागीदार म्हणून उदयास आला. इलेक्ट्रॉनिक भागातील ‘सेमी कंडक्टर्स’चे उत्पादन केवळ तैवानमध्ये होते. ‘सेमी कंडक्टर’ उत्पादनात तैवानचा वाटा तब्बल ९२ टक्के आहे. तैवानची लोकसंख्या चीनपेक्षा ७० पटींनी न्यून आहे; मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ १० पटींनी न्यून आहे. जगाच्या एकूण व्यवहारात इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा आता ५० टक्के आहे, तो ७५ टक्क्यांपर्यंत जायला फार वेळ लागणार नाही. या परिस्थितीत चीनने तैवानवर आक्रमण केले, तर तो चीन आणि इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा आघात असेल. त्यामुळेच सद्यःस्थितीमध्ये जगातील सर्व बलाढ्य देश तैवानच्या बाजूने उभे असलेले दिसतात. तैवानची अर्थव्यवस्थाच चीनला आपल्या अधिपत्याखाली घ्यायची आहे आणि जगातील बलाढ्य देशांना असे होऊ द्यायचे नाही. भारताने वर्ष १९५० मध्ये चीनला अधिकृत मान्यता दिली, तेव्हापासून तैवानसमवेत राजनैतिक संबंध ठेवलेले नाहीत; पण भारत आणि तैवान यांच्यात आर्थिक, सांस्कृतिक नाते मात्र आहे अन् ते अलीकडच्या काळात आणखी दृढ बनले आहे.

राष्ट्रीय हिताचे रक्षण आवश्यक !

चीन तैवानवर आक्रमण करून जगावर आणखी एक युद्ध लादण्याची सिद्धता करत आहे. वर्ष २०२३ संपता संपता चीनने तैवानजवळ आजवरचा सर्वांत मोठा लष्करी सराव केला, तरीही तैवान याला डगमगला नाही. तो चीनच्या विरोधात लढण्याची चेतावणी देत असतो. असे असले, तरी पुढे चीन-तैवान युद्ध चालू झाल्यानंतर भारताला स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करावे लागेल; कारण ही लढाई पुष्कळ दिवस चालू शकते. सर्वांत प्रथम भारताची ऊर्जा सुरक्षा या काळात मजबूत राहिली पाहिजे. भारतात ८५ टक्के तेल आयात केले जाते. देशांमध्ये युद्धकाळात तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण राहिले पाहिजे. यासाठी लढाई चालू होण्यापूर्वी भारताला तेलाचा साठा निर्माण करावा लागेल. याचसमवेत भारताने तैवानची बाजू घेणे महत्त्वाचे ठरेल !