Gambling Online Gaming : लवकरच ‘डेटा शेअरिंग’विषयी केंद्रशासन कायदा करेल ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२३

‘ऑनलाईन गेमिंग’द्वारे चालणारा जुगार रोखण्यासाठी विधानसभेत चर्चा !

विशेष प्रतिनिधी : श्री. अमोल चोथे, नागपूर

नागपूर, १४ डिसेंबर (वार्ता.) : व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम यांद्वारे जुगार खेळला जातो, तेव्हा त्या संबंधित ‘ॲप’मध्ये शिरून कारवाई करण्यास मर्यादा येते. याविषयीच्या तक्रारी केंद्रशासनाकडेही प्राप्त झाल्या आहेत. सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा ‘डेटा’ उपलब्ध झाल्यास अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणता येईल. त्यामुळे सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा ‘डेटा शेअरिंग’साठी केंद्रशासन कायदा करण्याच्या विचारात आहे. लवकरच याविषयीचा कायदा येईल, अशी माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. एका लक्षवेधी सूचनेवर आमदार बच्चू कडू यांनी ‘ऑनलाईन गेमिंग’वर बंदी घालण्याची मागणी सभागृहात केली. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली.

(सौजन्य : ABP MAJHA)

या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘ऑनलाईन गेमिंग’साठी दक्षिण अमेरिकेत रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) केले जाते आणि दुबई येथून ही यंत्रणा चालवली जाते. त्यामुळे ‘ऑनलाईन गेमिंग’वर बंदी घालण्यासाठी केंद्रशासनाला कायदा करावा लागेल. जो जुगार आपण प्रत्यक्ष बंद केला, तो ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने चालू आहे. ‘इंस्टाग्राम’सारख्या सामाजिक माध्यमांवर जुगार खेळण्यासाठी संदेश पाठवला जातो. हा संदेश पाठवण्याची विशिष्ट पद्धत आहेत. ‘गुगल पे’द्वारे यासाठी पैसे घेतले जातात. त्यानंतर ‘कुरिअर’द्वारे पार्सल दिले जाते. अशा नवनवीन पद्धतींचा उपयोग केला जातो. ‘ऑनलाईन गेमिंग’विषयी केंद्रशासनाने कायदा केला नाही, तर महाराष्ट्र राज्य यासाठी स्वतंत्र कायदा करेल; परंतु केंद्रशासनाचा कायदा येईपर्यंत आपण वाट पाहू.’’

 (सौजन्य : TV9 Marathi)

सायबर गुन्ह्यांविरोधात ५-६ मासांत तरुण पोलिसांचा गट सिद्ध करणार !

ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक झाल्यावर ५-६ अधिकोषांमध्ये फिरून विदेशात पैसे पाठवले जातात. त्यामुळे हा पैसा पुन्हा मिळवता येत नाही. हळूहळू प्रत्यक्ष होणारे आर्थिक गुन्हे अल्प होऊन घरी राहूनच ‘ऑनलाईन’ गुन्हे वाढत आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शीघ्रगतीने कारवाई करणारी यंत्रणा सिद्ध करण्यात येत आहे. यामध्ये जगातील १७ प्रथितयश आस्थापने सहभागी होत आहेत. यामध्ये सर्व प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे. यामध्ये बँक, सामाजिक प्रसारमाध्यमे यांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतील. एप्रिल-मेपर्यंत ही यंत्रणा सिद्ध करण्यात येईल. ही यंत्रणा सायबर गुन्ह्यांशी लढा देईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.