संपादकीय : चिंताजनक शैक्षणिक स्थिती !

‘प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने शैक्षणिक स्थितीविषयी बनवलेला वार्षिक अहवाल घोषित करण्यात आला आहे. भारताच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीविषयी चिंताजनक निष्कर्ष त्यात नमूद करण्यात आले आहेत. १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांपैकी २५ टक्के मुलांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेतील २ रीच्या अभ्यासक्रमातील पुस्तकातील धडे नीट वाचता येत नाहीत, अर्ध्याहून अधिक मुलांना गणितातील भागाकार करता येत नाहीत, ४२.७ टक्के किशोरवयीन मुले इंग्रजीतील वाक्ये नीट वाचू शकत नाहीत, असे आणि यांसह अनेक महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवण्यात आले आहेत. भारत एकीकडे जगातील तिसर्‍या आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रयत्नशील असतांना ‘ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय, अशासकीय आणि अन्य सर्व सर्व स्तरांवर किती काम करण्याची आवश्यकता आहे ?’, हे लक्षात येते.

ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी आणि युवक काही गोष्टींमध्ये शैक्षणिक प्रगतीत जरी मागे असले, तरी या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ९० टक्के मुलांच्या घरी ‘स्मार्टफोन’ पोचला असून त्यांना ‘तो कसा वापरावा ?’, ते चांगले कळते. ‘स्मार्टफोन’ वापरणारे ८० टक्के विद्यार्थी भ्रमणभाषचा वापर हा अभ्यासासाठी करत नसून तो चित्रपट पहाणे, गाणी ऐकणे यांसारख्या मनोरंजनासाठी करतात. यांतील निम्म्याहून अधिक मुलांना त्यातील सुरक्षिततेच्या संदर्भात काहीही ठाऊक नाही, असेही समोर आले आहे. आजकाल १-२ वर्षांची मुले, ज्यांना शब्दही उच्चारता येत नाहीत, अशी मुले ‘स्मार्ट फोन’ लीलया हाताळू शकतात, ‘यू ट्यूब’वरील लहान मुलांची गाणी शोधून ती पाहू शकतात अशी स्थिती आहे. ग्रामीण भागांतील मुलांचा विचार केल्यास जी मुले पूर्वी सूरपांरब्या, विटी-दांडू, कब्बडी-खो-खो यांसह अनेक मातीतील खेळ खेळत होती, तीच आज भ्रषणभाषमध्ये डोके घालून बुडलेली दिसतात. हे चित्र चिंताजनक असून ‘स्मार्ट फोन’ हा आता ‘भस्मासुर’ झाला आहे. हा भस्मासुर शैक्षणिक प्रगतीच्या मार्गातील एक प्रमुख शत्रू झाला असून तो रोखण्याचे प्रचंड मोठे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे. मुलांना लहानपणापासून स्वयंशिस्त लावायची असेल, तर सरकारनेच हस्तक्षेप करून लहान मुलांच्या भ्रमणभाष वापरावर बंदी घालणे आवश्यक आहे.

अहवालाची अभ्यासपूर्ण मांडणी !

‘प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था प्रत्येक वर्षी शैक्षणिक अहवाल घोषित करते. वर्ष २००५ मध्ये या संस्थेने तिचा पहिला शैक्षणिक अहवाल घोषित केला. ही संस्था देशपातळीवर शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या सुविधा, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा यांसह अनेक गोष्टींचे सर्वेक्षण करून त्याचे अहवाल घोषित करते. अचूक आकडेवारी, तळागाळातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आणि नाविन्यपूर्ण निकष यांद्वारे विद्यार्थ्यांचे केले जाणारे सर्वेक्षण यांमुळे या अहवालास देशपातळीवर विशेष महत्त्व आहे. यंदाही या संस्थेने २६ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांची निवड करत १४ ते १८ वयाेगटातील ३४ सहस्र ७४५ विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून हा अहवाल बनवला. यंदाच्या अहवालात ५७.३ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचता येते; मात्र त्यांपैकी ७६ टक्के विद्यार्थ्यांना त्याचा अर्थ समजत नाही, असेही नमूद केले आहे.

व्यावसायिक क्षेत्रात ग्रामीण भागांतील युवक मागे !

