‘सध्या अमेरिका आणि चीन यांच्यात संघर्ष वाढत आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण, म्हणजे तैवानचा प्रश्न ! तसेही वर्ष २०४९ मध्ये तैवानचे चीनशी अधिकृतपणे एकीकरण होणार आहे; पण चीनला त्यापूर्वीच तैवानचे एकीकरण करून घेण्याची घाई लागलेली आहे. तैवान हा अमेरिकेच्या हातातील हुकमी एक्का आहे. त्यामुळे तो कोणत्याही परिस्थितीत तैवानचे चीनशी एकीकरण होऊ देणार नाही. त्यामागील कारण असे की, तैवानच्या बाजूने ‘तैवान स्ट्रेट’ नावाची सामुद्री धुनी जाते. दक्षिण कोरिया आणि जपान या अमेरिकेच्या मित्रदेशांना दक्षिण आशियातून येणारे तेल या ‘तैवान स्ट्रेट’मधून जाते. तैवानचे चीनशी एकीकरण झाले, तर चीन ‘तैवान स्ट्रेट’वर बंदी वा त्यावरील शुल्क वाढवू शकतो किंवा तेथे अणूपरीक्षणही करू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेसह मित्रदेश अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, तसेच दक्षिण चीन समुद्रापासून आशिया पॅसिफिकपर्यंत सर्वत्र चीनचा दबदबा वाढेल. त्यामुळे तैवानचे चीनशी एकीकरण होऊ नये, यासाठी अनेक वर्षांपासून अमेरिका प्रयत्नशील आहे.
आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, अमेरिकी काँग्रेसने अशा स्वरूपाचा एकमेव कायदा संमत केला आहे, ज्याच्या अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना असे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत की, ते वाटेल तेव्हा तैवानला शस्त्र पुरवू शकतात, तसेच चीनने तैवानवर आक्रमण केले, तर अमेरिका अधिकृतपणे त्या युद्धात उतरेल. त्यामुळे चीनचा अमेरिकेशी मुख्य वाद आहे; कारण अमेरिका चीनमध्ये हस्तक्षेप करते. त्यामुळे या प्रश्नावर सातत्याने ठिणगी पडतच रहाणार आहे. ‘शी जिनपिंग यांना जो बायडेन यांच्याकडून तैवान प्रश्नावरून खरे आव्हान आहे’, असे आपल्याला म्हणावे लागेल.’
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक
(साभार : ‘फेसबुक’ अन् ‘पुढारी न्यूज’)