संपादकीय : नवीन सुधारणांच्या दिशेने !

संसदेच्या अधिवेशनात सरकारने १३८ वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्यासह ३ कायदे पालटण्यासाठी विधेयक सादर केले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही देशाच्या किंवा व्यक्तीच्या दूरसंचार सेवेशी जोडलेली उपकरणे काढण्याचा, तसेच त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला असेल. याचसमवेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सादर केलेली साक्षीदारांची सुरक्षा, महिलांसाठी ई-प्रथम माहिती अहवाल आणि ‘जमावाकडून केलेल्या हत्यांसाठी फाशी’ अशी ३ विधेयकेही संमत करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत असलेल्या ‘भारतीय दंड विधान’च्या ऐवजी आता ‘भारतीय न्याय संहिता-२०२३’ अस्तित्वात येईल. या दोन्ही विधेयकांमुळे नवीन सुधारणांच्या दिशेने भारताने टाकलेले पाऊल आशादायी आहे.

कालमर्यादेत निकालाची शक्यता !

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सांगण्यानुसार प्रस्तावित कायदे हे व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि सर्वांना समान वागणूक या ३ तत्त्वांवर आधारित आहेत. सध्याच्या कोणत्याच कायद्यात अशी तरतूद नाही की, अमूक एका खटल्याचा निकाल हा इतक्या कालावधीत लागावा. त्यामुळे न्यायालयात जाणे म्हणजे ‘तारखांवर तारखा’, असेच समीकरण झाले आहे. खटला कधी संपवावा ?, याचे बंधन नसल्याने सध्या कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. नवीन विधेयकात पोलीस आणि न्यायालय या दोघांनाही कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. घटना झाल्यावर प्रथमदर्शी अहवाल नोंदवल्यावर १४ दिवसांच्या आत प्राथमिक अन्वेषण चालू होणे आवश्यक असून २४ दिवसांच्या आत न्यायाधिशांकडे त्याचा अहवाल सादर केला पाहिजे. पोलिसांनी कोणत्याही परिस्थितीत ९० दिवसांत दोषारोपपत्र प्रविष्ट केले पाहिजे आणि साधारणत: ३ वर्षांत निकाल मिळावा, अशी तरतूद आहे. निकालानंतर तो ७ दिवसांत ‘ऑनलाईन’ (संकेतस्थळावर) उपलब्ध करून द्यावा, असा महत्त्वाचा निर्णय लागू आहे. त्यामुळे भविष्यात खटल्याच्या निकालांची कालमर्यादा ठरवल्याने खटले लवकर निर्गत होतील आणि काही प्रमाणात तरी नागरिकांना लवकर न्याय मिळेल.

एखाद्याच्या विरोधात कोणत्याही भागातून, दूरभाषद्वारेही तक्रार प्रविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली असून ‘तक्रार प्रविष्ट करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जायलाच हवे’, असेही नाही. सध्याच्या कायद्याच्या अंतर्गत ‘पसार’ आरोपींवर खटला चालवण्याची तरतूद नाही ! त्यामुळे गुन्हा करून आरोपी अन्य देशात ‘पसार’ होत आणि कुणीच त्यांचे काही बिघडवू शकत नव्हते. नवीन विधेयकात मात्र ‘पसार’ आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षाही देण्याची तरतूद आहे.

कायद्यांमधील कठोर तरतुदी !

‘लव्ह जिहाद’च्या बहुतांश घटनांमध्ये मुसलमान युवक हे हिंदु नाव धारण करून हिंदु युवती-महिलेशी विवाह करतात. या संदर्भात हिंदु महिलेने तक्रार प्रविष्ट केल्यावर त्यावर फारसे काही होत नाही. आता नवीन विधेयकात स्वत:ची ओळख लपवून, खोटी कारणे देऊन कोणत्याही महिलेशी संबंध निर्माण करणार्‍या व्यक्तीला कठोर शासन करण्याची तरतूद आहे. यामुळे ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांमध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी एक ठोस उपाय मिळाला असून खोटी नावे धारण करणार्‍या मुसलमान युवकांना, तसेच त्याला साहाय्य करणारे मित्र, नातेवाईक या सर्वांवर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर बळ उपलब्ध होणार आहे.

काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या अनेक घोटाळ्यांपैकी ‘स्पेक्ट्रम’ घोटाळा हा एक होता. ‘या घोटाळ्यामुळे भारतीय दूरसंचार विभागाला १ लाख ८० सहस्र कोटी रुपयांची हानी झाली’, असे सांगितले गेले. त्यात विविध आस्थापनांना होणारे ‘स्पेक्ट्रम’चे वाटप हे सगळ्यात कळीचे सूत्रे होते आणि त्यावरच नवीन विधेयकाने अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तंत्रज्ञान आता पुढे जात असून दूरसंचारच्या पुढे जात आता उपग्रह सेवांसाठी काही खासगी आस्थापने इच्छुक आहेत. त्यांच्यासाठी या विधेयकामुळे उपग्रहाच्या स्पेक्ट्रमच्या वाटपासाठी चांगल्या प्रकारचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. यावर कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय पातळीवरच नियंत्रण राहील, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सध्या सर्वत्र मायाजाळाचाच प्रभाव असून कोणतीही सकारात्मक अथवा नकारात्मक गोष्ट भ्रमणभाषच्या माध्यमातून जलद गतीने पसरते. गेल्या काही मासांपासून मणीपूर, तसेच विविध राज्यांमध्ये भ्रमणभाषच्या माध्यमातून चुकीचे संदेश पसरल्याने थेट दंगल, जाळपोळ यांसारख्या घटना घडल्या आहेत. नवीन विधेयकामुळे राज्यातील हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी या कायद्याचा चांगला उपयोग होणार आहे.

देश स्वतंत्र कायद्यांच्या दिशेने !

वर्ष १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारताने स्व‘तंत्र’ अशा स्वदेशी कायद्यांची निर्मिती करणे अत्यावश्यक होते; दुर्दैवाने असे झाले नाही. आजही भारतात ‘भारतीय दंड विधान १८६०’ हा कायदा चालू आहे. मुळातच हा कायदा इंग्रजांनी भारतात पुन्हा वर्ष १८५७ सारखा उठाव होऊ नये; म्हणून क्रांतीकारकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी बनवला होता. हाच कायदा आजही चालू रहाणे आश्चर्यकारक आहे. केवळ कायदा व्यवस्थाच नाही, तर दूरसंचार, बांधकाम आणि जवळपास सर्वच क्षेत्रांशी निगडित कायदे हे इंग्रजकालीन आहेत. हे सर्वच कायदे प्रशासकीय व्यवस्थेला-लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारे अन् सामान्यांची पिळवणूक करणारेच आहेत. संसदेच्या माध्यमातून आता जे पालट होत आहेत, ते काही प्रमाणात तरी सामान्य नागरिकाला न्याय देणारे आहेत. केंद्रशासनाने यापुढील काळातही प्रत्येक व्यवस्थेचे ‘भारतीयीकरण’ केल्यास देश सर्वाेच्च प्रगतीपथावर वाटचाल करील !