या सर्वेक्षणात आणखी एक चिंताजनक गोष्ट समोर आली आहे, ती म्हणजे ग्रामीण भागांतील तरुण व्यावसायिक प्रशिक्षणात मागे पडत आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या तरुणांपैकी केवळ ५.६ टक्के तरुणच असे प्रशिक्षण घेत असून महाविद्यालयात शिकणारे १६.२ टक्के तरुण व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत आहेत. बहुतेक जण ६ मासांपेक्षा अधिक अभ्यासक्रम असणारे प्रशिक्षण घेण्यास सिद्ध नाहीत. भारतातील पूर्वीची ग्रामीण खेडी ही समृद्ध होती; कारण सुतार, लोहार यांसह १२ बलुतेदार हे गावातच असत आणि ग्रामस्थांच्या गरजा या गावातच पूर्ण होत. पिढ्यान्‌पिढ्या अनेकांना कुटुंबातच हे शिक्षण मिळे आणि त्यासाठी असे शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्या शाळेत जाण्याची त्यांना आवश्यकता भासत नसे. याउलट आज केंद्रशासनाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ‘स्कील डेव्हलमेंट’सारख्या अनेक योजना असून ग्रामीण भागांतील युवकांचा या अभ्यासक्रमाकडे पहाण्याचा नकारात्मक दृष्टीकोन पालटण्यासाठी शासकीय पातळीवर विशेष कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. हे अभ्यासक्रम रटाळ न ठरता ते त्यात नाविन्यपूर्ण गोष्टींचा केला गेला पाहिजे.

काही आशादायक निष्कर्ष !

कोरोनाच्या महामारीनंतर उपजीविका धोक्यात आल्याने अनेक मोठी मुले कुटुंबांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी शाळा सोडतील, अशी जी भीती सर्व व्यक्त होती, ती निराधार असल्याचे दिसून आले. शाळा सोडणार्‍या मुलांचे प्रमाण अल्प होत असल्याचे नमूद केले आहे. याच समवेत गतवर्षीच्या अहवालात शैक्षणिक दर्जाचा विचार केल्यास सरकारी शाळांची स्थिती समाधानकारक असल्याचे नमूद केले होते.

‘भारत हा कृषीप्रधान देश आहे’, असे आपण म्हणता. भारतातील मोठी लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात रहाते. पूर्वीच्या काळात खेडी स्वयंपूर्ण होती आणि ती आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम होती. सध्या स्थिती मात्र याच्या उलट दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण हे त्यातून त्यांची उपजीविका घडवू शकेल, असे नसल्याने या युवकांचा ओढा साहजिकच शहरांकडे वाढत आहे. शहरी भागांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या खासगी शाळांचा पर्याय उपलब्ध असतो. याउलट ग्रामीण भागांत सरकारी शाळा हाच पर्याय त्यांच्यासमोर उपलब्ध असतो. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण शिक्षणाकडे, त्यांचा दर्जा वाढवण्याकडे, विद्यार्थ्यांना घडवण्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अनेक वेळा सरकारी पातळीवर विविध योजना घोषित होतात; मात्र त्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोचत नाहीत. भारतात दातृत्व असलेल्या लोकांची, संस्थांची कमी नाही. त्यामुळे ‘रोटरी’, ‘जायंटस्’ यांसारख्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून इमारती अनेक सुविधांनी सज्ज करणे, चांगली उपकरणे शाळांना मिळवून देणे आणि शिक्षकांनाही चांगले वेतन मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे अशा काही किमान गोष्टी केल्यास ग्रामीण भागांतील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास साहाय्य होईल. भारतात पूर्वी असलेल्या गुरुकुल शिक्षणप्रणालीत त्याला नियमित शिक्षणासमवेत ६४ कलांपैकी २-३ कलांचे शिक्षण दिले जायचे. ज्याचा उपयोग त्याला व्यावहारिक आयुष्यात होत असे. त्यामुळे भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला पाश्चात्त्य शिक्षणपद्धतीच्या जोखडातून मुक्त करून परत एकदा गुरुकुल शिक्षणव्यवस्थेकडेच वळावे लागेल, जी शाश्वत उपाययोजना आहे.